नागरी सेवा मंडळांच्या बदल्यांत मंत्र्यांचा हस्तक्षेप

नागरी सेवा मंडळाने सुचविलेल्या बदल्यांमध्ये मंत्रीस्तरावर होत असलेला हस्तक्षेप तातडीने थांबविण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली

मुंबई : प्रत्येक विभागाच्या नागरी सेवा मंडळाने सुचविलेल्या बदल्यांमध्ये मंत्रीस्तरावर होत असलेला हस्तक्षेप तातडीने थांबविण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. काही विभाग या मंडळाच्या बैठकीच घेत नाहीत वा औपचारिकता म्हणून कागदोपत्री बैठक घेऊन टाकतात ही बाब आक्षेपार्ह असल्याची भूमिका महासंघाने मांडली आहे.
‘लोकमत’ने गेले तीन दिवस कृषी विभागातील अनेक नियमबाह्य बदल्यांवर प्रकाश टाकला. केवळ कृषी विभागच नाही तर आरोग्य, आदिवासी विकाससह विविध विभागांमध्ये नियमबाह्य बदल्या झाल्याची बाब आता समोर येत आहे. अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी महसूल विभागातील बदल्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी विकेंद्रीकरण केले पण केवळ तेवढे पुरेसे नसून सर्वच विभागांबाबत तसे घडले पाहिजे, असे स्पष्ट मत आज लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.
गाठीभेटी संस्कृतीद्वारे इच्छित स्थळी बदली मिळविलेले अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांचा वचक राहत नाही. ते कोणाला जुमानत नाहीत, असा अनुभव आहे. आमदारांनी सुचविलेल्या बदल्यांची शहनिशा केली पाहिजे. आमदारांचा आग्रह होता म्हणून बदल्या केल्या अशी भूमिका घेऊन मंत्र्यांनी आपला बचाव करणे सर्वथा गैर असल्याचे ते म्हणाले.
गडचिरोलीचे आमदार अन् ठाण्याची बदली
आमदारांनी मतदारसंघातील अधिकाऱ्याची बदली सुचविली असेल तर ती मान्य करण्यास हरकत नाही. पण मतदारसंघाबाहेरील सुचविलेली बदली स्वीकारू नये, अशी मागणी अधिकारी महासंघाने केली आहे. गडचिरोलीतील आमदार ठाण्यातील उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याच्या वा मुंबईतील अधिकाऱ्याच्या बदलीसाठी दबाव आणतात. गाठीभेटी संस्कृतीचा वास येतो, असे म्हटले आहे.
मे संपला तरी बदल्यांचा हंगाम सुरूच
सार्वत्रिक बदल्या ३१ मे पर्यंत कराव्यात, असे बदल्यांचा कायदा सांगतो. मात्र, जून संपत आला तरी विविध विभागांच्या बदल्या सुरूच आहेत. सामान्य प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, महसूल आदी विभागांचा समावेश आहे.
मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
महसूल विभाग बदलून देताना वाटपाच्या वेळी महिला अधिकारी/कर्मचारी गर्भवती असल्यास वा त्यांचे मूल लहान असल्यास त्यांच्या पसंतीचा महसूल विभाग द्यावा, अशी मागणी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आधी ही सुविधा होती ; मात्र नंतर ती बंद करण्यात आली. सरळसेवा भरती किंवा पदोन्नतीने पदस्थापना देताना वैद्यकीय कारण असल्यास, आपसात बदली असल्यास, पती-पत्नी एकत्रिकरण असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीचा तो रुजू झाल्यानंतर एक वर्षाने विचार न करता तत्काळ विचार केला जावा, असे महाजन यांनी म्हटले आहे.