दाखल होण्यापूर्वीच राज्यात लाखो वाद निघाले निकाली; लोक न्यायालयाच्या उपक्रमाचे यश

देशभरात दरवर्षी वेळोवेळी लोक न्यायालये आयोजित करून त्यात पक्षकारांमधील सहमतीच्या आधारावर अवॉर्ड (निर्णय) जारी केले जातात.

- राकेश घानोडे

नागपूर : लोक न्यायालय उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो वाद न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच मिटले आहेत. न्यायालयाच्या कामकाजात दरवर्षी पडणारी भर यामुळे कमी झाली. महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे जारी आकडेवारीनुसार एप्रिल-२००५ ते जानेवारी-२०२० या काळात राज्यभरातील २६ लाख २६ हजार ५७८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच निकाली काढण्यात आली.
कामाचा व्याप, विविध कारणांनी सुनावणी सतत तहकूब होणे, प्रतिवादींद्वारे उत्तर दाखल करण्यासाठी केला जाणारा विलंब इत्यादी बाबींमुळे नियमित न्यायालयांमध्ये प्रकरणे गुणवत्तेच्या आधारावर निकाली काढण्याकरिता दीर्घ काळ लागतो. प्रकरणे शेवटपर्यंत चालविण्यात पक्षकारांचा वेळ, परिश्रम व पैसे खर्च होतात. त्यात अनेक प्रकरणे केवळ तडजोडीने निकाली काढण्यायोग्य असतात. परंतु, पक्षकारांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्यामुळे ते वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या फेऱ्या घालत असतात. ही परिस्थिती लक्षात घेता तडजोडयोग्य प्रकरणे पक्षकारांच्या सहमतीने निकाली काढण्यासाठी लोक न्यायालय उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. देशभरात दरवर्षी वेळोवेळी लोक न्यायालये आयोजित करून त्यात पक्षकारांमधील सहमतीच्या आधारावर अवॉर्ड (निर्णय) जारी केले जातात.

अशी आहे आकडेवारी
२०१९-२० या वर्षात एप्रिल-१९ ते जानेवारी-२० या काळात २ लाख ४२ हजार ५०८ दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. इतर आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.
वर्ष निकाली प्रकरणे
२०११-१२ १,०५,६७२
२०१२-१३ १,५०,४९९
२०१३-१४ १,४६,०७१
२०१४-१५ ३,३०,९८३
२०१५-१६ १,५०,४८४
२०१६-१७ २,४२,४८९
२०१७-१८ ४,२७,५२७
२०१८-१९ ७,२४,८५२