मेट्रो मार्ग अनिश्चित; बीआरटी असुरक्षित

मेट्रोला केंद्राची मंजुरी मिळत नाही, त्यामुळे तिचा मार्ग निश्चित करता येत नाही.

पुणे : मेट्रोला केंद्राची मंजुरी मिळत नाही, त्यामुळे तिचा मार्ग निश्चित करता येत नाही. नगर रस्ता बीआरटी मार्ग त्यामुळेच असुरक्षित झाला आहे, अशी टीका करीत महापौर प्रशांत जगताप यांनी बीआरटी मार्गावरील समस्यांची जबाबदारी थेट केंद्र व राज्य सरकारवर ढकलली.
भाजपा सरकार बहुतेक महापालिकेच्या ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच मेट्रोची घोषणा करेल, असे राजकीय टोलाही त्यांनी या वेळी भाजपला लगावला.
पीएमपीएमएल संचालकांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना नगर रस्ता बीआरटी मार्गावर सातत्याने होत असलेल्या अपघातांबाबत विचारले असता महापौर जगताप यांनी त्याचा ठपका थेट केंद्र सरकारवरच ठेवला. ते म्हणाले, ‘‘हा मार्ग सुरू करण्याची घाई केली जाते, या टीकेत तथ्य नाही. या रस्त्यावरील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी मार्ग सुरू करणे आवश्यकच होते. तसा तो सुरू करण्यात आला. अपघात टाळण्याची शिकस्त सुरू आहे. त्यासाठी सध्या तरी वॉर्डन वाढवणे, सिग्नल्सची संख्या वाढवणे, बीआरटी मार्गावर इतर वाहनांना येऊ न देणे हे उपाय केले जात आहेत. मात्र, सब-वेची संख्या वाढवायला हवी, पादचाऱ्यांसाठी काही ठिकाणी क्रॉसिंग करणे गरजेचे आहे. या गोष्टी मेट्रोचा मार्ग निश्चित होत नाही तोपर्यंत करता येणे शक्य नाही व केंद्र सरकार राजकीय हेतू मनात ठेवून निर्णय द्यायला तयार नाही.’’ (प्रतिनिधी)
।सर्व वाहनांवर लवकरच जीपीएस यंत्रणा
पीएमपीच्या सर्व वाहनांना यापुढे जीपीएस यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे, असे महापौरांनी सांगितले. त्यामुळे वाहनांना उशीर का झाला, कोणते वाहन नादुरूस्त झाले, त्यातील प्रवाशांसाठी त्वरित दुसरे वाहन उपलब्ध करून देता येणे शक्य होणार आहे. यासाठीचा नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या २५ जूनपर्यंत ही यंत्रणा सुरू होईल, असा विश्वास महापौरांनी व्यक्त केला.
मोबॅलिटी कार्ड सुविधाही सुरू करण्यात येईल. हे कार्ड स्वॅप केले की तिकीट निघेल, अशी स्वॅप यंत्र वाहनांमध्ये, प्रमुख बसथांब्यांवर बसवण्यात येतील. मोबाईल चार्ज करतो त्याप्रमाणे हे कार्ड रिचार्ज करता येईल, तसेच ते मॉल व अन्य ठिकाणाच्या खरेदीसाठीही वापरता येईल, अशी माहिती महापौरांनी दिली.
किती वाहने भाडेतत्त्वावर घ्यायची, किती विकत घ्यायची, याबाबतचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अहवाल मिळाला आहे. पुणे आयुक्तांचा अहवालही लवकरच मिळेल, त्यानंतर याबाबत निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले.