प्रकल्पग्रस्तांच्या शिक्षणासाठी एमआयडीसी देणार भूखंड

प्रकल्पग्रस्त तरूणांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी एमआयडीसी आयटीआयला भुखंड उपलब्ध करून देणार आहे.

नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्त तरूणांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी एमआयडीसी आयटीआयला भुखंड उपलब्ध करून देणार आहे. याशिवाय कुकशेत ग्रामस्थांच्या भुखंडांचे करारनामे करण्यासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्कही माफ केले जाणार असल्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आमदार मंदा म्हात्रे यांना लिखीत स्वरूपात कळविले आहे.
ठाणे बेलापूर औद्योगिक वसाहतीमधील प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. कुकशेतग्रामस्थांना वितरीत केलेल्या भुखंडांचे करारनामे व इतर अनेक प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली होती. अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या औद्योगिक महामंडळाने मान्य केल्या असून याविषयीची लेखी पत्र म्हात्रे यांना दिले आहे.
कुकशेत ग्रामस्थांचे करारनामे करण्याबाबतच्या कार्यवाहीबाबत मुख्यालय स्तरावरून मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क महामंडळ स्वत: भरणार असून ते पुढील कार्यवाहीसाठी महापे कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना १०० चौरस मीटर भुखंडाचे वाटप करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली असून मे २०१५ पर्यंत प्राप्त अर्जांची छाननी सुरू केली आहे. प्रकल्पग्रस्त व अपंग नागरिकांना प्रशिक्षण देणारी संस्था सुरू करण्याची मागणी केली होती. परंतू एमआयडीसी प्रशासनाला अशाप्रकारचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करता येत नाही. यामुळे आयटीआयला भुखंड उपलब्ध करून त्यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण संस्था सुरू केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. एमआयडीसीमधील उद्योगांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याची तरतूद यापुर्वीच केली आहे. या करारनाम्याप्रमाणे उद्योजकांनी अंमलबजावणी केली आहे का याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधीतांना एमआयडीसीकडून दाखले दिले जात आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन वर्ष मंदा म्हात्रे यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानी दिलेल्या निवेदनांवर काय कार्यवाही केली याचा तपशील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लेखी स्वरूपात दिला आहे. २० ते ४० वर्षांपासूनचे अनेक प्रश्न सुटल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (प्रतिनिधी)
>कार्यवाहीबाबत मुख्यालय स्तरावर मंजुरी
कुकशेत ग्रामस्थांचे करारनामे करण्याबाबतच्या कार्यवाहीबाबत मुख्यालय स्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क महामंडळ स्वत: भरणार असून ते पुढील कार्यवाहीसाठी महापे कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले आहे.
कुकशेत ग्रामस्थांच्या करारनाम्यासाठी भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क औद्योगिक विकास महामंडळ स्वत: भरणार आहे. याशिवाय प्रकल्पग्रस्त तरूणांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी भुखंड उपलब्ध करून देणार असल्याचे मान्य केले आहे.
- मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर