मंत्री, आमदारांनाही ७ वा वेतन आयोग!

आमदारांना मिळणाऱ्या वेतनाची सांगड मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांच्या वेतनाशी घालण्यात आल्याने त्यांना घसघशीत वेतनवाढ मिळणार

मुंबई : कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमदारांना मिळणाऱ्या वेतनाची सांगड मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांच्या वेतनाशी घालण्यात आल्याने त्यांना घसघशीत वेतनवाढ मिळणार आहे. शिवाय, त्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा आपोआपच मिळणार आहे. वेतनवाढीचे विधेयक एकमताने मंजूर करत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले.
विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकानुसार आता मंत्र्यांना मुख्य सचिवांइतके, राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांइतके तर आमदारांना प्रधान सचिवांइतके वेतन मिळणार आहे. माजी आमदारांना आता त्यांच्या टर्मनुसार (म्हणजे ते किती वेळा आमदार होते) निवृत्तिवेतन मिळेल. सध्या आमदारांना ७५ हजार रुपये इतके वेतन मिळते ते अतिशय कमी असल्याची भावना दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी सभागृहात व्यक्त केली. आजच्या निर्णयाने आमदारांच्या वेतनात दुपटीने वाढ झाली आहे. एकीकडे राज्य आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असताना या वेतनवाढीच्या निमित्ताने सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>नवीन वेतन असेल अशा पद्धतीने...
सध्याच्या वेतनश्रेणीनुसार प्रधान सचिवांना १ लाख ६० हजार रुपये ते १ लाख ७० हजार रुपये इतके वेतन दिले जाते. आता आमदारांना एवढे वेतन मिळेल.
अतिरिक्त मुख्य सचिवांना १ लाख ७९ हजार ते १ लाख ९९ हजार रुपये वेतन मिळते. तेवढे आता राज्यमंत्र्यांनाही मिळेल.
मुख्य सचिवांना १ लाख ९० हजार ते २ लाख रुपये वेतन मिळते. कॅबिनेट मंत्र्यांना तेवढे वेतन मिळेल.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या वेतनात आणखी भरघोस वाढ होणार आहे.
आमदार आणि मंत्र्यांच्या वेतनात वाढ होते; पण अपंगांच्या भत्त्यातही वाढ झाली पाहिजे, असे मत अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी सभागृहात व्यक्त केले. तथापि, सभागृहाने एकमताने आमदार, मंत्र्यांच्या वेतनवाढीचे विधेयक मंजूर केले.
>विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन २०१६
राज्यातील महामंडळे
बनली लुटीचे अड्डे!
एमटीडीसी, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाने मुदती ठेवींमध्ये गुंतवणूक करताना झालेल्या फसवणुकीतून १९४ कोटींचा फटका बसला. - विशेष पान/४
>विधान परिषदेत आलेच नाही संचालक अपात्रता विधेयक
शासकीय जमिनींच्या विक्रीची चौकशी