‘मेट्रो वुमन’चे मिशन २०२०

दिल्ली मेट्रोच्या उभारणीमुळे त्या मेट्रोचे पायोनियर ई श्रीधरन यांची 'मेट्रो मॅन' म्हणून ओळख निर्माण झाली. मुंबईत होत असलेला मेट्रो प्रकल्प भुयारी मार्गाद्वारे होणारा देशातील पहिला मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या सर्वेसर्वा असलेल्या अश्विनी भिडे यांची ओळखही त्यामुळे आता ‘मेट्रो वुमन’ अशी होत आहे. मेट्रो-३ ही सेवा २०२०पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईकरांच्या सेवेत रूजू करायची, असा ध्यासच या ‘मेट्रो वुमन’ने घेतलाय. या संपूर्ण प्रकल्पाची तपशीलवार माहिती व उपयुक्तता ‘लोकमत’च्या कॉफी टेबल अंतर्गत अश्विनी भिडे यांनी उलगडली.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो-३ साठी केंद्रासह राज्याने अर्थसहाय्य केले आहे. ‘जायका’कडून या प्रकल्पासाठी कर्ज घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष आहे. २०२० सालापर्यंत मेट्रो-३ प्रकल्प पूर्ण करावयाचा आहे. २०१७ सालात या प्रकल्पाचे २० टक्के काम पूर्ण करण्याचा निर्धार केल्याचे अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले. मेट्रो-३च्या कामामुळे मुंबईकरांना काही प्रमाणात वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागत असले, तरी भविष्यात मेट्रो-३ मुळेच मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होणार आहे.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ भुयारी मार्गात गिरगाव आणि काळबादेवी येथे काहीसा अडथळा येत होता. मात्र, आता हा अडथळा दूर झाला आहे. गिरगाव आणि काळबादेवी येथे प्रामुख्याने पुनर्वसनाच्या मुद्द्यांवरून प्रकल्पाबाबत गैरसमज होते. विशेषत: या मुद्द्याला थोडेसे राजकीय वळण आल्याने मुद्दा ज्वलंत झाला. मेट्रो-३ च्या कामाच्या सुरुवातीपासूनच आम्ही प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आग्रही होतो. केवळ गिरगाव आणि काळबादेवी नाही, तर वांद्रे-कुर्ला संकुलासह मरोळ येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आम्ही सकारात्मक होतो आणि आहोत.
गिरगाव अणि काळबादेवी येथील प्रकल्पग्रस्तांचा मुद्दा चर्चेला येण्यापूर्वीपासून आम्ही गिरगावकरांच्या संपर्कात होतो. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला या परिसरातील सुमारे २६ इमारती बाधित होणार होत्या. प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले नसले, तरी गिरगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या मनात अनेक शंका-कुशंका होत्या. त्याचे योग्य प्रकारे निरासन करणे महत्त्वाचे होते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, गिरगावकरांना पुनर्वसन नको; असे नव्हते. मात्र, त्यांच्यापर्यंत पुनर्वसनाची माहिती व्यवस्थितरीत्या पोहोचलेली नव्हती.
परिणामी, आम्ही सातत्याने गिरगाव आणि काळबादेवी येथील प्रकल्पग्रस्तांशी संपर्क साधला. पब्लिक मीटिंग घेतल्या. लोकांचे प्रश्न समजावून घेतले. रहिवाशांसोबत चर्चा झाल्यानंतर त्यांना पुनर्वसनाबाबत काहीच अडचण नसल्याचे लक्षात आले. फक्त फरक एवढाच होता की, त्यांचा पूर्वानुभव वाईट होता. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यांना त्यांचे पुनर्वसन राहत्या जागीच पाहिजे होते. परिणामी, जोवर गिरगावकरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही, तोवर प्रकल्प सुरू होणार नाही, असे सांगत त्यांना विश्वासात घेतले.
गिरगावचा विचार करताना काही इमारती अशा आहेत की, ज्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यकच आहे. शिवाय चाळींचा बराच भाग हा बांधकामासाठी लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मेट्रो-३ प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याच प्रकल्पग्रस्ताला पुनर्वसनाचा वाट पाहावी लागणार नाही. क्लस्टरनुसार जरी पुनर्विकास करायचा म्हटले, तरी एका क्लस्टरला परवानगी मिळाली आहे. गिरगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन राहत्या जागीच होणार आहे. या प्रश्नी चर्चा सुरू असून, रहिवाशांना पुनर्वसनाबाबत काहीच अडचण नसल्याचे चित्र आहे.
मेट्रो-३ मधील प्रकल्पग्रस्तांचा विचार करता, यामध्ये दोन भाग आहे. एक म्हणजे, घरांचे पुनर्वसन आणि दुसरे म्हणजे व्यावसायिक पुनर्वसन. व्यावसायिक गाळ्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार करता, ‘होस्टिंग कम्युनिटी’विषयी आमची चर्चा सुरू असून, वातावरण सकारात्मक आहे. पुनर्विकासाठीचा वास्तुविशारद आम्हीच नेमणार आहे. पुनर्विकास आणि पुनर्वसन आम्हीच करणार आहोत. विशेषत: गिरगावचा विचार करताना, आम्ही प्रकल्पग्रस्तांना दोन पर्याय दिले आहेत. एक तर राहत्या ठिकाणी जागा किंवा दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन. आता याचा निर्णय मात्र, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांनी घ्यावयाचा आहे.
वरळी येथील आचार्य अत्रे चौकाचा विचार केला, तर सहा ते सात दुकानांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. दुकाने वसलेली जागा ही खासगी आहे. तर धारावीतील नयानगर, मरोळ आणि वांद्रे-कुला संकुल येथील प्रकल्पबाधित रहिवासी झोपडीधारक आहेत. झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी आम्ही ‘एमयूटीपी’ धोरण अवलंबविले आहे. झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी घरे उपलब्ध आहेत. येथील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कुर्ला येथील प्रीमियरचा परिसर आणि चकाला येथे होणार आहे. मेट्रो-३ मध्ये आम्हाला २ हजार १०० कुटुंब झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करायचे आहे. यापैकी ७०० झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे, तर उर्वरित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन दोन महिन्यांत मार्गी लागणार आहे.
नयानगर आणि वांद्रे-कुर्ला संकुलचा विचार करावयाचा झाल्यास येथील काम सुरू झाले आहे. येथील पुनर्वसनाबाबत एक गोंधळ कायम होतो, तो म्हणजे, ‘थर्ड पार्टी’ प्रकल्पग्रस्तांना दिशाभूल करणारी माहिती देत असते. मात्र, तरीही आम्ही झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत सातत्याने काळजी घेत आहोत. या प्रकल्पबाधितांना सदनिकांचे वितरण म्हाडाच्या प्रक्रियेनुसार करण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या लॉटरीसारखी यंत्रणा झोपडीधारकांच्या सदनिका वितरणासाठी आम्ही कार्यान्वित केली आहे. परिणामी, यात गैरव्यवहाराला आळ बसला असून, विशिष्ट दिवशी ही प्रक्रिया वापरून घटनास्थळीच प्रकल्पबाधितांना सदनिका आणि सदनिकेच्या किल्ल्या वितरित केल्या जात आहेत.


