अंबा एक्सप्रेसच्या कोचवर रेखाटणार मेळघाट

अमरावती - मुंबई अंबा एक्सप्रेसच्या दोन एसी कोचवर मेळघाट रेखाटला जाणार आहे. त्यात मेळघाटातील वन व वन्यजीव आणि नैसर्गिक सौंदर्य प्रवाशांना बघावयास मिळणार आहे.

- अनिल कडू 
परतवाडा (अमरावती)  - अमरावती - मुंबई अंबा एक्सप्रेसच्या दोन एसी कोचवर मेळघाट रेखाटला जाणार आहे. त्यात मेळघाटातील वन व वन्यजीव आणि नैसर्गिक सौंदर्य प्रवाशांना बघावयास मिळणार आहे.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे मुख्यवनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक एम.एस.रेड्डी यांनी या अनषंगाने रेल्वे प्रशासनाला परवानगी मागितली आहे. रेल्वे प्रशासनाने याबाबत आपली सकारात्मकता दर्शविली आहे. याकरिता अंबा एक्सप्रेसचे डब्बे बदलण्याची वाट बघितली जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार येग्या काही दिवसांत अमरावती-मुंबई अंबा एक्सप्रेसचे सध्याचे डब्बे बदलणार आहेत. त्या ऐवजी लाल रंगाचे नवीन डब्बे लावण्यात येणार आहेत.

या नवीन डब्ब्यांपैकी दोन एसी कोचवर मेळघाटातील वन आणि वन्यजीव, जैवविविधता, नैसर्गिक सौंदर्य व पर्यटन पेंटींगच्या माध्यमातून साकारला जाणार आहे. याचा संपूर्ण खर्च मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प उचलणार आहे. दरम्यान शेगाव रेल्वे स्टेशनच्या सौंदर्यीकरणाची परवानगीही मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने मिळविली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अभयारण्यातील वन वन्यजीवांची माहिती, वनांचे महत्त्व, नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यटन विषयक महत्त्वपूर्ण माहितीची पेंटींग शेगाव रेल्वे स्टेशनच्या भिंती व प्लॅटफार्मवर साकारली जाणार आहे. आकर्षक रंगसंगतीतील पेंटींगमुळे बिबट, फुलपाखरू, हरिण, गवा, सांबर, नैसर्गिक सौंदर्यासह अन्य वन्यजीव व वन यात्रेकरूंना, प्रवाशांना शेगाव रेल्वे स्टेशनवर बघायला मिळणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने या बोलक्या भिंती व प्लॅटफार्म पर्यटकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

काटेपूर्णा, ज्ञानगंगा अभयारण्याचाही उल्लेख
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची ओळख, तेथील लोकजीवनवन व वन्यजीव, नैसर्गिक सौंदर्य देशभरात पोहचविण्याच्या क्षेत्रसंचालक एम.एस. रेड्डी यांच्या प्रयत्नात अमरावतीचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांचे योगदान आहे. अमरावती-बडनेरा  अकोल्यानंतर आता शेगाव रेल्वे स्टेशनवर मेळघाट रेखाटले जात आहे. या पेंटींगमध्ये काटेपूर्णा व ज्ञानगंगा अभयारण्याचाही उल्लेख राहील, असे रेल्वे प्राशासनाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद आहे. 

व्यावसायिक वापर होणार नाही
रेल्वे प्रशासनाने क्षेत्रसंचालकांच्या प्रस्तावास मान्यता देताना याची मालकी व्याघ्र प्रकल्पाची राहणार नाही. याचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वापर करता येणार नाही आणि सर्व खर्च व्याघ्र प्रकल्पाला करावा लागेल, अशी घातली घातलेली आहे.