परिवहनमंत्र्यांकडून कर्मचा-यांची दिशाभूल; इंटकचा आरोप

एसटी कर्मचारी करत असलेल्या श्रम आणि त्या बदल्यात मिळणारा मोबदला हा कमी आहे. हे एसटी प्रशासनाने मान्य केले आहे. संपाला स्थगिती देत, संप बेकायदेशीर ठरविण्यात यावा

मुंबई : एसटी कर्मचारी करत असलेल्या श्रम आणि त्या बदल्यात मिळणारा मोबदला हा कमी आहे. हे एसटी प्रशासनाने मान्य केले आहे. संपाला स्थगिती देत, संप बेकायदेशीर ठरविण्यात यावा, असे म्हणणे राज्याचे औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळले आहे. या संपाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली नाही, अथवा बेकायदेशीरदेखील ठरविण्यात आलेली नाही. या प्रकरणी २३ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी व्हायची आहे. यामुळे आत्ताच एसटी प्रशासन संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, कर्मचाºयांवर कारवाई करू, असे म्हणणे अयोग्य असल्याचे इंटक कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
एसटी कर्मचाºयांचा वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी राज्यभर संप सुरू आहे. यामुळे दिवाळीनिमित्त प्रवास करणाºयांचे हाल होणार आहेत. एसटी प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्या वादामुळे खासगी वाहतूकदारांकडून थेट आगारांमध्ये बससेवा सुरू केली आहे. हे प्रकार होत असताना परिवहनमंत्री आणि एसटी अध्यक्षांकडून संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे इंटकतर्फे सांगण्यात आले.
लातूर येथील कामगार न्यायालय महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस संघटना आणि महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटना यांच्या विरोधात तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात औद्योगिक न्यायालय लातूर (प्रभारी पुणे) येथे रिव्हिजन अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणी १५ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत औद्योगिक न्यायालयाने, कामगार न्यायालयातील संपूर्ण कामकाजातील कागदपत्रे व मूळ संचिका मागविली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ आॅक्टोबर रोजी आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. यामुळे कामगार न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा कोणताही परिणाम संपावर होत नाही, अशी माहिती इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली.

खासगी बस चालकांकडून लूट
संप काळात शासनाकडून खासगी वाहकांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी देण्यात आली. सोमवारी सुमारे २००० खासगी बस आणि २००० अन्य वाहने सोडण्यात आली. खासगी बस चालकांनी प्रवाशांची लूट केली. महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.


एसटी संपाविरुद्ध हायकोर्टात जनहित याचिका
मुंबई : सोमवार मध्यरात्रीपासून महाराष्ट्र एसटी संघटना (मान्यताप्राप्त), महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस संघटनेने (इंटक) सातव्या वेतन आयोगासाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे ऐन दिवाळीत लाखो प्रवाशांचे हाल होतील. त्यामुळे हा संप बेकायदा व कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे जाहीर करण्यासाठी, एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, दररोज ६५ लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. ग्रामीण भागात नित्याच्या कामासाठी एसटीनेच प्रवास केला जातो. सध्या एसटीचे ९८ टक्के कर्मचारी संपावर आहेत. एसटी ही अत्यावश्यक सुविधांच्या श्रेणीत मोडत असल्याने, एसटी कर्मचारी संपावर जाऊ शकत नाहीत. लोकांना वेठीस धरून मागण्या मान्य करून घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर ठरवावा व याचिका प्रलंबित असेपर्यंत संपाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. बुधवारी आज नरक चतुर्दशी असल्यामुळे सुट्टीकालीन न्यायालयाला सुट्टी आहे. मात्र, या याचिकेच्या सुनावणीसाठी न्यायालय सुरू राहणार आहे.