मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प राज्यात अव्वल

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प प्रबंध, कौशल्य व मूल्यमापनात सरस असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे.

गणेश वासनिक, अमरावती
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प प्रबंध, कौशल्य व मूल्यमापनात सरस असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. परिणामी राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये मेळघाटला अव्वल दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर या प्रकल्पात ६५ वाघ असल्याची नोंद देखील करण्यात आली आहे.
२०१२ ते २०१४ या वर्षांत या प्रकल्पात वाघांचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार या चार वर्षांत पूर्णपणे वाढ झालेले ४२ तर २३ बछड्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. अत्यंत सूक्ष्म आणि काटेकोर अभ्यासाअंती सहा वाघिणींनी १४ बछड्यांना जन्म दिला असून हे सर्व बछडे जीवंत असल्याचे कॅमेरा ट्रॅपिंगमध्ये कैद झाले आहे. मेळघाटचे जंगल दऱ्या-खोऱ्यांनी युक्त असल्यामुळे वाघांचे संरक्षण आणि संगोपनासाठी पोषक आहे. प्रकल्पातील वाघिणींची प्रजननक्षमता दोन ते तीन असल्याचे महत्वपूर्ण मानले जात आहे.
वाघिणीने केवळ ४० टक्के बछड्यांचे संगोपन होते, हा आजतागायतचा अनुभव आहे. मात्र, मेळघाटात ६ वाघिणींचे १४ बछडे सुरक्षित असणे हे देशातील पहिले उदाहरण मानले जात आहे.
दुसरीकडे प्रकल्पाने वाघांचे संगोपन आणि संरक्षणासाठी सूक्ष्म नियोजन करुन वेगळा पायंडा रचला आहे. वाघांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य स्थळी ट्रॅप कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून वाघांच्या सर्व हालचाली सहजतेने टिपता येतात. वाघिणीने बछड्यांना जन्म दिल्यानंतर तिचे आश्रयस्थळ, शिकारीचा वेळ, बछड्यांच्या हालचाली या कॅमेऱ्यात कैद करण्यात आल्या होत्या.
त्यामुळे वाघिणीसह बछड्यांचे संगोपन, संरक्षण करणे व्याघ्र प्रकल्पातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुकर झाले.
२०१४ साली दिल्ली येथील राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण व डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी या प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक दिनेशकुमार त्यागी यांना उत्कृष्ट प्रबंध, कौशल्य व मूल्यमापनासाठी राज्यात अव्वल असल्याबाबत पुरस्कार देवून गौरविले आहे.
या दोन्ही संस्थांनी केलेल्या चाचणीत प्रकल्पाने राज्यात अव्वल तर देशात सहाव्या क्रमांकाचा नावलौकिक प्राप्त केला आहे. मेळघाटात सुमारे ६५ वाघांची नोंद होणे, ही बाब निश्चितच आनंददायी मानली जात आहे.
शासन, प्रशासनस्तरावर वाघ वाचविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे हे यशस्वी पाऊल मानले जात आहे.