‘एमबीबीएस’चे शुल्क झाले दुप्पट

मुलाला डॉक्टर करण्याचे स्वप्न पाहत असाल आणि खुल्या प्रवर्गात असाल तर पालकांनो तुम्ही कोट्यधीश असायला हवे.

पुणे : मुलाला डॉक्टर करण्याचे स्वप्न पाहत असाल आणि खुल्या प्रवर्गात असाल तर पालकांनो तुम्ही कोट्यधीश असायला हवे. राज्यातील काही अभिमत विद्यापीठांनी यंदापासून शुल्कामध्ये दुप्पट वाढ केली आहे. पुण्याजवळील एका वैद्यकीय महाविद्यालयाचे शुल्क २०१०-११ मध्ये ३ लाख रुपये होते. यावर्षी हे शुल्क सहा लाखांच्या पुढे गेले आहे. इतर संस्थांच्या शुल्कातही जवळपास तेवढीच वाढ झाली आहे.
अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांच्या हजारो जागा रिक्त राहत असताना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी दरवर्षीच लाखो विद्यार्थी इच्छुक असतात. त्यातही ‘एमबीबीएस’ला प्राधान्य असते. राज्यात अभियांत्रिकीच्या तुलनेत ‘एमबीबीएस’ची प्रवेश क्षमता खूप कमी आहे. त्यातही शुल्क खूपच कमी असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी झुंबड उडते. मागील काही वर्षांपासून ‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रम असलेल्या खासगी संस्था व अभिमत विद्यापीठांमध्ये शुल्कामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे यावर्षीपासून ‘नीट’ परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली असली तरी लाखो रुपये शुल्क भरू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच ‘एमबीबीएस’ला प्रवेश घेणे शक्य होत आहे.
खासगी वैद्यकीय संस्थांमधील शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे संस्थांना समितीच्या मान्यतेशिवाय शुल्कवाढ करता येत नाही. समितीकडून केवळ ट्युशन आणि डेव्हलपमेंट फी निश्चित केली जाते. अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी येणारा खर्च
आणि त्यातुलनेत विद्यार्थी संख्या
ग्राह्य धरून संस्थांनी प्रस्तावित
केलेली शुल्कवाढ मान्य केली जाते. सध्या बहुतेक संस्थांचे प्रथम
वर्षाचे शिक्षण शुल्क सहा लाखांहून अधिक आहे. याशिवाय वसतिगृह, खानावळ व इतर खर्च वेगळा असतो. (प्रतिनिधी)
>काही अभिमत विद्यापीठांची दुप्पट शुल्कवाढ
ंअभिमत विद्यापीठांच्या शुल्कावर शासनाचे नियंत्रण नसते. शुल्कासंदर्भात एक समितीच निर्णय घेत असते. त्यानुसार राज्यातील एका विद्यापीठाने यावर्षी एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षाच्या शुल्कामध्ये दुप्पट वाढ करुन १६ लाख ५० हजार एवढे केले आहे. राज्याबाहेर काही अभिमत विद्यापीठांनीही शुल्कामध्ये दुप्पट वाढ केल्याचे दिसते. खासगी वैद्यकीय संस्थांकडून शुल्क वाढीबाबत समितीला प्रस्ताव येतात. संस्थेचा खर्च व विद्यार्थी संख्येनुसार शुल्कवाढ मान्य केली जाते. काही वेळा संस्था संलग्न रुग्णालय इतर जादाचा खर्च दाखवतात. समितीच्या लक्षात आल्यानंतर शुल्कवाढ अमान्य केली जाते.
- डॉ. आर. एस. माळी,
सदस्य, शुल्क नियंत्रण समिती
शिक्षण शुल्क समिती किंवा इतर समितीने ठरवून दिलेले शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेणे अपेक्षित आहे. पालकांना हे शुल्क भरणे परवडायला हवे. काही पालक कर्ज काढून शुल्क भरतात. कर्ज काढूनही शुल्क भरणे शक्य व्हायला हवे. तेवढेच शुल्क संस्थांनी घेणे अपेक्षित आहे.
- डॉ. विवेक सावजी, प्राचार्य, भारती विद्यापीठ वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे