मेयोतील एमबीबीएसच्या ५० जागांना संरक्षण

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेयो) एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ५० वाढीव जागांना हायकोर्टाने पुन्हा संरक्षण प्रदान केले आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात

हायकोर्ट : ‘एमसीआय’ची शिफारस फेटाळण्याचे निर्देश
नागपूर : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेयो) एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ५० वाढीव जागांना हायकोर्टाने पुन्हा संरक्षण प्रदान केले आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात या वाढीव जागांना नव्याने मान्यता न देण्याच्या मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या (एमसीआय) शिफारशीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश केंद्र शासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे मेयोतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या एकूण १५० जागा जैसे थे कायम राहणार आहेत.
शासन नियमानुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरत असून यामुळे ‘एमसीआय’ने मेयोमधील वाढीव ५० जागांना नव्याने परवानगी न देण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे केल्याची बाब याप्रकरणातील न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी गेल्या तारखेला न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर न्यायालयाने शासनाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश वाकोडे यांनी बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ‘एमसीआय’ने नमूद केलेल्या त्रुटी व त्यावरील उपाययोजनांची माहिती दिली. ‘एमसीआय’ने विविध विभागांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा, निवासी डॉक्टरांची रिक्त पदे, पाचपैकी चार एक्सरे मशीनची उपलब्धता, खाटांची कमतरता इत्यादी त्रुटी अहवालात नमूद केल्या आहेत. रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर यापैकी बऱ्याच त्रुटी दूर होणार आहेत. ही इमारत ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे, असे डॉ. वाकोडे यांनी सांगितले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी ही बाब लक्षात घेता वरीलप्रमाणे दिलासादायक आदेश दिलेत.
यवतमाळ व अकोल्यातील जागा सुरक्षित
यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी. बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० वाढीव जागांसंदर्भात ‘एमसीआय’ने सध्याच काही भूमिका घेतली नसली तरी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून दोन्ही ठिकाणी त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली आहे. यामुळे या दोन्ही महाविद्यालयांतील जागा सुरक्षित झाल्या आहेत. यासंदर्भात २२ डिसेंबर २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव उपस्थित होते. दोन्ही महाविद्यालयांना निधी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमक्ष ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वित्त विभागाशी चर्चा करून दोन्ही ठिकाणी निर्धारित वेळेत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यासाठी २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही क्षत्रीय यांनी दिली आहे.