प्रत्येक जिल्ह्यात म्हाडाची वसाहत!

प्रत्येक जिल्ह्यात म्हाडातर्फे वसाहत उभी केली जाईल, त्यात मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशा दरात घरे उपलब्ध होतील,

अतुल कुलकर्णी

नागपूर: प्रत्येक जिल्ह्यात म्हाडातर्फे वसाहत उभी केली जाईल, त्यात मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशा दरात घरे उपलब्ध होतील, त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने काम सुरु केले असून येत्या काही महिन्यात त्याचे पक्के स्वरुप आम्ही जनतेपुढे मांडू, असे सांगून गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता म्हणाले, सरकारने पाच वर्षात 11 लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यासाठी धोरणात बदल करुन मर्यादित काळात प्रकल्पांच्या मंजुरी तातडीने कशा मिळतील यासाठी आपला विभाग प्रयत्नात असल्याचेही मेहता यावेळी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले.

 

प्रश्न : ही योजना कधी अमलात येईल?

मेहता : काही जिल्ह्यात म्हाडाचे काम चांगले आहे पण काही जिल्ह्यात अस्तीत्वच नाही. जागा आहेत. पण त्याचा वापर झालेला नाही. अशा सगळ्याचा अभ्यास करुन नियोजन केले जाईल. म्हाडाची परवडणारी घरे हा 11 लाख घरांच्या योजनेचा एक भाग आहे.

प्रश्न : मुंबईत एसआरए योजना भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे. अनेक बिल्डरांनी जमिनीवर डोळा ठेवून योजना घेतल्या. त्याचे काय?

मेहता : एसआरएमध्ये कमिटय़ामधून वाद झाले. 7क् टक्के झोपडीधारक कोणाकडे आहेत यावरुन दोन गट पडले. काही ठिकाणी दोन्ही बिल्डरांना सह्या दिल्या. पात्रता निश्चितीच्यावेळी हे प्रकार लक्षात आले. 

प्लॅनिंग अॅथॉरिटीकडे प्रकरण रखडले. मनी पॉवरचा वाढता प्रभाव कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न चालू आहे. काही ठिकाणी गैरप्रकार नक्की झाले आहेत. ते दूर करण्यासाठी कायम स्वरुपी पारदर्शक पध्दती आखली जाईल.

प्रश्न : म्हाडावर नियंत्रण आणण्यासाठी काय करणार? अधिकारी आणि दलाल यांचे कुरण म्हणून म्हाडाची ओळख बनली आहे?

मेहता : निश्चित कालावधीत योजना पूर्ण झाल्या तर अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. म्हाडा यासाठी फ्रेमवर्क बनवणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात निश्चित आपल्याला बदल दिसून येतील. 

शिवाय दिलेल्या मुदतीत एसआरए योजना पूर्ण झाली तर त्याचे कोणकोणते फायदे आहेत हेच मुळात या योजनेत असणा:यांना माहिती नाही. यासाठी आम्ही प्रसार माध्यमांचा वापर करुन जनतेर्पयत जाणार आहोत. ज्या मोठय़ा खाजगी ट्रस्टच्या जागा आहेत व त्या जागा झोपडय़ांनी अतिक्रमीत झाल्या आहेत अशा 3 हजार हेक्टर जागेसाठी आम्ही ट्रस्टना नोटीसा  देणार आहोत. 

तीन महिन्यात जर त्यांनी काही केले नाही तर पुन्हा दोन महिन्याची मुदत दिली जाईल. नंतरही काही झाले नाही तर त्या जागा ताब्यात घेतल्या जातील. (प्रतिनिधी)