जमीन नसताना म्हाडाचे कागदी इमले!
By admin | Published: November 8, 2016 05:23 AM2016-11-08T05:23:12+5:302016-11-08T05:23:12+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परवडणाऱ्या घरांची महत्वाकांक्षी योजना म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त कागदी घरे बांधूनच पूर्ण करण्याचा चंग बांधल्याचे समोर आले आहे
अतुल कुलकर्णी, मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परवडणाऱ्या घरांची महत्वाकांक्षी योजना म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त कागदी घरे बांधूनच पूर्ण करण्याचा चंग बांधल्याचे समोर आले आहे. इंचभर जागा ताब्यात नसतानाही ९ठिकाणी घरांचे इमले बांधण्याची जाहिरात म्हाडाने दिली आहे.
म्हाडाच्या या ‘स्वप्ननगरी’वर गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांनी गंभीर आक्षेप घेतले असून गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी पुढील कारवाईला स्थगिती देऊन टाकली आहे. विशेष म्हणजे, जेवढी घरे बांधायची आहेत तेवढ्या घरांसाठी केंद्र शासनाने स्वत:चा हिस्सा म्हणून तब्बल ३८० कोटी रुपये राज्याला देऊ केले आहेत. पण पैसे मिळूनही जागाच नसल्याने सध्या तरी ही घरे कागदावरच आहेत.
केंद्र शासनाने परवडणारी घरे या योजनेअंतर्गत राज्यात गोरगरिबांसाठी ११ लाख घरे बांधण्याची घोषणा युती सरकारने केली होती. मात्र या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली तरी एकही घर बांधले गेले नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये दुवा म्हणून प्रस्ताव तयार करण्याची, राज्याची बाजू मांडण्याची जबाबदारी म्हाडावर देण्यात आली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘स्टेट लेव्हल मॉनिटरिंग कमिटी’ही स्थापन करण्यात आली. या समितीकडे म्हाडाने प्रस्ताव सादर करायचे, समितीने त्या प्रस्तावांची छाननी करायची आणि त्यानंतर ते प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवायचे अशी कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार म्हाडाने एकूण १,०७,८७४ घरांचे प्रस्ताव सादर केले. त्यातील ६३,२८२ घरांचे प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या समितीने मान्य केले. ३७,१७७ घरांचे प्रस्ताव काही पुढे ढकलले गेले आणि राज्य समितीच्या आक्षेपानंतर ७४१५ घरांचे प्रस्ताव म्हाडाने मागे घेतले.
मात्र म्हाडाने बारवे गाव-कल्याण, भंडारली-कल्याण, गोठेघर-ठाणे, बोळींज वसई, खोनी-कल्याण, निरजेपाडा-कल्याण, शिरढोण-कल्याण, वाव्हे-कर्जत, केळावली-खालापूर या नऊ ठिकाणच्या ११ जागांवर घरे बांधण्याची जाहिरात देऊन टाकली. मात्र, यातील एकही जागा म्हाडाच्या ताब्यात नाही. शिवाय वाव्हे, केळावली, बोळींज आणि खोनी या चार जागांचे प्रस्ताव राज्य समितीने मंजूर केलेले नसतानाही त्यांचा समावेश जाहिरातीत कसा? याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे, असे मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष एस. एस. झेंडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला; पण त्यांनी दूरध्वनी घेतला नाही वा संदेशाला उत्तरही दिले नाही.