दूध झाले अति; भावाची माती, सरकारने द्यावी गती!

खासगी कंपन्यांना सहा महिन्यांपूर्वी असे वाटत होते की, देशामध्ये दुधाची प्रचंड टंचाई निर्माण होईल तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दूध पावडरला चांगला भाव राहील आणि पावडर निर्यात करून चांगला पैसा कमविता येईल.

- राजू शेट्टी, संस्थापक अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

ज्यामध्ये अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न गंभीर झाला असून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३८ रुपये लिटरवरून २२ ते २६ रुपयांनी दूध विकावे लागत आहे. राज्य सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करून उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या संकटास मोठ्या खासगी दूध कंपन्यांचा लोभ कारणीभूत आहे. त्यातच पृष्ठकाळ सुरू झाल्याने दूध अतिरिक्त झाले आहे.

खासगी कंपन्यांना सहा महिन्यांपूर्वी असे वाटत होते की, देशामध्ये दुधाची प्रचंड टंचाई निर्माण होईल तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दूध पावडरला चांगला भाव राहील आणि पावडर निर्यात करून चांगला पैसा कमविता येईल. या स्वार्थी हेतूने या सर्व कंपन्यांनी भांडवलाचा उपयोग करून दूध खरेदीमध्ये चढाओढ सुरू केली. त्यामुळे दुधाचे खरेदी दर ३८ रुपयांपर्यंत वाढत गेले. मात्र, सर्वांचाच अंदाज चुकला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या नाहीत. बटर व दूध पावडरचे साठे शिल्लक राहिले.  

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गायीच्या दुधाची पावडर २२० रुपये व बटरचे दर ३१० रुपयांपर्यंत कोसळल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुधाचे भाव ३४ रुपयांपर्यंत स्थिर ठेवायचे असतील तर दूध पावडर निर्यातीसाठी किमान १०० रुपये प्रतिकिलो निर्यात अनुदान द्यावे लागेल. सरकारने पुढाकार घेऊन ३४ रुपयांचा दुधाचा खरेदीचा दर ठेवण्याच्या अटीवर हे अनुदान दिल्यास उत्पादकांना ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ. दुधाला ३४ रुपये दर मिळणे सहज शक्य आहे. दररोज ३२ लाख लिटर दुधापासून तयार होणाऱ्या २६३ टन दूध पावडरीस १०० रुपये प्रति किलो हिशेबाने २ कोटी ६३ लाख रुपये दैनंदिन अनुदान द्यावे, अशा पद्धतीने हा पृष्ठकाळ साधारणपणे १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. म्हणजेच ६० दिवसांस १५७ कोटी ८० लाख इतके अनुदान द्यावे लागेल, शिवाय छोटे दूध संघ कृषकाळात पावडरीचे उत्पादन करून ठेवतात, त्यांनाही शेतकऱ्यांना ३४ रुपये दुधाचा भाव देण्याच्या अटीवर त्यांच्याकडील अतिरिक्त दुधाची बाहेरच्या कंपन्यांकडून पावडर करून घ्यावी. त्यास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिल्यास तेही तयार होतील. यासाठी शासनाला केवळ ५०० ते ६०० कोटी रुपये खर्च येईल. ही योजना १५ फेब्रुवारीपर्यंत लागू केल्यास १ कोटीहून अधिक उत्पादकांना थेट फायदा होईल.

ही झाली तात्पुरती मलमपट्टी. कायमस्वरूपी उपाययोजना करायची असेल तर महानंद व इतर सरकारी दूध संघांचे एकत्रीकरण करून त्यामध्ये व्यावसायिकता आणली पाहिजे. ५१ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा राज्य सरकारचा ठेवून ४९ टक्क्यांचा भाग विक्रीस काढून त्यास पेट्रोलियम कंपन्यांप्रमाणे काॅर्पोरेट स्वरूप दिले पाहिजे.

 उत्पन्न आणि उत्पादन खर्च याचा ताळमेळ न लागल्यामुळे दूध उत्पादकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने भेसळखोरांवर कडक कारवाई केली तर बाजारातील किमान २० टक्के दूध कमी होऊ शकते.
 राज्यात सध्या १ कोटी ४५ लाख २१ हजार गायीच्या दुधाचे संकलन होते. 
८९ लाख लिटर दूध हे पॅकिंगमधून विक्री होत असून उपपदार्थांसाठी २४ लाख लिटर व ३२ लाख लिटर दूध हे पावडर करण्यासाठी वापरले जाते.