...तर अल्पसंख्य जागा इतर विद्यार्थ्यांनाही खुल्या

दुसऱ्या फेरीतही रिकाम्या राहात असतील तर त्या जागांवर अल्पसंख्य सोडून इतर विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश घेण्याची मुभा द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

मुंबई : अल्पसंख्य संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागा दुसऱ्या फेरीतही रिकाम्या राहात असतील तर त्या जागांवर अल्पसंख्य सोडून इतर विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश घेण्याची मुभा द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. यामुळे अल्पसंख्य संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यवतमाळ येथील जवाहरलाल दर्डा इन्स्टिट्यूट आॅफ इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजीसह राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये चालविणाऱ्या अनेक संस्थांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. अनुप मोहता व न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर तंत्रशिक्षण संचालनालयाने त्यांच्या वेबसाइटवर प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीचे सुधारित नियम प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात अल्पसंख्य संस्थांनी त्यांच्या पातळीवर जागा भरल्या न गेल्याने परत केलेल्या अल्पसंख्य जागांवर त्याच प्रवर्गातील अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना राज्य पातळीवरील गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश दिले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात, पहिल्या टप्प्यानंतरही रिकाम्या राहिलेल्या अल्पसंख्य जागांवर सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य पातळीवरील गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश दिले जातील.
विविध अभियांत्रिकी विद्याशाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेशाची दुसरी फेरी ६ जुलैपासून सुरू झाली असून, प्रत्यक्ष प्रवेश १० जुलै रोजी दिले जायचे आहेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून ‘आॅप्शन फॉर्म’ भरून घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. आता केलेल्या सुधारित नियमांनुसार विद्यार्थी अल्पसंख्य संस्थांमधील  शिल्लक राहिलेल्या अल्पसंख्य जागांसाठीही सुधारित पर्याय भरून देऊ शकतील.
अल्पसंख्य संस्था त्यांच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ५१ टक्के स्वत:च्या पातळीवर त्या-त्या अल्पसंख्य वर्गातील विद्यार्थ्यांमधून गुणवत्तेनुसार देऊ शकतात. यातील ज्या जागा शिल्लक राहतात त्या संस्थेला केंद्रीभूत पद्धतीने प्रवेश देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे परत कराव्या लागतात. प्रवेश नियमावलीतील ‘नियम क्र. ६बी’मध्ये तशी तरतूद आहे.
सध्या राज्यातील अल्पसंख्य संस्थांमध्ये त्यांच्या वाटणीच्या सुमारे १० हजार जागा रिकाम्या आहेत. सरकारने या जागांचा समावेश प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीपासूनच केंद्रीभूत प्रवेशांमध्ये करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे केले गेले नाही म्हणून या संस्था न्यायालयात आल्या होत्या. आता दुसऱ्या फेरीपासून नियम ६बीनुसार अल्पसंख्य संस्थांनी परत केलेल्या या जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट केल्या जातील, असे तंत्रशिक्षण संचालकांतर्फे न्यायालयास सांगण्यात आले. न्यायालयाने हे नोंदवून घेतले व त्यानुसार दुसऱ्या फेरीचे प्रवेश देण्याचा आदेश दिला.याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या इतर मुद्द्यांवर पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी ठेवली आहे.
(विशेष प्रतिनिधी)
—————————-
फार्मसी, आर्किटेक्चरलाही तोच नियम
याच मुद्द्यावर अल्पसंख्य संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या काही फार्मसी व आर्किटेक्चर महाविद्यालयांनीही याचिका केल्या होत्या. प्रवेश नियम सर्व तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना समान असल्याने न्यायालयात आता ठरल्याप्रमाणे दुसऱ्या फेरीच्या प्रवेशांची वरीलप्रमाणे सुधारित पद्धत या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांनाही लागू होईल.