मेयोतील एमबीबीएसच्या ५० जागा पुन्हा धोक्यात

त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून वेगवान पावले उचलण्यात येत नसल्यामुळे इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेयो) एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा

हायकोर्टात अर्ज : शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
नागपूर : त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून वेगवान पावले उचलण्यात येत नसल्यामुळे इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेयो) एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा पुन्हा एकदा धोक्यात आल्या आहेत. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने (एमसीआय) येत्या शैक्षणिक वर्षात वाढीव ५० जागांना मान्यता देऊ नये, अशी शिफारस केंद्र शासनाकडे केली आहे.
न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करून सदर माहिती दिली. ही बाब लक्षात घेता न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी राज्य शासनाला यासंदर्भात १ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ‘एमसीआय’ला निरीक्षणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. २०१३ मध्ये केंद्र शासनाने १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना ५० जागा वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मेयोसह राज्यातील १० वैद्यकीय महाविद्यालयांना निर्णयाचा लाभ मिळाला होता. हा निर्णय केवळ एक वर्षासाठी मर्यादित होता. यानंतर अतिरिक्त जागा कायम ठेवण्याची बाब वैद्यकीय महाविद्यालयात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर अवलंबून होती.
मेयोचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही मेयोतील समस्या सुटलेल्या नाहीत. वाढीव ५० जागांचा प्रश्न गेल्यावर्षीही निर्माण झाला होता. त्यावेळी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे जागा वाचल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने केंद्र शासन व एमसीआयला त्रुटी दूर करण्याचे हमीपत्र दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात, समस्या आजही कायम आहेत. एमसीआयने अलीकडेच केलेल्या निरीक्षणात मेयोमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यामुळे अतिरिक्त ५० जागांचे नूतनीकरण करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. ही बाब अ‍ॅड. गिल्डा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, भविष्यात असा प्रकार घडू नये यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह अन्य त्रुटी निश्चित कालावधीत दूर करण्याचे शासनाला निर्देश देण्याची विनंती केली. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
८०० कोटींचा प्रश्न कायम
एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा वाढवून मिळालेल्या राज्यातील १० वैद्यकीय महाविद्यालयांतील त्रुटी दूर करणे व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७०० ते ८०० कोटी रुपयांची गरज आहे. यासंदर्भात चार आठवड्यांत मंत्रिमंडळासमक्ष प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, अशी माहिती शासनाने दिली होती. न्यायालयाने शासनाला चारऐवजी सहा आठवड्यांचा वेळ दिला होता. परंतु, हा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागला नसल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.