पर्यावरण मंत्रालयाने २ वर्षात जंगल संपत्तीत घडवली अभिनव क्रांती

 

 

उत्तर : भारतातील वन क्षेत्रात गेल्या २ वर्षात सुमारे ५0८१ चौरस किलोमीटर्सची वाढ झाली आहे. देशाच्या एकुण भौगोलिक  क्षेत्रफळाचा २१.३४ टक्के भाग आज जंगलांनी व्यापला आहे. इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट (आयएसएफआर)च्या व्दैवार्षिक अहवालात त्याचा उल्लेख आहे. वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या दृष्टिने ही नक्कीच आनंददायक घटना आहे. या यशाबद्दल आम्हाला समाधान असले तरी  आम्ही इथेच थांबलेलो नाही. विविध प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पर्यावरण व जंगल संपत्तीची होणारी हानी भरून काढण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रकल्प विकासकांकडून नुकसान भरपाईपोटी विशिष्ठ रक्कम गोळा केली जाते. या योजनेतून तीन सदस्यांच्या अस्थायी समितीकडे आजवर ४२ हजार कोटींचा ‘कॅम्पा निधी’ गोळा झाला.  बँकेत तो वापराविना पडून होता. पर्यावरण मंत्रालयाने देशाची वन संपत्ती वाढवण्यासाठी या निधीचा परिणामकारक वापर करण्याचे ठरवले आहे.  विविध राज्यांना आपली जंगल संपत्ती वाढवण्यास त्याचा लाभ होणार आहे.  भारताच्या सागर तटावरील ४२ जागा शोधून खारफुटी (मॅनग्रोव्ह) चे क्षेत्रही १00 चौरस किलोमीटर्सने वाढवण्यात सरकारला यश आले आहे. याखेरीज शहरी भागात वृक्षसंवर्धनाची मोहिम, शाळांमधे नर्सरी सुरू करून विद्यार्थ्यांमधे पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रयत्नही आम्ही चालवले आहेत. 

 

 

उत्तर : काही अंशी तुमची माहिती बरोबर आहे. देशाच्या वन क्षेत्रात वाढ होत असतांना, महाराष्ट्राचे वन क्षेत्र मात्र दुर्देवाने हळूहळू घटत चालले आहे. राज्याचे एकुण भौगोलिक क्षेत्रफळ ३ लाख ७ हजार ७१३ चौरस किलोमीटर्स आहे. त्यापैकी जंगलांनी आच्छादलेला परिसर ५0 हजार ६२८ चौरस किलोमीटर्स आहे. २0१३ साली राज्याचे जंगल क्षेत्र ५0 हजार ६३२ चौरस किलोमीटर्स होते. दोन वर्षात त्यात अंशत: घट झाली हे खरे असले तरी २0११ चा अहवाल पाहिल्यास २0१३ सालीही हीच परिस्थिती होती. कारण त्यापूर्वी थोड्या अधिक क्षेत्रावर पूर्वी जंगल अस्तित्वात होते, असे लक्षात येते. कोणत्याही राज्यात जंगलांची घट होणे ही काही चांगली बाब नाही. केंद्रीय वन मंत्रालयाने त्यात गांभीर्याने लक्ष घातले असून आमच्या विविध योजनांमुळे या परिस्थितीत नजिकच्या काळात नक्कीच सुधारणा झाल्याचे दिसेल.

 

 

उत्तर : स्वच्छ भारत अभियानमुळे देशात जागरूकता वाढली. नागरी वस्त्यांमधल्या अनेक संस्था या कार्यात स्वयंस्फूर्तीने पुढे सरसावल्या. एका व्यापक चळवळीचे स्वरूप त्याला प्राप्त झाल्याचे चित्र देशाच्या विविध भागात पहायला मिळाले. केंद्र सरकार बाबत बोलायचे तर या अभियानाच्या सारथ्याची जबाबदारी संयुक्तरित्या विविध मंत्रालयांवर आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने घन कचरा व्यवस्थापन (सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट) चे नियम १६ वर्षांनी बदलले. नवे नियम केवळ विविध शहरांच्या महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रापुरते मर्यादीत नाहीत. तर शहरांच्या सभोवतालचा परिसर, अधिसूचित औद्योगिक वसाहती, टाउनशिप्स, भारतीय रेल्वेच्या अखत्यारीत येणारा भूभाग, विमानतळे, बंदरे, संरक्षण विभागाकडे असलेले क्षेत्र, केंद्र व राज्य सरकारच्या आस्थापना, ऐतिहासिक व पर्यटन स्थळे, तीर्थक्षेत्रे अशा सर्वांसाठीच लागू आहे. या नियमांचे कसोशीने पालन करणे अनिवार्य असून स्वच्छ भारत अभियानातले हे महत्वाचे पाउल ठरणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी या मोहिमेत आपले हात आखडते घेतले हे म्हणणे पूर्णत: खरे नाही. आर्थिक मंदीमुळे सध्या अनेक कंपन्या आर्थिक संकटात आहेत. कदाचित त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षित निधी उपलब्ध झाला नसेल. तथापि सीएसआर फंडातली मोठी रक्कम बहुतांश कंपन्यांनी या अभियानासाठी देऊ  केली आहे. ही बाब कशी नाकारता येईल?

