मीरा-भार्इंदरमधील ७८ बार राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून बंद
By admin | Published: May 2, 2017 07:49 PM2017-05-02T19:49:39+5:302017-05-02T19:49:39+5:30
पुनर्अधिसूचना विभागाने न काढल्यामुळे राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून (स्टेट एक्साईज विभाग) या रस्त्यावरील ७८ बार मंगळवारपासून बंद केले आहेत.
राजू काळे
भार्इंदर, दि. 2 - मीरा-भार्इंदरमध्ये 2006 पूर्वी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्यूडी) नोंद असलेला राज्य महामार्ग क्रमांक ८४ पालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतरही त्याची पुनर्अधिसूचना विभागाने न काढल्यामुळे राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून (स्टेट एक्साईज विभाग) या रस्त्यावरील ७८ बार मंगळवारपासून बंद केले आहेत. त्यात काही वाईन शॉप व बिअर शॉप्सचा देखील समावेश आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे हा फटका बसल्याचे हॉटेल मालकांकडून सांगण्यात आले.
शहराच्या हद्दीतील पश्चिम महामार्गावर अनेक बार सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे बंद झाल्याने त्यांत एनर्जी ड्रिंक आणि चाय का प्याला मिळू लागला आहे. परंतु २००६ पूर्वी काशिमिरा ते उत्तन दरम्यान अस्तित्वात असलेला राज्य महामार्ग क्रमांक ८४ राज्याच्या पीडब्ल्यूडी विभागाने पालिकेकडे हस्तांतरीत केला. त्यामुळे काशिमिरा ते पूर्वीचे रेल्वे फाटक दरम्यानचा रस्ता तसेच रेल्वे फाटक ते भार्इंदर पोलीस ठाणे मार्गे उत्तन दरम्यानच्या या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती पालिकेकडूनच केली जाते. त्यामुळे सध्या हा महामार्ग नसून तो शहरांतर्गत वाहतुकीचा रस्ता २००६ पासून अस्तित्वात आला आहे. परंतु पीडब्ल्यूडी विभागाकडून पालिकेकडे हस्तांतरीत झाल्याची पुनर्अधिसूचना विभागाने न काढल्यामुळे हा रस्ता राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या दप्तरी राज्य महामार्ग म्हणूनच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हा रस्ता महामार्गाशी संबंधित नसला तरी एक्साईज विभागाने या मार्गावर सुरू असलेले ७८ बार, बिअर व वाईन शॉप्स मंगळवारपासून बंद केले आहेत. बार अचानक बंद केल्याने बार मालकांनी उत्पादन शुल्क विभागाकडे धाव घेतली असता विभागाने त्यांना तो रस्ता पालिकेच्या अखत्यारीत असल्याबाबतचे पत्र आणण्यास सांगितले. पत्र आणूनही त्यावर विभागाचे समाधान न झाल्याने त्यांनी पीडब्ल्यूडी विभागाकडून पत्र आणण्याचे निर्देश दिले. ते पत्रसुद्धा बार मालकांनी आणल्यानंतर विभागाने अधिसूचनेची मागणी केली. मात्र पीडब्ल्यूडी विभागाकडे पुनर्अधिसूचनेची नोंदच नसल्याने बार मालकांची कोंडी झाली आहे. दरम्यान प्राप्त पत्रांनुसार एक्साईज विभागाने त्या बारचे पुढील वर्षाचे आगाऊ नूतनीकरण शुल्क देखील वसूल केले आहे. त्यात परमिट रुमसाठी ४ लाख, वाईन शॉप्ससाठी ६ लाख व बिअर शॉप्ससाठी १ लाख २० हजार रुपये मालकांनी एक्साईज विभागाकडे जमा केले आहेत. नूतनीकरणाची रक्कम वसूल करूनही बार बंद केल्याने बार मालकांनी राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली आहे.
बारच्या आयहेल्प सेल (इंडियन हॉटेल एम्प्लॉय लीगल प्रोटेक्शन सेल) चे अध्यक्ष मधुकर शेट्टी म्हणाले, पालिका व पीडब्ल्यूडी विभागाच्या दप्तरी तो रस्ता महामार्ग नसल्याची नोंद असतानाही केवळ अधिसूचना नसल्याचे कारण देत एक्साईज विभागाने केलेली कारवाई अयोग्य आहे. आम्ही न्यायालयाकडे दाद मागणार आहे. मीरा-भार्इंदर हॉटेल असोसिएशनचे पदाधिकारी अरविंद शेट्टी म्हणाले, राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने अशा प्रकारे ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे 350 हून अधिक बार बंद केले आहेत. महामार्गाच्या नोंदीप्रमाणे 500 मीटर परिसरातील बार बंद करणे अपेक्षित असतानाही तसे न करता केवळ गृहित धरलेल्या महामार्गावरीलच बार बंद करण्यात आले आहे. हे अयोग्य आहे.