मुंबापुरीच्या विकासाचे कोट्यवधी प्रस्ताव

बई महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मुंबापुरीतली राजकीय रणधुमाळी काहीशी शमली असली, तरी अद्यापही मुंबईच्या महापौराची निवड झालेली नाही

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मुंबापुरीतली राजकीय रणधुमाळी काहीशी शमली असली, तरी अद्यापही मुंबईच्या महापौराची निवड झालेली नाही. सत्ता स्थापनेसाठी नक्की कोणाची मदत घ्यायाची? याबाबतचा सेनेनेही आपला पत्ता उघडलेला नाही, असे असले, तरीदेखील नवनिर्वाचित नगरसेवकांना मुंबई महापालिका मुख्यालयाचे वेध लागले आहेत. मुंबईच्या महापौरांनंतर स्थायी समिती आणि सुधार समितीचे कामकाज महत्त्वाचे मानले जाते. या कामकाजाकडे सत्तधारी वर्गासह विरोधकांचेही लक्ष असते. याच समित्यांच्या उल्लेखनीय कामकाजात नगरसेवकांचे आरोप-प्रत्यारोपही रंगतात. या समित्यांमध्ये कोट्यवधींच्या कामांचे प्रस्ताव दाखल होतात. प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा कस लागतो, तर दाखल झालेला प्रस्ताव रोखून धरण्यासाठी विरोधक जिवाचे रान करतात. हेतू एवढाच की, यातून जे मुंबईकरांना द्यायचे आहे, ते ‘पारदर्शक’ असावे. यात समावेश होतो, तो टॅब, रुग्णालयातील खाटा, उद्यानांसाठीचा खर्च आणि जलवाहिन्यांपासून डम्पिंगपर्यंतचा लेखाजोगा. एकंदर हे कोट्यवधींचे प्रस्ताव मंजूर करताना, स्थायी समितीत सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांना शमवावे लागते, तर कधी दोन्ही बाजू सांभाळत मुंबापुरीच्या विकासासाठीचे प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावे लागतात, अशा काहीशा स्थायी आणि सुधार समितीच्या कामकाजाचा ‘लोकमत’ने घेतलेला हा आढावा...
>स्थायी समिती रचना: २७ सदस्यीय स्थायी समिती
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर एप्रिलच्या पहिल्या सभेत महापालिका सदस्यांमधून २६ व्यक्तींची स्थायी समितीची सदस्य म्हणून नेमणूक होते. शिक्षण समितीचा अध्यक्ष हाही स्थायी समितीचा पदसिद्ध सदस्य असतो.
स्थायी समितीचे कामकाज : कामकाज चालविण्यासाठी, महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात स्थायी समितीची सभा भरते. समितीची सभा आठवड्यातून एकदा आणि आवश्यक इतर वेळी घेण्यात येते. प्रत्येक सभेच्या सूचनेमध्ये दिवस, वेळ आणि ठिकाण आणि महानगरपालिका चिटणिसांनी तयार केलेली कार्यक्रमपत्रिका सदस्यांना त्यांच्या निवासस्थानी पाठविण्यात येते.
पहिली सभा: स्थायी समितीची पहिली सभा आयुक्त निश्चित करतील त्या दिवशी, आवश्यक वेळी घेण्यात येते. त्या दिवशी घेतली गेली नाही, तर आयुक्त निश्चित करतील, अशा नंतरच्या कोणत्याही दिवशी घेण्यात येते.
सभापती अध्यक्षस्थानी: स्थायी समितीच्या प्रत्येक सभेत जर ती सभा घेण्याकरिता नेमलेल्या वेळी सभापती उपस्थित असेल, तर सभापती अध्यक्षस्थानी असतात आणि सभापती अनुपस्थित असेल, तर उपस्थित असलेल्या सदस्यांमधून सभेने त्या वेळेसाठी सभापती म्हणून निवडलेला एक सदस्य अध्यक्षस्थानी असतो.
बहुमताने निर्णय: प्रत्येक प्रश्नाचा निर्णय स्थायी समितीत उपस्थित असलेल्या, त्या प्रश्नावर मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने करण्यात येईल. समसमान मते पडतील, तेव्हा अध्यक्ष-प्राधिकाऱ्यास दुसरे किंवा निर्णायक मत देता येते.
मतदान: आयुक्तांना समितीच्या सभेस उपस्थित राहण्याचा, त्यात होणाऱ्या चर्चेत भाग घेण्याचा हक्क आहे. मात्र, त्यांना अशा सभेत कोणत्याही प्रस्तावावर मतदान करण्याची किंवा तो मोडण्याची मुभा नाही.
>विद्यमान रचना : २६ सदस्यांची सुधार समिती
सुधार समितीची रचना : शहराची सुधारणा करण्याच्या हेतूसाठी समितीची रचना झाली आहे. समितीमध्ये अध्यक्षांसहित २६ समिती सदस्य असतात.
कामकाज : प्रत्येक महिन्याच्या सभेकरिता कार्यपत्रिकेवर समावेश असलेले कामकाज विचारात घेतले जाते. त्यामध्ये प्रशासनाकडून मिळालेले पत्र, महापालिका आणि अन्य समितींकडून मिळालेला पत्रव्यवहार, नगरसवेकांकडील पत्रे, ठरावाच्या सूचनांचा समावेश असतो. सभेच्या सूचनेमध्ये दिवस, वेळ आणि ठिकाण महानगरपालिका चिटणिसांनी तयार केलेल्या कार्यक्रमपत्रिका सदस्यांना त्यांच्या निवासस्थानी पाठविण्यात येते.
एकदा सभा : सुधार समिती आपले कोणतेही अधिकार आणि कर्तव्ये समितीच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या उपसमितीस देऊ शकते. सुधार समितीची सभा महिन्यातून एकदा व आवश्यक वेळी भरते.
बहुमताने निर्णय : सभेचे कामकाज चालविण्याकरिता सभेत किमान आठ सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक आहे. कामकाजावर निर्णय उपस्थित समितीच्या सदस्यांच्या बहुमताने घेतला जातो.
विशेष सभा : सुधार समितीच्या सभापतीस योग्य वाटेल, त्या-त्या वेळी या समितीची विशेष सभा बोलविता येते. समितीच्या सदस्यांपैकी चारपेक्षा कमी नसतील, इतक्या सदस्यांनी सहीनिशी लेखी मागणी केली, तर सभापती कामकाज चालविण्यासाठी अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत विशेष सभा बोलावली जाते.
मुंबईचा विकास : सुधार समितीच्या सभेस सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत निदान नऊ सदस्य उपस्थित असल्याखेरीज सभेचे कामकाज चालविता येत नाही. आयुक्तांना सभेस उपस्थित राहाण्याचा, त्यात होणाऱ्या चर्चेत भाग घेण्याचा हक्क आहे. मात्र, मतदान करण्याची किंवा सभा मोडण्याची मुभा नाही.