 

 

उत्तर : भारतात पर्यावरण विभागाच्या मंजुरी अभावी १0 लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे जवळपास २000 प्रकल्प रखडले होते. महत्वाचे रस्ते, रेल्वेचे लोहमार्ग, भूमीगत पाईपलाईन्स, सिंचनाचे कॅनॉल्स अशा विविध प्रकल्पांचा त्यात समावेश होता. गेल्या २ वर्षात पर्यावरण मंत्रालयाने या सर्व प्रकल्पांना मंजुरी दिली. याखेरीज भारतात सहजपणे उद्योग व्यवसाय उभारता यायला हवा, हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातल्या प्रकल्प मंजुरीचा अधिकतम कालावधी १९0 दिवसांपर्यंत खाली आणण्यात पर्यावरण मंत्रालय यशस्वी ठरले आहे. नजिकच्या काळात तर १00 दिवसात मंजुरी देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. युपीए सरकारच्या काळात हा कालावधी ६00 दिवस होता. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीत एकप्रकारे आम्ही क्रांतीच घडवली आहे. २ वर्षात  २ हजार प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यामुळे १0 लाख कोटींच्या प्रकल्पांचा मार्ग तर प्रशस्त झालाच याखेरीज त्यातून किमान १0 लाख रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध झाल्या आहेत.

 

 

उत्तर : देशाची जंगल संपत्ती वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने हाती घेतलेला हा महत्वाचा प्रयोग आहे. सरकारने यंदाचे वर्ष हे वनसंवर्धन वर्ष जाहीर केले आहे. एप्रिल महिन्यात त्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. भारताला दरवर्षी ४0 हजार कोटींचे लाकूड आयात करावे लागते. दुसरीकडे ३0 दशलक्ष हेक्टर वन जमीन अजूनही ओसाड अवस्थेत आहे. या जागेवर वृक्ष लागवड करून विविध प्रकारच्या उत्पादनासाठी या लाकडांचा वापर करण्यास खाजगी क्षेत्राला अनुमती देण्याचे धोरण पर्यावरण मंत्रालयाने स्वीकारले आहे. लाकडाची आयात तर त्यामुळे कमी होईलच याखेरीज रोजगारही वाढेल. भारतात सध्या जंगल संपत्तीची गुणवत्ता समाधानकारक नाही. उत्तराखंडात जंगल परिसरात अलीकडेच मोठी आग लागली.  वन क्षेत्राबरोबर या भागातल्या सजिव सृष्टीसह वन्य जीवांचीही त्यात मोठी हानी झाली. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. पर्यावरण मंत्रालय केवळ जंगल क्षेत्रात वाढ करू इच्छित नाही तर जंगल संपत्तीची गुणवत्ताही आम्हाला वाढवायची आहे. त्यासाठीच वनशेतीचा पर्यायही आम्ही अग्रक्रमाने स्वीकारला आहे.

 

 

उत्तर : पर्यावरण मंत्रालयाने वन्यजीवांचे रक्षण व संवर्धनासाठी विशेष उपायांचा अवलंब केल्यामुळे, जगातील ७0 टक्के वाघांची संख्या, ३0 हजारांहून अधिक हत्ती व ३ हजारांहून अधिक गेंडे आज भारतात सुरक्षित आहेत. वाघांच्या अभयारण्याजवळची २५ खेडी व ३ हजार कुटुंबांचे स्वयंस्फूर्तीने सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आली. याखेरीज पश्चिम घाटातील संवेदनशील सजीव सृष्टीचे रक्षण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न आम्ही चालवले आहेत. संबंधित राज्य सरकारांना त्यात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. जंगलातील रस्ते दुरूस्ती व सुधारणांनाही मंजूरी दिल्यामुळे या संदर्भात विशेष लक्ष घालणे शक्य झाले आहे.