कागदी शिस्तीतून पालिकेला लाखोंचा फटका

कागदी शिस्तीमुळे महापालिकेला प्रत्येक मार्चअखेरीस लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे.

पुणे : आर्थिक शिस्तीनुसार मार्चअखेर सर्व कामे बंद केलीच पाहिजे, या कागदी शिस्तीमुळे महापालिकेला प्रत्येक मार्चअखेरीस लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे. सुरू असलेल्या कामांना मुदतवाढ देणे शक्य असतानाही प्रशासनाकडून त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात असून त्यात ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचा फायदा होत असला तरी नागरिकांना मात्र अपुऱ्या कामांचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
मार्च अखेरीला सर्व ठेकेदारांना त्यांची कामे बंद करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात येतात. जेवढे काम झाले आहे, तेवढ्या कामांची बिले त्यांच्याकडून सादर करून घेतली जातात. त्यामुळे काम थांबते. त्यानंतर मार्च अखेरीचे हिशोब संपल्यानंतर या कामांच्या फेरनिविदा काढल्या जातात. या निविदा नव्या डीएसआर रेटने काढल्या जातात. त्यामुळे कामाचे पूर्वीचे अंदाजपत्रक होते, त्यापेक्षा अधिक रक्कम त्याच कामाला लागते.
रस्ते, गटारे, व्यायामशाळा अशा अनेक कामांचा यात समावेश आहे. समजा १ कोटी रुपयांचे काम मार्च अखेरपर्यंत फक्त ६० लाख रुपयांचेच झाले असेल तर ते थांबवण्यात येते. फक्त ६० लाख रुपयांचे बिल ठेकेदाराकडून सादर करून घेतले जाते. त्या कामाचे अंदाजपत्रकातील तरतूद असलेले ४० लाख रुपये पुढील अंदाजपत्रकात अधिक तरतूद करून घेतले जातात. काम थांबले त्यापासून पुढच्या कामाची परत जादा रकमने (४० लाख रुपयांपेक्षा कितीतरी अधिक) निविदा काढली जाते व ते काम करून घेतले जाते.
यावर्षीही ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कामे या पद्धतीने थांबवली गेली आहेत. त्यामुळे किमान काहीलाख रुपये तरी जास्त द्यावे लागणार आहेत. यात ठेकेदाराला जादा दर मिळत असल्यामुळे त्यांचा फायदा होतो. त्यांची बिले काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही फायदाच होतो. शहरात सध्या बहुतेक ठिकाणी अर्धाच केलेला रस्ता, अर्धेच बांधकाम केलेले अशी जी कामे दिसतात, ती सर्व या प्रकारातील आहेत. नागरिकांना अशा अर्धवट कामांचा त्रास होतो. मात्र, त्याचा काहीही विचार प्रशासकीय स्तरावर केला जात नाही.
मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तीन महिन्यांत विधानपरिषद व नंतर जिल्हा परिषद, महापालिका अशा निवडणुका झाल्या. त्यांच्या आचारसंहितेमुळे कार्यारंभ आदेश असूनही अनेक ठेकेदारांना कामे करता आली नाहीत. काही सुरू असलेली कामेही या काळात मतदारांवर प्रभाव पडेल म्हणून थांबवण्यात आली. त्यामुळेच महापालिका निवडणुकीत पुन्हा निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत विकासकामांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली होती.
आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारात अशी मुदतवाढ देणे शक्य आहे. सर्वसाधारण सभेची संमती त्यासाठी घ्यावी लागते. मात्र नगरसेवकांचीच मागणी असल्यामुळे आयुक्तांनी निर्णय घेतल्यास संमती लगेचच मिळाली असती, पण आयुक्तांनी नगरसेविका प्रिया गदादे यांनी केलेल्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.
त्यामुळे मार्चअखेरीस सर्व ठेकेदारांनी काम थांबवून त्यांची झालेल्या कामांची बिले प्रशासनाला सादर केली आहेत. आता या कामांच्या नव्या दराने नव्या निविदा लवकरच काढल्या जातील. दरम्यान, निविदांच्या प्रशासकीय कामाला महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागतो, त्यामुळे आर्थिक फटक्याबरोबरच ही अपुरी कामे महिनाभर लांबणीवरही पडणार आहेत.
(प्रतिनिधी)
>विलंबास ठेकेदारही जबाबदार
महापालिकेची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांचे एक विशिष्ट वर्तुळ आहे. त्यांच्याकडून कामांना विलंब केला जातो. वेळेवर बिल मिळाले नाही, अशी विविध कारणे देत ते काम लांबवत राहतात. निवडणूक आचारसंहिता किंवा तत्सम प्रशासकीय कारण मिळाले, की त्यांचे अधिकच फावते. साहित्याचे दर वाढले आहेत, असे कारण देत कामाचे मूळ दर वाढवून मागितले जातात, किंवा मार्चअखेर असेल तर पुन्हा निविदेचा पर्याय निवडला जातो.
स्थायी समितीचा अध्यक्ष असताना मी अशी मुदतवाढ दिली होती. त्यात गैर काहीही नाही. मार्चअखेर ताळेबंद करायचा, ही केवळ कागदी शिस्त आहे. महापालिकेचे लाखो रुपये वाचत असतील व नागरिकांचा त्रास कमी होणार असेल तर आयुक्तांनी त्वरित हा निर्णय घ्यायला हवा.
- विशाल तांबे, नगरसेवक,
माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती
महापालिकेत सत्तेवर आलेल्या भाजपाला कशाचीच माहिती दिसत नाही. वास्तविक त्यांनी आमच्या मागणीनंतर लगेचच हा मुदतवाढीचा निर्णय घ्यायला हवा. यात महापालिकेचे आर्थिक हितच आहे. मात्र, काय निर्णय घ्यावा, याचा विचारही त्यांच्याकडून होत नाही, हे खेदजनक आहे.
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते