पुरुषांच्या भावनांनाही हवे मोकळे आकाश!

आपल्या समाजात पुरुषप्रधान संस्कृती आहे. मात्र आजही समाजात पुरुषांना मोकळे होण्यासाठी, व्यक्त होण्यासाठी भक्कम यंत्रणेचा अभाव आहे. ही पोकळी भरून

- स्नेहा मोरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : आपल्या समाजात पुरुषप्रधान संस्कृती आहे. मात्र आजही समाजात पुरुषांना मोकळे होण्यासाठी, व्यक्त होण्यासाठी भक्कम यंत्रणेचा अभाव आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी आजच्या काळात सर्व क्षेत्रांत म्हणजे अगदी शिक्षण, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, चित्रपट-नाट्य अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सक्षम व्यासपीठ आपण तयार केले पाहिजे. जेणेकरून, त्या माध्यमातून पुरुष संवाद साधून मोकळे होऊ शकतील, असे मत ‘मेन अगेन्स्ट व्हायोलन्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅब्युज’ संस्थेचे संस्थापक हरीश सदानी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.
आपल्या समाजात खूप पूर्वीपासून पुुरुषप्रधान सत्ता असल्याने कायदे बदलणे शक्य नाही. कारण आपल्या समाजात बहुसंख्य वर्गाकडून ‘स्त्री’ पीडित आहे. त्यामुळे या कायद्यांमध्ये बदल होण्यापेक्षा त्यात नव्याने तरतुदी करणे शक्य आहे. जेणेकरून अमेरिकेप्रमाणे आपल्याकडेही लिंग निरपेक्ष कायदा तयार होईल. पुरुषांवर होणारा अन्याय हा दबावामुळे अधिकाधिक वाढत जातो, यावर तोडगा म्हणून ‘त्या’ पुरुषांची मानसिक कोंडी फोडण्यासाठी आजूबाजूच्या व्यक्तींनी त्यांच्याशी संवाद साधणे जरुरी आहे. त्यांच्यासोबत कुणीतरी आहे अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण केली पाहिजे, असे सदानी यांनी आवर्जून सांगितले.
पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या अनेक तक्रारी आमच्याकडे येतात. त्या वेळी पीडित पुरुषासोबत त्याच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन करण्याची मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागते. या वेळी कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधताना त्या समुपदेशनाच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येतात. नकार, क्रोध, त्रागा अशा अनेक भावनांना पार करत खूप कालावधीनंतर ही प्रक्रिया हळूहळू सुलभ होत जाते. बऱ्याचदा अशीही परिस्थिती उद्भवते ज्या वेळी ती व्यक्ती आत्महत्या करत असते म्हणजेच उदाहरणार्थ, रेल्वे रुळांवर किंवा गळफास लावण्याच्या तयारीत असते आणि मग हेल्पलाइनवर कॉल येतो अशा परिस्थितीतही त्या पीडित पुरुषाशी रात्रभर संवाद साधून त्याला आत्महत्येपासून प्रवृत्त करण्यात येते, असे मत ‘वास्तव’च्या समुपदेशिका इंदरबिर कौर यांनी व्यक्त केले. (समाप्त)

अटक थांबवली
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये एका सुनावणीदरम्यान घरगुती हिंसाचार कायद्याविषयी महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयात पत्नीने पोलिसांत तक्रार केल्यानंतर पतीची होणारी त्वरित अटक थांबविण्यात आली. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर काही हाती आल्यास त्यानंतर पतीला अटक करावी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पतीची सरसकट होणारी अटक टळल्याचे कौटुंबिक न्यायालयाचे विधिज्ञ अ‍ॅड. परेश देसाई यांनी सांगितले.