मेट्रोसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान
सिंगापूर, हाँगकाँग, लंडन येथेही मेट्रोचे भूमिगत जाळे आहे. लंडन येथे मेट्रोचे जाळे ६०० किलोमीटरवर पसरले आहे. यातले ४०० किलोमीटर जाळे भूमिगत आहे. मॉस्कोमध्येही मेट्रो उभारताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. या मेट्रोच्या तुलनेत मुंबईतली भुयारी मेट्रो नवी आहे. तरीही आपण या सर्व मेट्रोचा अभ्यास करत, मुंबई मेट्रोचे काम हाती घेतले आहे.

राजकीय पक्षांचे सहकार्य
नरिमन पॉइंट येथील मेट्रोच्या कामासाठी संबंधित ठिकाणावरील राजकीय पक्षांची कार्यालय स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. आरपीआय आणि शेकापच्या कार्यालयांचा यात समावेश असून, काँग्रेसचे कार्यालयही स्थलांतरणाच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी कार्यालये स्थलांतरणाबाबत काहीही अडचणी उभ्या केलेल्या नाहीत.

‘मेट्रो-३’चा १९६३ सालच्या विकास आराखड्यात!
मेट्रो-३ चा उल्लेख १९६३ सालच्या विकास आराखड्यात आहे. तेव्हा हा प्रकल्प उभारण्यासाठी ४ कोटी एवढा खर्च दाखवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प बेस्टने करावयाचा होता आणि बीएआरसी तेव्हा यासाठी सहाय्य करणार होती, परंतु हा प्रकल्प खर्चिक असल्याने, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

मेट्रो जोडणार ‘कॉर्पोरेट हब’ला
मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेला मेट्रो-३ हा संमातर असा प्रकल्प नाही. वांद्रे येथील अपवाद वगळला, तर कुठेच मेट्रोचा प्रकल्प रेल्वेला समांतर नाही. उपनगरीय रेल्वे ही उत्तर आणि दक्षिण दिशेला जोडणारी आहे. सद्यस्थितीमध्ये मुंबईचे स्वरूप बदलत आहे. दक्षिण मुंबईत असणारी कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय बऱ्यापैकी मध्य मुंबई म्हणजे वरळी आणि लोअर परळमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. वरळी हे ‘कॉर्पोरेट हब’ आहे. वरळीला रेल्वेची कोणतीच कनेक्टिव्हिटी नाही. मेट्रो-३ ची कनेक्टिव्हिटी वरळीला देण्यात येणार आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल हेदेखील ‘कॉर्पोरेट हब’ आहे. मात्र, येथेही वरळीप्रमाणे रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी नाही. मेट्रो-३ वरळीप्रमाणेच वांद्रे-कुर्ला संकुलालादेखील कनेक्टिव्हिटी देणार आहे. विमानतळ मेट्रो-३ सोबत कनेक्ट होणार आहे.

