दलित अत्याचार रोखण्यास सक्षम यंत्रणा

दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा राज्यात उभारण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले.

 मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : अत्याचारमुक्त गावांसाठी बक्षिसे!

मुंबई : दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा राज्यात उभारण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले. अहमदनगर, जालना जिल्ह्यातील दलित अत्याचाराच्या घटनांबद्दल या बैठकीत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर त्यांनी हे आश्वासन दिले. दलित अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्यास मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी रोहयो मंत्री नितीन राऊत यांनी केली. मात्र ती अमान्य करत यासंदर्भात आपल्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येईल आणि त्यात सांगोपांग चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आघाडी सरकारच्या काळात दलित अत्याचाराच्या घटना वाढल्या असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते करीत असताना तशीच भूमिका सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी घेणे योग्य होणार नाही, अशा कानपिचक्याही त्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीचे कायदे अधिक कडक करतानाच त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी. तंटामुक्त गाव योजनेप्रमाणे दलित अत्याचारमुक्त गावांसाठी बक्षिसांची योजना राज्य शासनाने सुरू करावी, अशी सूचना राऊत यांनी केली. या वर्षीच्या सुरुवातीच्या चार महिन्यांत दलित अत्याचारासंबंधीच्या १२० घटनांचीच नोंद करण्यात आली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. (विशेष प्रतिनिधी)

तंटामुक्ती योजनेची सुरुवात आर. आर. पाटील ग्रामविकास मंत्री असताना झाली होती. त्या धर्तीवर दलित अत्याचारमुक्त गावांसाठीची योजना तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी पाटील यांनी आजच्या बैठकीत सांगितले. अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सहा जलदगती न्यायालयांस न्यायाधीश उपलब्ध करून दिले जात नसल्याबद्दल आर. आर. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांचा, त्यावर झालेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच गेल्या जानेवारीत झाली होती. ती लगेच घेण्यात येणार आहे.