कोट्यवधींच्या जागा कवडीमोल दरात

दोन खासगी शिक्षण संस्थांची मालकी : देवस्थान अस्तित्वात नसल्याचे दाखवून डल्ला

इंदूमती गणेश -कोल्हापूर -पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची कसबा बावडा येथील मंगोबा देवस्थान व कदमवाडी येथील रूद्रगया देवस्थान या दोन्ही देवस्थानांच्या जागा दोन खासगी शिक्षण संस्थांना नाममात्र रकमेवर कायमस्वरूपी दिल्या. कोट्यवधी रकमेच्या या जागा देवस्थानने अस्तित्वात नसल्याचे कारण दाखवून कवडीमोल दराने खरेदी केल्या. त्यामुळे आता पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचा त्यावरचा मालकी हक्क संपुष्टात आला आहे; परंतु ही देवस्थाने आजही अस्तित्वात आहेत. समितीच्या एका माजी अध्यक्षांच्या काळात त्यांच्याच संस्थेने मागणी केल्यानंतर देवस्थान समितीची कसबा बावडा करवीर येथील गट नं ८६९ येथे देव मंगोबा देवस्थानची १ हेक्टर १९ आर. (सुमारे ३ एकर) इतकी जागा १९८९ मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयास देण्याचा ठराव केला, त्यामागे जमिनीतून फारसे उत्पन्न मिळत नसल्याचे कारण दाखविले. ही जागा एका आरला हजार रुपये याप्रमाणे अवघ्या १ लाख १९ हजार रुपयांना कायमस्वरूपी दिली. ही जमीन विकण्याइतपत समितीची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती का? असा प्रश्न पुढे येत आहे. कदमवाडीतील सर्व्हे नंबर २१४ येथील ७ हेक्टर ७२ आर. (सुमारे १८ एकर) ही जागा रूद्रगया देवस्थानची इनाम जमीन होती. मेडिकल कॉलेजच्या उभारणीसाठी हे देवस्थान अस्तित्वातच नसल्याचे दाखविले व १९९० मध्ये ती ‘इनाम वर्ग ३’मधून कमी केली. त्यामुळे जमीन सरकारी कब्जात जाऊन समितीचा ‘मालकी हक्क’ संपला. वहिवाटदारांनी त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली.दरम्यान, याच जागेची मागणी आणखी एका शिक्षण संस्थेने केल्याने महसूल विभागाने दोन्ही संस्थांनी एकमेकांशी चर्चा करून कोण किती जागा घेणार हे ठरवा, अशा आशयाचे पत्र दिले. अखेर येथील ६ हेक्टर ४६ आर. इतकी जागा मेडिकल कॉलेजसाठी व ०.८३ आर. इतकी जागा दुसऱ्या संस्थेच्या लॉ कॉलेजसाठी, असा सामोपचार झाला. या जागा त्याकाळी सवलतीच्या दरात अनुक्रमे १ लाख ९ हजार २०० रुपये व २८ हजार ६०० या रकमेवर दिल्या अन् वहिवाटदारांनी दावेही काढून घेतले. अशारितीने देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या दोन जागा नाममात्र किमतीत शिक्षण संस्थांना कायमस्वरूपी दिल्या गेल्या.


सातबारावर रूद्रगया देवस्थान
माहितीच्या अधिकारात देवस्थान समितीनेच २०१२ मध्ये दिलेल्या पत्रात रूद्रगया देवस्थान अस्तित्वात असून, आजही नित्य धार्मिक विधी केले जातात, असे म्हटले आहे म्हणजे शासनाची दिशाभूल केली. देवस्थानांना दिलेल्या जागेवर अन्य कोणीही हक्क सांगू शकत नाही हे मात्र सातबाऱ्यावरून स्पष्ट होते. कारण त्यावर पहिले नाव देव मंगोबा व देव रूद्रगया अशीच नोंद आहे. त्याखाली सरकारी कब्जा आणि शिक्षण संस्थांची नावे आहेत.

मनपाचीही जागा गेली..
देवस्थानच्या जमिनी शेजारील गट क्र २१५ ही जागा महापालिका अस्तित्वात येण्याआधीपासून महापालिकेची शाळा, क्रीडांगण, भाजी मंडई आणि रस्ते यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. मात्र, आरक्षण उठवण्याआधीच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जागा दोन्ही शिक्षण संस्थांना देण्यात आल्या. दोन्ही जागा जमिनीच्या बाजारभावाच्या १० टक्के रकमेच्या ८ टक्के वार्षिक भाडे आकारून १५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली गेली. खासगी संस्थांनी महापालिकेची जागा बळकावल्याचे निदर्शनास येताच आयुक्त जागा ताब्यात घेण्यासाठी पाठपुरावा करीत होते. पुढे जागेवरचे आरक्षण उठवण्यात आले.


कागदपत्रे कुठे आहेत?
या दोन महत्त्वाच्या जागा ताब्यातून गेल्यानंतर देवस्थान समितीच्या कारभाऱ्यांना लक्षात आले. त्यानंतर समितीवर आलेले अध्यक्ष, सदस्यांनी जमीन पुन्हा मिळविता येईल का, किंवा त्यापासून देवस्थानला पुन्हा वाढीव उत्पन्न मिळेल का, यासाठी कागदपत्रे मागितली. मात्र, समितीकडे या देवस्थानांच्या जमिनीचा कोणताच कागदोपत्री पुरावा शिल्लकच ठेवला गेलेला नाही.