शासकीय योजनेचा मंत्र्यांच्या कन्येला लाभ; विरोधी पक्षांचा गंभीर आरोप, काय घडले?

योजना शेतकऱ्यांची, लाभार्थी यादी भाजपा मंत्र्यांची अशा शब्दात विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावला आहे.

मुंबई – शासकीय योजनेचा मंत्र्यांच्या कन्येलाच लाभ झाल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. वडील मंत्री, एक मुलगी खासदार तर दुसरी मुलगी केंद्र सरकारच्या योजनेतील लाभार्थी हाच परिवारवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संपवायचा आहे का असा खोचक प्रश्न विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपाला विचारला आहे.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा असं म्हणणारे सरकार आता आपल्याच मंत्र्यांच्या कुटुंबाला जे काही देता येईल, ज्या योजनांचा लाभ देता येईल ते देतंय. त्यामध्ये मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या कन्याही शासकीय योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्याचसोबत आसामचे मुख्यमंत्री त्यांचेही नातेवाईक आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती आहेत. ना खाऊंगा ना खाने दुंगाचा ढोल वाजवत मते घेणाऱ्या सरकारने जनतेसाठी काम करायचे असते, भाजपचे मंत्री आणि त्यांच्या मुलांसाठी नाही. २०२३ मध्ये मोदी सरकारचा नारा बदलून "तुम भी खाओ मैं भी खाऊंगा" असे झाले काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

काय आहे आरोप?

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ट्विट करून म्हटलं होतं की, योजना शेतकऱ्यांची, लाभार्थी यादी भाजपा मंत्र्यांची, किसान संपदा योजनेअंतर्गत केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने कृषी प्रक्रिया क्लस्टर प्रकल्पांना सबसिडी दिली आहे. ह्यात मुख्य लाभार्थी आहे ते भाजप नेते आणि मंत्री विजय गावित यांची मुलगी. सुप्रिया गावित यांच्या "रेवा तापी औद्योगिक विकास" कंपनीला दहा कोटीची सबसिडी मिळाली आहे. भाजपा नेते आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा यांच्या पत्नीच्या कंपनीला देखील अशीच सबसिडी नुकतीच मिळाली आहे. किसान संपदा योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी आहे. योजनेचा लाभ मात्र भाजपा नेते घेत आहे. योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढले नाही, भाजपात भरती झालेल्या नेत्यांचे उत्पन्न कोटींनी वाढले हे मात्र खरे आहे असा आरोप त्यांनी केला.

विजयकुमार गावितांनी फेटाळला आरोप

२०१९ मध्ये माझ्या मुलीने या योजनेसाठी अर्ज भरला होता. ही संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक आहे. कुणीही अर्ज भरू शकते. त्यात ज्यांनी ज्यांनी अर्ज भरले त्यांच्या मुलाखती झाल्या. त्यानंतर प्राथमिक मान्यता दिली जाते. मूळात हा अर्ज भरताना मी मंत्रीही नव्हतो आणि केंद्र शासनाची ही योजना ज्याचा लाभ कुणीही घेऊ शकते. आज ही ऑनलाईन प्रक्रिया आहे. मेरिटवर माझ्या कन्येला हे अनुदान मिळाले आहे असा खुलासा मंत्री विजय कुमार गावित यांनी केला.