मुंबई सेंट्रल एसटी आगारही ‘कनेक्ट’ होणार
मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो येथे मेट्रोला कनेक्टिव्हिटी देण्यामागचे कारण म्हणजे, येथे बाहेरगावावरून लोक येत असतात. येथून त्यांना दूरदूरवर जायचे असते. अशा वेळी मुंबई सेंट्रल डेपोतून मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानक गाठण्याऐवजी त्यांना एसटी डेपोतूनच मेट्रो-३ कनेक्टिव्हिटी मिळावी, म्हणून आम्ही मेट्रोला मुंबई सेंट्रल एसटी डेपोत प्राधान्य दिले आहे.

वाहतुकीचे चोख नियोजन
मेट्रोची सर्व स्थानके ही भूमिगत आहेत. मात्र, भूमिगत रेल्वे स्थानकांसाठी रस्त्यांवर काम करावे लागत आहे. परिणामी, स्थानकांच्या कामांसाठी मार्गावर ठिकठिकाणी खोदकाम करण्यात आले आहे. हे खोदकाम रस्त्याच्या कडेला आणि फूटपाथवर करण्यात येत आहे. परिणामी, याचा काही प्रमाणात का होईना, त्रास होणे साहजिकच आहे. परंतु हा त्रास कमी व्हावा आणि वाहतूककोंडी कमी व्हावी, म्हणून आम्ही वाहतूक विभागाची मदत घेत आहोत. वाहतूक पोलिसांसोबत या प्रश्नी आमच्या बैठका झाल्या आहेत. मेट्रोच्या मार्गावर वाहतूककोंडी होऊ नये, म्हणून वाहतुकीचे नियोजन केले जात आहे.

सव्वा वर्षे रस्ते बंद राहणार
मेट्रोची भूमिगत स्थानके जमिनीपासून खाली सहा मीटर अंतरावर आहेत. स्थानकांची खोली २५ मीटर आहे, तसेच जमिनीखाली सेवा वाहिन्या असून, काम करताना त्यांना इजा होणार नाही, तसेच पालिकेच्या जलवाहिन्यांसह मलनिस्सारण वाहिन्यांना बाधा पोहोचणार नाही, याचीही खबरदारी घेत आहोत. म्हणजेच, मेट्रो स्थानकांसाठी रस्त्यांवर खोदकाम करत असल्याने, एक रस्ता कमीत कमी सव्वा वर्ष बंद राहणार आहे. या कालावधीत गैरसोय होणार नाही याचीही काळजी आम्ही घेणार आहोत.

मेट्रो-३ च्या कामाची सात पॅकेजमध्ये विभागणी...
कफ परेड, विधान भवन, चर्चगेट, हुतात्मा चौक
सीएसटी मेट्रो, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रँटरोड
मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, मेट्रो स्टेशन, सायन्स म्युझियम, आचार्य अत्रे चौक व वरळी
सिद्धिविनायक, दादर, मेट्रो व शितलादेवी
धारावी, बीकेसी मेट्रो, विद्यानगरी, सांताक्रुझ
सीएसआयए, सहार रोड, सीएसए-आंतरराष्ट्रीय
मरोळनाका, एमआयडीसी, सीप्झ

पर्यावरणाची हानी नाही
मेट्रोसाठी आरेमधील कारशेडचा मुद्दा मार्गी लागला आहे. मेट्रोकामी सुमारे चार हजार झाडे तोडण्यात येणार आहेत. जेवढी झाडे तोडण्यात येणार आहेत, त्याच्या मोबदल्यात आम्ही वृक्षरोपण करणार आहोत. मेट्रोमुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची खबरदारी आम्ही घेत आहोत. त्यामुळे पर्यावरणवादी अथवा संस्थांनी आम्हाला सहकार्य करण्याची गरज आहे.

‘रिस्क फॅक्टर’ नाही
मेट्रो-३ भूमिगत असून, तिला समुद्राच्या पाण्याचा धोका नाही. कारण मुंबईच्या भूगर्भाची रचना बेसाल्ट खडकांची आहे. शिवाय आपण या कामाची रचना पूरक केली आहे. त्यामुळे ‘रिस्क फॅक्टर’ नाही. मुंबईतल्या पाण्याची पातळी उच्च आहे. दिल्ली मेट्रोचा विचार केला, तर तिथल्या पाण्याची पातळीही लो म्हणजे खाली आहे. मात्र, असे असले, तरी मुंबईतल्या भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीचा मेट्रोला काहीच त्रास होणार नाही.

(शब्दांकन - सचिन लुंगसे)