मंत्री गिरीश महाजन यांची शिष्टाई अयशस्वी; अण्णा हजारे उपोषणावर ठाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पाच वर्षांचा कालावधी संपत आला तरी हे सरकार वेळोवेळी आश्वासन देऊनही लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करीत नसल्याचे दिसून येते.

राळेगणसिद्धी (जि. अहमदनगर)  - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पाच वर्षांचा कालावधी संपत आला तरी हे सरकार वेळोवेळी आश्वासन देऊनही लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करीत नसल्याचे दिसून येते. आता सरकारच्या खोट्या आश्वासनांवर विश्वासच राहिला नाही. देशात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्त नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत उपोषण करण्यावर ठाम असल्याचा निर्धार ८१ वर्षीय ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केला आहे. हजारे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी केलेली शिष्टाई अयशस्वी ठरली.

महाजन यांनी बुधवारी पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या आश्वासनाचे लेखी पत्र राळेगणसिद्धीत हजारे यांची भेट घेऊन दिले. तसेच उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. भेटीनंतर हजारे म्हणाले, भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या कोट्यवधी जनतेच्या आंदोलनामुळे काँग्रेस सरकारला जानेवारी २०१४ मध्ये लोकपाल, लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फक्त त्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची होती. या सरकारशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. गतवर्षी नवी दिल्लीत शहीद दिनापासून उपोषण केले. त्यावेळी सरकारने २९ मार्च रोजी सहा महिन्यांत अंमलबजावणीचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला. सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होण्याची वेळ आली तरी हे सरकार खोटी आश्वासने देऊन चालढकल करीत आहे. त्यामुळे, सरकारवर विश्वास ठेवायचा कसा, असा सवाल हजारे यांनी केला. 
 
हजारेंच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक
पत्रकारांशी बोलताना महाजन म्हणाले, ५० वर्षांत लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे काँग्रेस सरकारने दुर्लक्ष केले. पंतप्रधान मोदी सरकारच्या काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विचार झाला.  याशिवाय हजारे यांनी पाठपुरावा केल्याने लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकपाल समिती नेमण्याचे काम ९५ टक्के  पूर्ण झाले असून फक्त ५ टक्के काम बाकी आहे. हे काम संसदेत होणार असल्याने ते ३० जानेवारी पर्यंत होईलच का हे सांगता येणार नाही. परंतु, हजारे यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. या कायद्यानुसार राज्यात लोकायुक्त नियुक्तीची हजारे यांची मागणी असून सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात याबाबत आढावा घेतला. तांत्रिक बाबी तपासून पाहिल्या जात असून राज्यातही लोकायुक्त नियुक्ती केली जाणार आहे.