टोलप्रश्नी फडणवीस, शिंदे यांना भेटणार

लढा सुरूच राहणार : सर्वपक्षीय कृती समितीचा निर्णय; ‘आयआरबी’चं भांडं फुटलं : एन. डी. पाटील

कोल्हापूर : रस्ते विकास प्रकल्पाचे संयुक्त मूल्यांकन पूर्ण झाले, आता राज्य सरकारने तातडीने टोलबाबत निर्णय घ्यावा याकरिता विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर चार दिवसांनी रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याचा निर्णय येथील सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने सोमवारी घेतला. मूल्यांकनाचा एक टप्पा पूर्ण झाला असला तरी जोपर्यंत टोलमुक्तीची घोषणा होत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
‘आयआरबी’ने रस्त्यांचे मूल्य ५५० कोटी असल्याचे सांगून राज्य सरकारची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता; परंतु सरकारनेच नियुक्त केलेल्या मूल्यांकन समितीच्या उपसमितीने २३९ कोटी ६४ लाख रुपयांचे वास्तववादी मूल्यांकन करून तो अहवाल सादर केल्यामुळे ‘आयआरबी’चे भांडे फुटले असल्याचे प्रा. एन. डी. पाटील म्हणाले. प्रा. पाटील यांनी टोलविरोधी कृती समितीचे सदस्य आणि आर्किटेक्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी राजेंद्र सावंत व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आयआरबीच्या नेमक्या त्रुटींवर बोट ठेऊन अत्यंत प्रामाणिकपणे अहवाल तयार करण्यास भाग पाडले, त्यांचे हे योगदान कोल्हापूरची जनता कधीही विसरणार नाही, असे प्रा. पाटील म्हणाले.
यावेळी राजेंद्र सावंत यांनी आयआरबीने केलेल्या ४९.९९ किलोमीटर्स रस्त्यांचे मूल्यांकन कसे केले, आयआरबीने केलेल्या चुका काय आहेत, कामांचा दर्जा कसा आहे याचे पॉवरपॉर्इंट प्रेझेंटेशन केले. प्रकल्पात नेमक्या काय त्रुटी आहेत आणि भविष्यकाळात महानगरपालिकेला त्या कशा सोसाव्या लागणार आहेत हेही स्पष्ट केले. यावेळी कृती समितीचे सदस्यही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रस्ते दुरुस्तीचा खर्च
मनपावर नको : सावंत
नोबेल कंपनीने केलेल्या मूल्यांकनानुसार आयआरबीचे रस्ते २३९ कोटी ६४ लाखांचे आहेत; परंतु त्यांनी केलेल्या चुकीचा फटका कोल्हापूर शहराला बसणार आहे. तयार झालेले रस्ते भविष्यात दुरुस्त करायचे म्हटले तर त्यासाठी ३४३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे म्हणूनच राज्य सरकारने ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घ्यावी. कारण हा खर्च महापालिकेला परवडणारा नाही म्हणूनच तो महापालिकेवर टाकला जाऊ नये, अशी मागणी सावंत यांनी केली. (प्रतिनिधी)

राजेंद्र सावंत यांनी
दाखविलेल्या त्रुटी अशा
रस्त्यांसाठी एम फोरटी ग्रेडऐवजी कमी प्रतीचे सिमेंट वापरले असल्याने रस्त्यांना प्रचंड तडे गेले आहेत.
रस्त्याच्या कडेची फुटपाथ एकसारखी नाहीत,बऱ्याच ठिकाणी अपूर्ण, तर मध्येच सोडून दिली आहेत.
इलेक्ट्रिक पोल स्थलांतर केले नाहीत, फुटपाथ आणि गटारीतच पोल ठेवले आहेत.
कराराप्रमाणे अद्याप २.२८ किलोमीटरचे रस्तेच करण्यात आलेले नाहीत.
अनेक ठिकाणी चेंबर्स उघड्यावर आणि रस्त्यांपासून वर आलेली आहेत, त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता.
गटारींची कामे अपूर्ण, एकसारखेपणा नाही. मध्येच गटारी उघड्यावर सोडून दिली आहेत.
बसस्टॉप, अ‍ॅम्पी थिएटर, बस सेंटर, लँडस्केपिंग, क्रॉस ड्रेनेजची कामे ,कचराकुंड्या, ट्रॅफिक आयलॅँड पूर्ण केलेले नाहीत.
टेंबलाई रेल्वे फाटक येथे रस्त्याला योग्य वळण दिलेले नाही.
डांबरी रस्त्यांना प्रत्येक वर्षी पॅचवर्क करणे आवश्यक असताना ती केली नाहीत.

भविष्यातील धोके काय आहेत?
गटारी व फुटपाथमध्ये इलेक्ट्रिक पोल तसेच एसटी केबल तशाच राहिल्यामुळे भविष्यकाळात जीवितहानी होण्याची शक्यता. त्यामुळे तातडीने गटारीमधून त्यांना बाजूला स्थलांतर करणे अत्यावश्यक आहे.
प्रत्येक रस्त्यांवर सिमेंट रस्त्यांना तडे गेल्यामुळे त्याखाली दबलेल्या सेवावाहिन्यांचा फुटण्याचा धोका वाढला असून, त्याचे प्रत्यंतर येत आहे. त्यामुळे भविष्यात सिमेंटचे रस्ते फोडून डांबरी करणे आवश्यक आहे.
कामात अडथळा आला तरच सेवावाहिन्या स्थलांतर कराव्या लागणार म्हटल्यावर त्या स्थलांतर न करता रस्त्यांची उंची वाढविली. त्यामुळे जोथा पातळी बिघडली असून, त्यामुळे अनेक घरांत पावसाचे पाणी शिरणार आहे.
‘आयआरबी’ने कराराप्रमाणे कामे न केल्यामुळे तसेच चुकीची, खराब दर्जाची कामे केल्यामुळे भविष्यात महापालिकेला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींची राज्य सरकारने दखल घेतली पाहिजे.
पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा
संयुक्त मूल्यांकन झाले. तो अहवाल राज्य सरकारच्या मूल्यांकन समितीपुढे जाईल. आता रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथराव शिंदे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर तातडीने निर्णय घेऊन टोलमुक्तीची घोषणा करावी. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या सर्व प्रक्रियेत पुढाकार घेऊन मंत्री शिंदे व फडणीस यांच्याबरोबर भेट घडवून आणावी, अशी अपेक्षा
प्रा. पाटील यांनी व्यक्त केली.