ग्राहक न्यायालयांत ‘वैद्यकीय’ घोटाळा!

ग्राहक न्यायालयांमध्ये गेली अनेक वर्षे नियमांत बसत नसूनही वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती (रिइम्बर्समेंट) देण्याचा घोटाळा सुरू असून,

मुंबई : ग्राहक न्यायालयांमध्ये गेली अनेक वर्षे नियमांत बसत नसूनही वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती (रिइम्बर्समेंट) देण्याचा घोटाळा सुरू असून, अशा प्रकारे ४० हून अधिक प्रकरणांत अपात्र व्यक्तींना त्यांनी केलेल्या वैद्यकीय खर्चाचा परतावा देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचांचे अध्यक्ष व सदस्य नियमांनुसार वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती मिळण्यास पात्र नाहीत. तरीही अशा अनेक अध्यक्ष व सदस्यांना काही लाख रुपयांच्या वैद्यकीय बिलांचा परतावा देण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी केलेल्या अर्जावर राज्य आयोगाच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.
आयोगाने काही प्रकरणांत वैद्यकीय बिले मंजूर केली आहेत तर काहींच्या बाबतीत नियमांवर बोट ठेवून नकार दिला आहे. एका प्रकरणात तर चुकीने दिली गेलेली रक्कम नंतर वसूलही केली आहे तर आणखी एका प्रकरणात एका जिल्हा मंचाच्या महिला अध्यक्षास स्वत:च्या वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती नाकारून त्यांच्या मुलीवरील वैद्यकीय बिलांची मात्र दोन वेळा प्रतिपूर्ती दिली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)