निवासी इमारतींवरील वेदरशेडच्या नोटिसा रद्द करून शुल्क आकारू नका - महापौर

मीरा भाईंदर मध्ये ग्रामपंचायत काळा पासून नंतर नगरपरिषद व आताच्या महापालिका काळात अनेक इमारती झाल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरारोड - मीरा भाईंदर शहरातील निवासी इमारतींवर पावसाळी पाण्याची गळती रोखण्यासाठी बसवलेल्या वेदरशेड ना महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसा रद्द करून कोणतेही शुल्क न आकारता ३ वर्षांसाठी परवानगी द्या असे आदेश गुरुवारच्या महासभेत महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी दिले. 

मीरा भाईंदर मध्ये ग्रामपंचायत काळा पासून नंतर नगरपरिषद व आताच्या महापालिका काळात अनेक इमारती झाल्या आहेत. पावसाळ्यात जुन्या झालेल्या इमारतींच्या गच्ची वरून पाणी गळती होऊन इमारत जीर्ण होते. ती लवकर धोकादायक होऊन रहिवाश्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होतो. इमारत पाडल्या नंतर विविध कायदेशीर कारणांनी पुनर्विकास रखडून रहिवाश्यांवर बेघर होण्याची पाळी येते अशी भूमिका विविध स्तरातून मांडली जाते. 

त्यातूनच शहरातील अनेक इमारतींनी वेदरशेड साठी तात्पुरत्या परवानग्या घेऊन गच्चीवर वेदरशेड उभारल्या. परंतु त्या वेदरशेडना परवानगी तात्पुरती असली तरी निवासी इमारतींना मुदती नंतर शेड काढून पुन्हा पावसा आधी लावणे खर्चिक ठरते. जेणे करून एकदा शेड लावली की पुन्हा काढली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राजकारण्यांनी सुद्धा लोकांच्या गरजेचा राजकीय फायदा घेण्याची संधी सोडली नाही. दुसरीकडे वेदरशेड बाबत तक्रार सुद्धा होऊ लागली. 

दरम्यान पालिकेने वेदरशेड बाबत नोटिसा बजावल्या. त्यात शेडची परवानगी आहे का ? पालिकेचे शुल्क भरले आहे का ? तसेच इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट बाबत माहिती मागवली होती. पुढील वर्षी असलेल्या पालिका निवडणुका आणि निवासी इमारतींना सरसकट पालिकेच्या नोटिसा गेल्याने लोकां मध्ये नाराजी उसळली. त्यामुळे राजकीय पक्षात सुद्धा खळबळ उडाली. 

त्याचे पडसाद गुरुवारच्या महासभेत लक्षवेधी सुचने द्वारे दिसून आले. नगरसेवकांनी वेदरशेड बाबत प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसा विरुद्ध आक्षेप घेत त्यास विरोध केला. अनेक नगरसेवकांनी वेदरशेडची गरज व नागरिकांचे हित असल्याचे मुद्दे मांडले. महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी प्रशासनास आदेश देत वेदरशेडच्या नोटीस रद्द करा, शेडना ३ वर्षसाठी परवानगी द्या आणि त्याचे शुल्क घेऊ नका असे सांगितले. परंतु कायदेशीर बाबी व शुल्काशी संबंधित हा विषय असल्याने महापौरांचे आदेश नियमात बसतील की सवंग प्रसिद्धीसाठी ठरतील ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर प्रशासनाने अजून आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.