सिडकोसह मेट्रोसेंटरकडेही संपादन कागदपत्रे नाहीत

ऐरोलीमधील कोटकर कुटुंबीयांच्या ६४ गुंठे जमिनीच्या संपादनाची कागदपत्रे मेट्रो सेंटर व सिडकोकडे उपलब्ध नाहीत.

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई- ऐरोलीमधील कोटकर कुटुंबीयांच्या ६४ गुंठे जमिनीच्या संपादनाची कागदपत्रे मेट्रो सेंटर व सिडकोकडे उपलब्ध नाहीत. त्या जमिनीचे संपादन झालेच नसल्याची माहिती भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. संपादित न झालेली जमीन सिडकोने रेल्वे प्रकल्पासाठी दिली असून, न्याय मिळविण्यासाठी पीडित कुटुंबाची फरफट सुरू आहे.
नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्यायाची अनेक प्रकरणे समोर येवू लागली आहेत. जमीन संपादित करून ४५ वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप अनेकांना जमिनीचा मोबदला दिलेला नाही. यामध्ये ऐरोलीमधील शालिग्राम गणपत कोटकर यांचाही समावेश आहे. ‘लोकमत’ने या अन्यायाला वाचा फोडल्यानंतर नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्त संघटनांनीही या कुटुंबीयांना पाठिंबा दिला आहे. पीडित शेतकरी शालिग्राम तीस वर्षे व आता त्यांचा मुलगा संजय कोटकर जवळपास १५ वर्षे या विषयाचा पाठपुरावा करत आहे. माहिती अधिकाराचा वापर करून त्यांनी जमीन संपादनाविषयी कागदपत्र मिळविण्यास सुरवात केली आहे. ३१ मे २०१० मध्ये त्यांना विशेष भूसंपादन अधिकारी ठाणे यांनी लेखी स्वरूपात माहिती दिली आहे. शेतकऱ्याची १ एकर ३३ गुंठे जमीन संपादित केली आहे.उर्वरित १ एकर २४ गुंठे जमिनीचा निवाडा केला नसल्याने त्याच्या प्रती देण्याचा विषयच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जमिनीचे संपादन झाले नसताना शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून कमी का करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ज्या जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रियाच झालेली नाही व शेतकऱ्यांना मोबदला दिला नाही ती जमीन सिडकोने परस्पर रेल्वे प्रकल्पासाठी दिली असल्याचे सष्ट झाले आहे.
ऐरोली रेल्वे स्टेशनला लागून असलेल्या कोटकर कुटुंबीयांच्या जमिनीच्या संपादनाची कागदपत्रे विशेष भूसंपादन विभागाकडे उपलब्ध नाहीत. सिडकोकडेही याविषयी कोणतीच कागदपत्रे नाहीत. याविषयी माहितीही त्यांनी दिली आहे. संपादनाची कोणतीच माहिती नसतानाही तीन दशकांपासून संबंधित शेतकऱ्यांना वारंवार हेलपाटे मारण्यास लावले जा आहे. किती दिवस ही उपेक्षा सहन करायची असा प्रश्नही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर सिडको भूसंपादन अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवून माहिती मागवून घेत आहे. त्यांच्या पत्रानंतर भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर पुन्हा वेगळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शासनाच्या दोन्ही कार्यालयांमधून वेळकाढू धोरण राबविले जात असून यामुळे प्रकल्पग्रस्ताचे मानसिक संतुलन ढासळू लागले आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयातच गेले पाहिजे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
>प्रकल्पग्रस्तांनी केलेला पाठपुरावा व मिळविलेली माहिती
३१ मे २०१० - १ एकर ३३ गुंठे जमीन संपादित केली असून उर्वरित १ एकर २४ गुंठ्याचा निवाडा झाला नसल्याचे पत्र.
२९ सप्टेंबर २०१३ मध्ये माहिती न मिळाल्याने कोकण खंडपीठाकडे सुनावणी अर्ज
२९ जानेवारी २०१५ मध्ये कोकण खंडपीठाने सुनावणी घेतली.
माहिती मिळविण्यासाठी २५ मार्च २०१४ रोजी माहिती आयुक्त कोकण भवनमध्ये अर्ज
६ जानेवारी २०१४ मध्ये सातबारा उताऱ्यावर सिडकोचे नाव कसे आले त्याचे अभिलेख सापडत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
>कोकण खंडपीठाकडे पाठपुराव्याचा तपशील
५ डिसेंबर २०१३ - माहितीचा अर्ज दाखल केला
६ जानेवारी २०१४ - जन माहिती अधिकारी यांनी दिलेले उत्तर
४ फेब्रुवारी २०१४ - माहिती न मिळाल्याने प्रथम अपील दाखल
२७ मार्च २०१४ - द्वितीय अपील कोकण खंडपीठाकडे दाखल
९ जानेवारी २०१५ - द्वितीय अपिलासाठी सूचना दिली
२१ जानेवारी २०१५ - कोकण खंडपीठाकडे दुसऱ्या अपिलाची सुनावणी
कृती समितीही करणार पाठपुरावा
एमआयडीसी सिडको प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मनोहर पाटील यांनी कोटकर कुटुंबीयांची भेट घेवून या लढ्यात कृती समिती सोबत राहील असे आश्वासन दिले आहे. या विषयाचा सिडको व शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले असून लवकरच याविषयी पत्र सिडको प्रशासनाला देणार असल्याचे सांगितले.