कारवाईबाबत दिशाभूल

बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

कल्याण : पश्चिमेत जुना रेतीबंदर रोड येथील बेकायदा कत्तलखाना बंद करणे तसेच तेथील बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, महापालिकेकडून या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच याप्रकरणी दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते व याचिकाकर्ते गुलाम आंबिलकर यांनी केला आहे. हा प्रकार निदर्शनास आणून देण्यासाठी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली आहे.
आंबिलकर हे इस्लाम धर्माची पुस्तके व अत्तरविक्रेते आहेत. ते जुबेदा प्लाझा येथे राहतात. जुना रेतीबंदर रोड, गोविंदवाडी परिसरात बेकायदा कत्तलखाना सुरू आहे. तेथे कत्तल केलेल्या जनावरांची चरबी वितळवण्याची भट्टी चालवली जाते. त्यामुळे पत्रीपूल परिसरातील विविध सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना त्याचा त्रास होतो. हा बेकायदा कत्तलखाना व चरबी वितळवणारी भट्टी हटवण्यासाठी महापालिकेकडे आंबिलकर यांनी तक्रार अर्ज केला. यासाठी ते दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. याप्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्री, पोलीस आयुक्त, उपायुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त आणि गृहखात्याकडे पत्रव्यवहार केला. तसेच माहितीच्या अधिकारात महापालिकेकडे माहिती मागवली. त्यांना दिलेल्या माहितीतही चुकीची माहिती दिली आहे, असा आरोप आंबिलकर यांनी केला आहे.
महापालिका व पोलीस प्रशासनाकडून आंबिलकर यांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याने आंबिलकर यांनी स्वखर्चाने बेकायदा कत्तलखाना बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी महापालिकेस व प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आदेश दिले. प्रथम हा बेकायदा कत्तलखाना बंद करावा. तसेच बेकायदा कत्तलखान्याचे बांधकाम पाडून टाकावे. त्याआधी याचिकाकर्त्याकडून या प्रकरणाचे सादरीकरण घ्यावे. त्यानंतरच याप्रकरणाची याचिका निकाली काढली, असे समजावे. आंबिलकर यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेस प्रकरणाची सर्व माहिती सादर केली आहे. (प्रतिनिधी)
>न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर
महापालिकेने न्यायालयास सांगितले आहे की, संबंधित कत्तलखाना बंद करण्यात आला आहे. तसेच हे प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे, अशी लेखी माहिती लोकायुक्तांकडे दिली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशापूर्वी महापालिकेच्या बेकायदा बांधकामविरोधी विभागाच्या उपायुक्तांनी बेकायदा कत्तलखान्याचे बांधकाम पाडून टाकण्याचे आदेश दिले होते. उपायुक्त व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. लोकायुक्तांना महापालिकेने दिलेली माहितीच दिशाभूल करणारी आहे. तसेच या माहितीत तथ्य नाही. याप्रकरणी आंबिलकर यांनी पुन्हा लोकायुक्तांकडे धाव घेतली आहे. त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देणार आहोत, असे आंबिलकर यांनी सांगितले.