महापौरपद सेनेकडे !

राज्यातील सरकारचे स्थैर्य आणि काही जिल्हा परिषदांतील सत्ता समीकरणांचा विचार करून भाजपाने नरमाईची भूमिका घेतली

मुंबई : मुंबई महापौरपदासाठी शिवसेनेची जुळवाजुळव सुरू असतानाच राज्यातील सरकारचे स्थैर्य आणि काही जिल्हा परिषदांतील सत्ता समीकरणांचा विचार करून भाजपाने नरमाईची भूमिका घेतली असून दिल्लीच्या आदेशावरून महापौरपद शिवसेनेला देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीला शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी लावलेली हजेरी, युतीबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले सकारात्मक वक्तव्य आणि रात्री झालेल्या भाजपाच्या कोअर कमिटीतील चर्चेचा एकूण सूर बघता मुंबई महापौरपदासाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याचे संकेत मिळतात. शिवाय, स्वत: मुख्यमंत्रीदेखील युतीसाठी अनुकूल असल्याचे त्यांच्या निकटस्थांनी सांगितले. मात्र, उपमहापौरपदासोबतच स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाचा मात्र भाजपा आग्रह धरेल, असे सूत्रांकडून समजते.
>स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मात्र हवे
मुंबईच्या विकासाकरता आम्ही एकत्र येऊ इच्छितो. याचा अर्थ आम्ही सेनेसमोर नमते घेतले असा अजिबात होत नाही, असे भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. ते म्हणाले की, आम्ही शिवसेनेशी चर्चा करताना अडीच वर्षे नाही तर किमान दोन वर्षांसाठी महापौरपद द्यावे, अशी भूमिका मांडू. याशिवाय, स्थायी आणि अन्य समित्यांच्या अध्यक्षपदाचीही मागणी केली जाईल.
>सेना बाहेर पडल्यास राज्याच्या स्थैर्यावर परिणाम
सेनेला बाजूला सारून मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळविणे अवघड नाही, पण त्याचा परिणाम राज्य सरकारच्या स्थैर्यावर होऊ शकतो. भाजपाचा महापौर झाल्यास सेना कमालीची दुखावेल.ते सरकारमधून बाहेर पडू शकतील किंवा सरकारमध्ये राहून दररोज काही ना काही कटकटी दोन पक्षांमध्ये सुरू राहतील, असे भाजपामधील ज्येष्ठ नेत्यांचे मत आहे.
>स्वबळावर सत्ता स्थापन केल्यास धक्का देणार
मुंबईत शिवसेनेसोबत युती करण्याची भाजपाची इच्छा आहे, मात्र भाजपाला सोबत न घेता स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला तर शिवसेनेला हिसका देऊन त्यांना धक्का देण्याची भाजपाची तयारी आहे, असा सूचक इशारा भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दिला.
>मंत्रिमंडळात एकमत
निवडणूक निकालानंतर शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीला दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, डॉ. दीपक सावंत आदी शिवसेना मंत्री हजर होते. बैठकीतील सर्व निर्णय भाजपा-शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी एकमताने घेतले. एवढेच नव्हे तर ६ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनातील राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मसुदाही एकमताने मंजूर करण्यात आला. बैठक संपल्यानंतर शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी, मंत्रिमंडळ बैठक पारदर्शक व्हावी म्हणून विरोधी पक्षनेते, पत्रकार यांनाही या बैठकीला बसू द्यावे, अशी मागणी केली. आमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ही भूमिका मांडलेली आहेच, असे ते म्हणाले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केवळ स्मित केले.