गरिबांपासून दुरावले मेडिकल!
By Admin | Published: December 23, 2014 12:36 AM2014-12-23T00:36:30+5:302014-12-23T00:36:30+5:30
पूर्वी मेडिकलचे पाच रुपयाचे कार्ड काढून गरोदर महिला येत असे व कोणताही खर्च न करता ती बाळ घेऊन जात असे. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. आता पदोपदी पैसे मोजावे लागत असल्याने
तीन वर्षांतील स्थिती : दोन लाखाने कमी झाली रुग्णसंख्या
सुमेध वाघमारे - नागपूर
पूर्वी मेडिकलचे पाच रुपयाचे कार्ड काढून गरोदर महिला येत असे व कोणताही खर्च न करता ती बाळ घेऊन जात असे. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. आता पदोपदी पैसे मोजावे लागत असल्याने व दरम्यानच्या काळात अस्वच्छ मेडिकलच्या उपचारावर लोकांचा विश्वासच कमी झाल्याने २०१० ते २०१३ या वर्षात बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) येणाऱ्या रुग्णांची संख्या तब्बल २ लाखाने कमी झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णलायातील (मेडिकल) बाह्यरुग्ण विभागात २०१० मध्ये ६ लाख ६१ हजार ५३५ रुग्णांनी उपचार घेतले. मात्र नंतर रुग्ण संख्येत घसरणच होत गेली. २०११ मध्ये ५ लाख ६५ हजार८१४ रुग्ण होते, २०१२ मध्ये रुग्णांची संख्या ५ लाख ६२ हजार ९४३ रुग्ण तर २०१३ मध्ये रुग्णांची संख्या ४ लाख ५४ हजार ८२०वर आली होती. चालु वर्षात ही रुग्णसंख्या आणखी कमी झाल्याची माहिती आहे. गोरगरिबांच्या आरोग्य सेवेसाठी असलेल्या मेडिकल रुग्णालयाने आपला चेहरा संपूर्णपणे व्यावसायिक असल्याचे स्पष्ट केल्याने याचा परिणाम रुग्ण संख्येवर पडला आहे. याला जबाबदार मागील अधिष्ठाता असल्याचे बोलले जात आहे.
पूर्वी मेडिकलमध्ये अद्ययावत यंत्रणा नसताना येथील डॉक्टरांच्या विश्वासाच्या भरवशावर मोठयÞा प्रमाणात रु ग्ण उपचारासाठी गर्दी करायचे. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन अधिष्ठात्यांनी विशेष लक्ष दिले नाही. यातच त्यांचा वचक न बसल्याने अनेक वरिष्ठ डॉक्टरांनी मेडिकलच्या रुग्णसेवेकडे पाठ दाखवित खासगी रुग्णालयांना जवळ केले होते. परिणामी १४००च्यावर खाटा असलेल्या या रुग्णालयात भरती होणाऱ्या गरीब रुग्णांची संख्या घटून ८०० वर आली होती. प्रत्येक निदान आणि औषधी बाहेरूनच खरेदी करावी लागत असल्यामुळे विशेषत: बाह्यरूग्ण विभागातील संख्या दिवसेंदिवस रोडावत गेली. यातच अस्वच्छ वातावरण, डॉक्टरांची रुग्णांप्रती असलेली उदासीनता आणि महागडा झालेला उपचार यामुळे रुग्ण मेडिकलपासून दुरावले.
बीपीएल रुग्णांचीही उपेक्षा
राज्य सरकारने बीपीएल रुग्ण या गोंडस नावाखाली मोफत सेवा देण्याचे धोरण आखले आहे. परंतु मागील तीन वर्षांत या योजनेचा किती रुग्णांना लाभ मिळाला, हे एक कोडे आहे. विशेष म्हणजे, वैद्यकीय अधीक्षकांना खर्चाचे विशेष अधिकार नसल्याने बहुसंख्य दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांना आवश्यक सोयीही मिळाल्या नाहीत.
रुग्णांना विकत घ्यावे लागले ग्लोव्हज, बँडेजही
मेडिकलमध्ये इतर विभागाच्या तुलनेत स्त्रीरोग व प्रसुती विभाग, औषधवैद्यक शास्त्र विभाग, बालरोग विभाग, शल्यशास्त्र विभाग व अस्थिरोग विभागात रुग्णांची संख्या इतर विभागाच्या तुलनेत दुप्पट असते. असे असतानाही या विभागाकडे मागील तीन वर्षांत विशेष लक्ष देण्यात आले नाही. परिणामी बीपीएल, एपीएलसह सामान्य रुग्णांना ग्लोव्हजपासून ते बँडेज आणि महत्त्वाची औषधे बाहेरूनच विकत घ्यावी लागली. नियोजन नसल्याने मागील उन्हाळ्यात विशेषत: अस्थिरोग विभागाच्या वॉर्डात रुग्णांच्या नातेवाईकांना घरून टेबल फॅन आणावे लागले होते.