वैद्यकीय साहित्याचे होलसेलर्स एफडीएच्या रडारवर
By admin | Published: June 1, 2017 03:54 AM2017-06-01T03:54:21+5:302017-06-01T03:54:21+5:30
वैद्यकीय साहित्याच्या पुनर्वापरप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) रुग्णालयांची झाडाझडती सुरू केली होती. रुग्णालयांनंतर
स्नेहा मोरे /लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वैद्यकीय साहित्याच्या पुनर्वापरप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) रुग्णालयांची झाडाझडती सुरू केली होती. रुग्णालयांनंतर आता एफडीएने आपला मोर्चा वैद्यकीय साहित्याच्या होलसेलर्सकडे वळविला आहे. या प्रकरणी त्यांचीही तपासणी होणार असून, पुढील आठवड्यात याविषयीचा अहवाल एफडीए सादर करणार आहे.
एफडीएने मागच्या काही दिवसांत वैद्यकीय साहित्यांचा होणारा पुनर्वापर; शिवाय पुनर्वापर करतानाही रुग्णांकडून स्वीकारण्यात येणारी किंमत याचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. याविषयी, मुंबई शहर-उपनगरातील काही नामांकित खासगी रुग्णालयांना नोटीसही पाठविण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यानंतर रुग्णालयांची तपासणी मोहीम एफडीएने हाती घेतली. आता वैद्यकीय साहित्याचे उत्पादन करणारे होलसेलर्सकडे याविषयी तपासणी करण्यात येणार आहे. त्या तपासणीत वैद्यकीय साहित्यांचे उत्पादन, वितरण, दर्जा, पुनर्वापर, अधिकृत होलसेलर्स या विविध घटकांची तपासणी एफडीएकडून करण्यात येणार आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी एफडीच्या कारवाईत अँजिओप्लास्टीसाठी जुने आणि वापरलेले बलून कॅथेटर आणि गायडिंग कॅथेटरचा वापर केला जात असल्याचे उघड झाले होते. रुग्णालयांकडून कॅथेटरचा पुनर्वापर करतानाच त्याची किंमतही पुरेपूर वसूल केली जात असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर एफडीएने हिरानंदानी रुग्णालय, फोर्टिस रुग्णालय आणि बीएसईएस या रुग्णालयांना नोटीसही बजावली होती. तसेच, मागील महिन्यात घाटकोपर येथील रुबी डायग्नॉस्टिक सेंटरवरही एफडीएने छापा टाकला. या वेळी येथे गर्भपातासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एमटीपी किट्सचा अवैध साठा जप्त करण्यात आला.
अहवाल पुढच्या आठवड्यात
एफडीएला मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर काही नामांकित रुग्णालयांना वैद्यकीय साहित्याच्या पुनर्वापराप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली, शिवाय त्यानंतर रुग्णालयांचीही तपासणी करण्यात आली. या प्रकरणाच्या खोलात शिरण्यासाठी या प्रकरणी सर्व घटकांवर प्रकाशझोत टाकला पाहिजे. त्यामुळे आता वैद्यकीय साहित्याच्या होलसेलर्सची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या सर्व प्रकरणाचा अहवाल पुढच्या आठवड्यात सादर करणार आहोत.
- डॉ. हर्षदीप कांबळे, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, आयुक्त