महापौर निधी खर्च करण्यापासून रोखले

ठाणे, उल्हासनगर, सोलापूर, नाशिक व अमरावती महापालिकांच्या महापौरांनी ‘महापौर निधी’ म्हणून जमा केलेली रक्कम खर्च न करता राष्ट्रीय बँकेत एका वर्षाची मुदत ठेव ठेवावी.

मुंबई : ठाणे, उल्हासनगर, सोलापूर, नाशिक व अमरावती महापालिकांच्या महापौरांनी ‘महापौर निधी’ म्हणून जमा केलेली रक्कम खर्च न करता राष्ट्रीय बँकेत एका वर्षाची मुदत ठेव ठेवावी. तूर्तास एका वर्षाची मुदत दिली असली तरी याचिका निकाली लागेपर्यंत या मुदत ठेवीची मर्यादा पुन्हा वाढवण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी या पाचही महापालिकांना दिला आहे.
पुण्याचे महेंद्र धावडे यांनी पुण्याचे माजी महापौर मोहनदास राजपाल यांनी सुरू केलेल्या महापौर निधी संकल्पनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राजपाल यांनी बनावट लोकांकडून निधी जमा करून तो वैयक्तिक कारणासाठी खर्च केल्याचा आरोप धावडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे.
‘महाराष्ट्र महापालिका कायदा व चॅरिटेबल ट्रस्ट अ‍ॅक्टअंतर्गत ‘महापौर निधी’ जमा करण्याची तरतूद नाही. तरीही राजपाल यांनी महापौर निधी जमा करून काळा पैसा पांढरा केला आहे,’ असा युक्तिवाद धावडे यांच्या वतीने अ‍ॅड. एस. एस. पटवर्धन यांनी केला.
उच्च न्यायालयाने पुणे महापौरांचा निधी वापरण्यास मनाई करत स्टेट बँक आॅफ इंडियाला (एसबीआय) हे खाते गोठवण्याचे आदेश दिले. मात्र अन्य महापालिकांमध्येच अशा प्रकारचा निधी जमा होत असावा, असा संशय आल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अशाप्रकारे अन्य कोणत्या महापालिकांमध्ये ‘महापौर निधी’ जमा करण्यात येतो, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, ठाणे, उल्हासनगर, सोलापूर, नाशिक व अमरावती या महापालिका ‘महापौर निधी’ जमा करत आहेत.
बुधवारच्या सुनावणीत न्या. हिमांशू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या पाचही महापालिकांना त्यांचा ‘महापौर निधी’ खर्च न करण्याचे आदेश दिले. तसेच जमा केलेला निधी एक वर्षासाठी मुदत ठेवीत गुंतवावा. तूर्तास एका वर्षाची मुदत दिली असली तरी ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत मुदत ठेवीची मुदत वाढवत जावी, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)