मेडिकललाच झाला क्षयरोग!

‘क्षयरोग’ हा राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमात येतो. परंतु मेडिकलच्या छाती व क्षयरोग विभागाला तब्बल आठ महिन्यांपासून वॉर्ड नाही. परिणामी गंभीर रुग्णांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे.

प्रभावी औषधे नाही : आठ महिन्यांपासून वॉर्डही बंद
सुमेध वाघमारे - नागपूर
‘क्षयरोग’ हा राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमात येतो. परंतु मेडिकलच्या छाती व क्षयरोग विभागाला तब्बल आठ महिन्यांपासून वॉर्ड नाही. परिणामी गंभीर रुग्णांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. दुसरीकडे या विभागात आवश्यक यंत्रणा आहे, तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत. परंतु नव्या औषधी व तंत्रज्ञानाच्या अभावाने रुग्ण अडचणीत सापडले आहेत. विशेषत: या आजारावर प्रभावी असलेले ‘इन्हेलर’ही दिले जात नसल्याने मेडिकललाच क्षयरोग झाल्याचे चित्र आहे.
भारतात सध्याच्या स्थितीत अस्थमाच्या रु ग्णांची संख्या सुमारे दोन कोटी आहे. एकट्या नागपुरात सुमारे तीन लाख अस्थमाचे रुग्ण आहेत. यापैकी निम्म्याहून अधिक लहान मुलांना अस्थमाचा त्रास असल्याचे सांगण्यात येते. वाढते प्रदूषण, खाण्यापिण्याच्या सवयीत झालेला बदल आदी कारणांमुळे क्षयरोगाचे रुग्ण वाढत असतानाही मेडिकलच्या छाती व क्षयरोग विभागाला घेऊन कुणीच गंभीर नाही.
मेडिकलपासून दीड किलोमीटर अंतरावर असलेला हा विभाग वाळीत टाकल्याप्रमाणेच आहे. याच्या बाह्यरुग्ण विभागात दररोज २०० वर रुग्ण येतात. यातील पाच ते दहा तरी रुग्णांना भरती करून उपचार करणे आवश्यक असते. परंतु किरकोळ दुरुस्ती करण्यासाठी बंद करण्यात आलेला वॉर्ड अद्यापही कुलूपातच आहे. रुग्णाला मेयो रुग्णालयाकडे पाठविले जात असलेतरी अनेक रुग्ण तिथपर्यंत पोहचत नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
दरकरारावर इन्हेलरही नाही
अस्थमा रुग्णांसाठी आवश्यक ‘एमडीआय’ किंवा ‘डीपीआय’ हे इन्हेलर मेडिकलमध्ये उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे दरकरारावर (आरसी) या औषधाची नोंदच नाही. यामुळे स्थानिक पातळीवर अत्यंत कमी प्रमाणात हे औषध खरेदी केले जाते. याचा फायदा १० टक्केही लोकांना होत नसल्याची माहिती आहे. बीपीएल व ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत औषध देण्याचा नियम असताना डॉक्टर इन्हेलर बाहेरून विकत घेण्यासाठी लिहून देतात.
दुरुस्तीच्या नावाखाली रुग्ण वाऱ्यावर
या विभागाला ४२ व ४३ असे दोन वॉर्ड आहेत. परंतु दरम्यानच्या काळात मनुष्यबळ नसल्याचे कारणावरून तीन वर्षांपूर्वी वॉर्ड ४३ बंद करण्यात आला तर दुरुस्तीच्या नावाखाली आठ महिन्यांपूर्वी वॉर्ड ४२ बंद करण्यात आला. उल्लेखनीय म्हणजे, क्षयरोग विभागाच्या परिसरात ‘एम्स’ स्थापन करण्याची घोषणा झाल्याने या विभागाकडे मेडिकल प्रशासनासह वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालनालयाचेही (डीएमईआर) दुर्लक्ष झाले आहे.