कोरोनाचे कारण देत मिसाबंदींचे मानधन बंद शासनाकडून

राज्य सरकारचा निर्णय; लाभार्र्थींमध्ये संघाच्या स्वयंसेवकांची संख्या अधिक

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : १९७५ च्या आणिबाणीत तुरुंगवास पत्काराव्या लागलेल्या मिसाबंदीचे मानधन राज्याची आर्थिक स्थिती कोरोनामुळे चांगली नसल्याचे कारण देत राज्य शासनाने बंद केले आहे. त्या संबंधीचा जीआर शुक्रवारी काढण्यात आला.

२६ जून १९७५ ते २० मार्च १९७७ दरम्यान मिसाबंदी असलेल्यांना आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मासिक मानधन देणे सुरू केले होते. एक महिन्याहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्यांना मासिक दहा हजार रुपये तर एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी तुरुंगात असलेल्यांना मासिक पाच हजार रुपये मानधन दिले जात होते. जानेवारी २०१८ पासून सुरू करण्यात आलेले हे मानधन २७ महिने नियमित देण्यात आले.

राज्यातील तीन हजार मिसाबंदींना मात्र, गेल्या एप्रिलपासून ते बंद करण्यात आले. मिसाबंदींनी या बाबत शासनाकडे चौकशी केली असता तांत्रिक कारण असल्याचे तोंडी सांगितले जात होते. मात्र, आज हे मानधन कायमचे बंद करण्याचा आदेश काढण्यात आला.

या मानधनाच्या लाभार्र्थींमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांची संख्या अधिक होती. या शिवाय समाजवादी, सर्वोदयी कार्यकर्तेदेखील होते. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्याचे महसुली उत्पन्न घटलेले आहे. त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन आणिबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करणाºया कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आता बंद केली जात असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.

मानधन बंद करणे हा अन्याय
कोरोनाच्या संकटकाळात हे मानधन स्थगित करण्यात आले असते तर शासनाची आर्थिक अडचण समजता आली असती. पण कोरोनाचे संकट आहे म्हणून योजनाच बंद करण्यामागे राजकीय उद्देश स्पष्ट दिसतो. लोकशाहीसाठी आम्ही मिसाबंदींनी लढा दिलेला होता आणि आजच्या शासनाच्या आदेशातही ती बाब मान्य केलेली असताना मानधन बंद करणे अन्याय आहे.
- रवी कासखेडीकर, उपाध्यक्ष, अ.भा. लोकतंत्र सेनानी संघ