मेट्रोची दरनिश्चिती समिती कागदावरच!

मेट्रोचे दर निश्चित करण्यासाठी अद्यापही ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’ स्थापन झाली नसल्याची माहिती केंद्र शासनाच्या वतीने माहिती अधिकारान्वये दाखल केलेल्या अर्जावर देण्यात आली आहे.

मुंबई : मेट्रोचे दर निश्चित करण्यासाठी अद्यापही ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’ स्थापन झाली नसल्याची माहिती केंद्र शासनाच्या वतीने माहिती अधिकारान्वये दाखल केलेल्या अर्जावर देण्यात आली आहे. परिणामी, प्रवाशांना मेट्रोच्या १०, २०, ३० आणि ४० अशा तिकीटदरांना आणखी किती दिवस सामोरे जावे लागणार आहे, याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.
जानेवारी महिन्यात केंद्रीय शहर विकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दिल्लीत एक बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर निवृत्त न्यायमूर्ती पद्मनाभन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’ स्थापन झाली आहे. आणि मेट्रोचे तिकीटदर कमी करण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली होती. नेमके याच विषयाला केंद्रस्थानी ठेवून माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केंद्र शासनाकडे वेंकय्या नायडू यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तांची प्रत माहिती अधिकारान्वये उपलब्ध करून देण्यासाठीचा अर्ज केला. यावर केंद्रीय माहिती जनाधिकारी प्रकाश सिंह यांनी ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’ स्थापन करण्याचे आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत, असे अर्जदाराला कळविले.
दरम्यान, केंद्रातील बैठकीला आज ४३ दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र अद्याप ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’बाबत ठोस असा कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परिणामी, मेट्रोचे तिकीटदर १०, २०, ३० आणि ४० असे झाले असताना आणि बेस्टचे तिकीटदर वाढल्यानंतर मुंबईकरांच्या खिशाला झळच बसत आहे.
त्यामुळे मेट्रोचा प्रवास मुंबईकरांना परवडण्याजोगा व्हावा म्हणून ‘मेट्रो अ‍ॅक्ट’ऐवजी पूर्वीचा ‘ट्रॉमवेज् अ‍ॅक्ट’ कार्यान्वित करण्यात यावा, अशा आशयाचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धाडण्यात आल्याचे अर्जदाराने प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
(प्रतिनिधी)