न्यायालयाच्या आदेशानंतरही फ्लॅटच्या ताब्यासाठी म्हाडाची टाळाटाळ

उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही म्हाडाने पूर्ततेचा आभास करीत आयत्यावेळी कारवाईपासून पळ काढण्याचा अजब प्रकार गुरुवारी घडला.

जमीर काझी,
मुंबई- बेकायदेशीर, शासनाची फसवणूक करून फ्लॅट हडपणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही म्हाडाने पूर्ततेचा आभास करीत आयत्यावेळी कारवाईपासून पळ काढण्याचा अजब प्रकार गुरुवारी घडला. एका निवृत्त पोलीस निरीक्षकाच्या ताब्यातील सदनिकेचा ताबा घेणार असल्याने पोलिसांचा फौजफाटा तयार होता; मात्र ऐनवेळी जप्तीच्या कारवाईला स्थगिती देत बंदोबस्त नाकारण्यात आला.
एरवी वेळेवर पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याची ओरड करणाऱ्या म्हाडाच्या या बदललेल्या पवित्र्यामुळे पोलीस अधिकारीही अचंबित झाले. चेंबूर येथील सुमारे अकराशे चौरस फुटांचा एक कोटीवर किमतीच्या फ्लॅटवरील आजची जप्ती संबंधित अधिकारी ‘मॅनेज’ झाल्याने टळली, अशी चर्चा म्हाडा व पोलीस वर्तुळात दिवसभर रंगली. निवृत्त पोलीस निरीक्षक अनिल जैतापकर यांनी म्हाडा अधिनियम १९९८२ विनियम १६ अंतर्गत विधान भवन सुरक्षा अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सोसायटी बनवून भूखंड घेत टिळकनगरात महालक्ष्मी हाउसिंग को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी बांधली आहे. मात्र त्यांनी त्यापूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून मुलुंड येथे फ्लॅट घेतल्याचे, त्याचप्रमाणे सभासदांच्या सदनिकांची अदलाबदल करणे, शासन व म्हाडासाठीचे आरक्षित २० टक्के फ्लॅट परस्पर विक्री आणि अनाधिकृतपणे व्यायामशाळा सुरू करून शासन व म्हाडाची कोट्यवधीची फसवणूक केल्याचे त्यासंबंधी उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेनंतर म्हाडाने केलेल्या तपासातून स्पष्ट झाले. त्याबाबत न्यायालयाने गेल्या वर्षी १६ डिसेंबरला त्याच्याकडील फ्लॅट ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर मुंबई बोर्डाने तब्बल दीड महिन्याने म्हाडाने ३१ जानेवारीला जप्तीच्या कारवाईसाठी बंदोबस्ताची मागणी टिळकनगर पोलिसांकडे केली होती.
मात्र जैतापकर यांच्याकडील फ्लॅट आपण २०१३मध्ये खरेदी केलाचा दावा एका अनाहूत व्यक्तीने करीत सत्र न्यायालयात कारवाईला स्थगिती मिळण्यासाठी दावा केला. त्याची सुनावणी कारवाईच्या दिवशी असल्याने आपसुकच ती टळली गेली. सुनावणीमध्ये जैतापकर यांनी तिऱ्हाईत व्यक्तीच्या नावे हा बनाव केल्याचे स्पष्ट झाल्याने तो फेटाळून लावला. त्यामुळे म्हाडाने ७ फेबु्रवारीला कब्जाची तारीख निश्चित केली. मात्र मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीमुळे त्या वेळी बंदोबस्त मिळाला नाही. त्यानंतर २ मार्च ही तारीख निश्चित केली. या प्रकारचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परिमंडळ-६चे उपायुक्त शहाजी उमाप यांनी बुधवारी बंदोबस्ताचा प्रस्ताव कार्यालयात आल्यानंतर तातडीने मंजूर केला. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे निश्चित होते. मात्र सकाळी टिळकनगर पोलीस कारवाईसाठी सज्ज असताना मुंबई मंडळाचे चेंबूर विभागाचे मिळकत व्यवस्थापक व्ही.आर. रगतवार यांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन आजची कारवाई स्थगित केली असल्याने बंदोबस्ताची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले.
>जप्तीची कारवाई अचानक रद्द
मुंबई मंडळाने जप्तीची कारवाई आकस्मिकपणे रद्द केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ केल्याची चर्चा काही वेळातच म्हाडाच्या वर्तुळात सुरू झाली. याबाबत मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांच्याशी मोबाइलवरून अनेकवेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांनी मोबाइल उचलला नाही. कार्यालयात फोन केल्यावर साहाय्यकाने ते मिटिंगला गेल्याचे सांगत आल्यानंतर फोन लावून देतो, असे सांगितले; मात्र पुन्हा संपर्क साधला नाही. उपमुख्याधिकारी (पूर्व) तुषार राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही.
आजच्या कारवाईची आपण सर्व तयारी केली होती. त्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेलो होतो. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याला नकार दिल्याने कारवाई स्थगित केली. त्यांच्या निर्णयाबाबत मी काही सांगू शकत नाही.
- व्ही.आर. रगतवार, मिळकत व्यवस्थापक, चेंबूर, मुंबई मंडळ.