आजारी जिल्हा बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण

आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करावे, असे मत मुख्यमंत्री

मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करावे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप हंगामाच्या बैठकीत व्यक्त केले. सरकारने याबाबत निर्णय घेतला तर राज्यातील किमान नऊ जिल्हा बँकांचे अशा पद्धतीने विलीनीकरण होऊ शकते.
जिल्हा बँकांमार्फत कृषी पतपुरवठा केला जातो. मात्र, गैरव्यवस्थापनामुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या जिल्हा बँकांमुळे या वर्षी संबंधित जिल्ह्यात राज्य शिखर बँकेमार्फत पीक कर्जाचे वाटप करावे लागले. नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणल्यामुळे राज्यातील जिल्हा बँकांनी स्वीकारलेल्या पाच हजार कोटींच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. नोटाबंदीमुळे या बँकांची आर्थिक कोंडी झाली. नाशिक जिल्हा बँकेत तर शिक्षकांचे पगार, ठेवी अडकल्या आहेत. आठवडाभरापासून तिथे आंदोलन सुरू आहे. राज्यातील बहुतेक जिल्हा बँकांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. आर्थिक डबघाईच्या कारणामुळे या बँकांचे राज्य शिखर बँकेत विलीनीकरण करून विरोधकांच्या हातून आर्थिक सत्ताकेंद्र काढून घेण्याचा विचार यामागे असावा, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यावेळी जालना जिल्ह्याने पीक कर्ज विमा योजनेत शंभर टक्के सहभाग घेऊन महाराष्ट्रात पहिला क्रमांक मिळविल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते संबंधितांचा सत्कार करण्यात आला. या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कृषीमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आदी मंत्री, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)
एकच बँक ठेवा!
आजारी जिल्हा बँकाच नव्हे तर सर्वच जिल्हा बँकांचे राज्य बँकेत विलिनीकरण करून केरळसारखी एकच बँक ठेवावी, असा प्रस्तावही शासनासमोर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नाबार्ड-राज्य बँक-जिल्हा बँक-विविध कार्यकारी सोसायटी-शेतकरी अशी कर्जवाटपाची महाराष्ट्रातील आजची साखळी आहे. जिल्हा बँक विलिन केल्या तर कर्जवाटपाची नवीन व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.
जलशिवारसाठी निधी कमी पडू देणार नाही
जलयुक्त शिवारची कामे येत्या दोन महिन्यात युद्धपातळीवर पूर्ण करा, शेततळी आणि विहिरीही पूर्ण करा, त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सर्वांना कर्जाचा लाभ मिळवून द्या!
पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा, तालुका, गावपातळीवर पीक कर्ज मेळावे आयोजित करावेत. तसेच कृषी विद्यापीठाने पीक पद्धतीचे नियोजन करून आपल्या विभागात कोणती पिके घेतली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करावेत, दुबार पेरणीचे संकट येऊ नये यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. सध्या कर्ज घेत असलेल्या शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त ३० लाख शेतकरी हे कर्ज घेत नाहीत त्यांनाही कर्जाचा लाभ मिळवून द्या, त्यासाठी अविश्रांत मेहनत घ्या, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले.
या बँकांची स्थिती नाजूक : सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलडाणा, वर्धा आणि नागपूर या जिल्हा बँकांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. त्यामुळे या बँकांना दिलेल्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. त्यामुळे या बँकांच्या विलीनीकरणाचे सूतोवाच स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.