कुपोषणबाबत मानसिकता ब्रिटिशांप्रमाणे

मेळघाट व राज्यातील अन्य आदिवासी विभागांना कुपोषणाच्या समस्येने वेढले असताना त्यावर उपाय म्हणून गेली आठ वर्षे उच्च न्यायालय राज्य सरकारला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर

मुंबई : मेळघाट व राज्यातील अन्य आदिवासी विभागांना कुपोषणाच्या समस्येने वेढले असताना त्यावर उपाय म्हणून गेली आठ वर्षे उच्च न्यायालय राज्य सरकारला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आदेश देत आहे. मात्र संवेदनशीलता हरवलेल्या संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांच्या व सनदी अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने हतबलता व्यक्त केली. ब्रिटिशांना आदिवासी समाजाशी काहीही घेणे-देणे नव्हते, आता स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही मंत्र्यांना आणि सनदी अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्याशी काहीही घेणे-देणे नाही. आभाळच फाटले आता कुठे कुठे शिवणार? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने हतबलता व्यक्त केली. या सुनावणीवेळी ‘लोकमत’च्या ‘मंथन’ पुरवणीतील कुपोषणावरील लेखही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
‘ब्रिटिश सरकारने आदिवासी समाजाच्या समस्या जाणून घेण्यात कधीच रस दाखवला नाही. स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी तीच मानसिकता कायम आहे. संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी व सनदी अधिकाऱ्यांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवणे आवश्यक आहे. कधी कधी आम्हाला वाटते, की आम्ही जे करत आहोत ते व्यर्थ आहे,’अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभारापुढे हतबलता व्यक्त केली.
मेळघाट व राज्याच्या अन्य आदिवासी विभागांतील कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारला योग्य ते आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होती.
शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारतर्फे अ‍ॅड. नेहा भिडे यांनी खंडपीठापुढे आदिवासी विभागांसाठी मंजूर  करण्यात आलेल्या निधीची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. मेळघाट व आदिवासी विभागांसाठी आत्तापर्यंत किती निधी मंजूर करण्यात आला व कशा प्रकारे खर्च करण्यात आला, याची माहिती अ‍ॅड. भिडे यांनी दिली.
अ‍ॅड. साने यांनीही कुपोषणामुळे अधिक बालकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे. राज्य सरकार खरी आकडेवारी लपवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांनी त्यांच्या या दाव्याला दुजोरा देण्यासाठी हे लेख उच्च न्यायालयात सादर केले. माझ्या म्हणण्यावर विश्वास नसेल, तर या दिग्गजांच्या म्हणण्याकडे तरी न्यायालयाने लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी म्हटले. उच्च न्यायालयाने त्यानंतर वास्तविकता भयाण असल्याचे म्हटले. राज्य सरकारनेही हे लेख वाचावेत, अशी सूचनाही खंडपीठाने सरकारला केली.
कोट्यवधी रुपयांचा निधी योग्य गोष्टींसाठी खर्च न केल्याचे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने हा निधी सामान्य नागरिकांच्या करातून मिळत असल्याने ज्या गोष्टीसाठी निश्चित करण्यात आला आहे, त्यासाठी खर्च करावा, असा टोलाही सरकारला लगावला. न्यायालयाने सरकारला आदिवासी विभागांना देण्यात येणाऱ्या निधीची तसेच आश्रमशाळांच्या स्थितीची माहिती २५आॅक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)