वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाला मुदतवाढ; नियंत्रण समितीची मंजुरी, वटहुकूमाचीही तयारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 14, 2019 04:19 AM2019-05-14T04:19:48+5:302019-05-14T04:22:29+5:30
वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाला आठवडाभराची मुदतवाढ देण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने रात्री घेतला. त्याला प्रवेश नियंत्रण समितीने मंजुरी दिल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
मुंबई : वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाला आठवडाभराची मुदतवाढ देण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने रात्री घेतला. त्याला प्रवेश नियंत्रण समितीने मंजुरी दिल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. ही प्रक्रिया उद्यापासून सुरू होणार होती.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या राखीव जागांवरील रद्द झालेल्या प्रवेशाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वटहुकूम काढण्याच्या हालचालीही सरकारने सुरू केल्या. सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने त्यात अडचण येत असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले.
प्रवेश रद्द झाल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थी आक्रमक झाले असून आझाद मैदनावर त्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य सरकारने त्वरित वटहुकूम काढून वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करावा; अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे २५० विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी आज विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच या विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. सरकार या विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी खेळत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. पवार यांनी काही विद्यार्थ्यांसमवेत मंत्री महाजन यांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली.
हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने पदव्युत्तर दंत वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना, मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू होण्याआधी वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने यावर्षी मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश देता येणार नसल्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या निर्णयामुळे तब्बल २५० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.