वैद्यकीय क्षेत्राला कट प्रॅक्टिसचा काळीमा

केनेथ आॅरो नावाचा नोबेल पारितोषिक विजेता अर्थशास्त्रज्ञ होता, त्याने सन १९६४ मध्ये सांगितले होते, की वैद्यकीय क्षेत्राचे बाजारीकरण करू नका. ते समाजासाठी अत्यंत घातक आहे. त्याचे कोणीही ऐकले नाही, आपण तर नाहीच नाही. त्याचेच परिणाम आपण आज भोगतो आहोत. रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांवर होणारे हल्ले, हा सरकारच्या धोरणाचाच परिपाक आहे.
बाजारात आपण फ्रिज घ्यायला गेलो, की कोणता घ्यायचा, किती रकमेचा घ्यायचा, कोणत्या कंपनीचा घ्यायचा, हे सगळे पर्याय ग्राहकाकडे असतात. विक्रेता त्याची विनवणी करीत असतो.
रुग्ण उपचारासाठी म्हणून डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर काय होते ते पाहा. त्याला स्वत:ला डॉक्टरांकडे सोपवण्याशिवाय दुसरा काही पर्यायच नसतो. त्याला कशाचीही माहिती नसते. काहीवेळा डॉक्टरांनाही त्याला काय झाले, हे समजत नाही. मग ते त्याला स्पेशालिस्ट डॉक्टरांकडे पाठवतात. त्यांनाही पर्याय नसतो. हे जाणीवपूर्वक होते त्यावेळी ते अत्यंत घातक असते.
फ्रिज विकत घेतला व चांगला लागला नाही तर आपण विक्रेत्याला जबाबदार धरू शकतो. डॉक्टरांकडून समाधानकारक उपचार झाले नाहीत, याची शंका आल्यावर काय करणार. रुग्ण दगावला तर अधिकच वाईट परिस्थिती निर्माण होते.
सरकार शब्दश: मूग गिळून बसले आहे. सरकारची धोरणेच याला कारणीभूत आहेत. खासगी वैद्यकीय व्यवस्था प्रचंड महाग झाली आहे. ती परवडत नाही, म्हणून लोक सरकारी रुग्णालयांमध्ये येतात. त्याचवेळी त्यांच्या मनात इथेच यावे लागते, याबद्दल चीड निर्माण झालेली असते.
सरकारी रुग्णालये कुपोषित कशी राहतील, याकडेच सरकार लक्ष देत आहे. त्यांना ती चांगली राहायला नकोच आहेत.
पाश्चात्य देशांमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १८ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च होतो. आपण १.१ टक्के वगैरे खर्च करतो आहोत, अशा वेळी दुसरे काय होणार? यात काही बदल व्हावा, अशी कोणाचीच
इच्छा नाही. केनेथ म्हणाले ते सगळे खरे होत चाललेले स्पष्टपणे दिसते आहे.
वैद्यकीय उपचारांचे असे तर औषधांचे त्याहीपेक्षा वाईट आहे. कॅन्सरसारख्या असाध्य आजारावरील गोळ्यांची एक स्ट्रिप उत्पादकाकडून मुख्य वितरकाला फक्त १०० रुपयांना मिळते व औषध विक्री दुकानात येईपर्यंत तीची किंमत ८०० रुपये झालेली असते.
त्यावर एमआरपी म्हणून तीच किंमत छापलेली असते. माझ्याकडे याचे पुरावे आहेत. याचे कारण या औषधाची शिफारस करतील त्यांना याचा काही भाग मिळतो. अशाने रुग्णाचीच नाही तर त्याच्या नातेवाईकांचीही प्रकृती बिघडेल नाही तर काय होईल!
याला उपाय आहे युनिव्हर्सल हेल्थ केअर मॉडेलचा. इंग्लंड, कॅनडा, युरोपातील काही देश यांनी तो अंमलात आणला आहे, पण ते प्रगत देश आहेत. मात्र, थायलंड हा आपल्यासारखाच देश आहे. तिथे रुग्णाला काही आजार झाला,
तो रुग्णालयात गेला, दाखल
झाला, त्याच्यावर उपचार झाले, तो बरा झाला व रुग्णालयातून बाहेर आला. त्याला काहीही पैसे
द्यावे लागत नाहीत.
फक्त एक स्वाक्षरी करावी लागते. एक स्वतंत्र व्यवस्था हे सगळे पाहते. सरकार कररूपाने जमा होणारे पैसे त्यांच्याकडे देत असते. त्यातून हा खर्च होतो. आपल्याकडे हे सहज शक्य आहे.
त्यासाठीच आज (दि.७) सायंकाळी पत्रकार भवन येथे पुणे सिटीझन फोरम ची स्थापना होत आहे. हा एक प्रयत्न आहे बाजारीकरण थोपवण्याचा.
‘एक काळ असा होता, की रुग्ण व डॉक्टर यांचे संबंध वर्षानुवर्षांचे असत. आज रुग्णांचे नातेवाईक डॉक्टरांवर हल्ले करू लागले आहेत. त्याच्या विरोधात डॉक्टरांना संप करावा लागत आहे, असे का झाले असावे, याचा विचार समाजात गंभीरपणे होत नाही, हे तर अधिकच खेदजनक आहे.
वैद्यकीय क्षेत्राच्या बाजारीकरणातून हे झाले आहे. याला जबाबदार सरकार व खुद्द डॉक्टरच आहेत. जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त सांगताहेत वैद्यकीय क्षेत्रातील कट पॅ्रक्टिसच्या विरोधात जाहीरपणे आवाज उठवणारे डॉक्टर अरुण गद्रे.