कुपोषणमुक्ती फास्ट ट्रॅकवरच - मुख्यमंत्री

गाव, पाड्यांमध्येच नव्हे, तर शहरांमधील कुपोषणमुक्तीचा लढा ‘लोकमत’ने गेले २१ दिवस ‘पोषण परिक्रमा’च्या माध्यमातून सुरू केलाय. या काळात चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या कुपोषणाचे वास्तव लोकमतमधील संपादकीय सहकाऱ्यांनी जगासमोर आणले. सरकारी अनास्थेवर प्रहार केले अन् सरकारी संवेदनशीलतेचे कौतुकही.
विविध यंत्रणांमधील फोलपणा चव्हाट्यावर आणताना केवळ टीकेचा सूर न लावता विधायक सूचनाही केल्या. या सगळ्या मंथनावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी ‘लोकमत’चे वरिष्ठ साहाय्यक संपादक यदु जोशी यांनी केलेली ही बातचित. कुपोषणमुक्तीचा विषय सरकारने कसा फास्ट ट्रॅकवर घेतलाय...
कुपोषणावर मात करायची असेल तर अगोदर सत्य परिस्थिती समोर यायला हवी. आपल्याकडे नंदुरबार, मेळघाटमध्ये तसे होत नाही. त्यामुळे वास्तव समोर येण्यासाठी काय बदल करता येतील?
आमचे सरकार आल्यापासून कुपोषणमुक्ती हा विषय आम्ही फास्ट ट्रॅकवर घेतला. आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर, यंत्रणेतील मानवी हस्तक्षेप संपविणे वा कमीतकमी करणे यावर भर दिला. यंत्रणेतील सर्वांनी संवेदनशीलतेने याकडे पाहावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. केंद्र सरकारने प्रारंभ केलेल्या पोषण अभियानांतर्गत सर्व अंगणवाडी सेविकांना स्मार्ट फोन देण्यात आले आहेत. स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून कॉमन अ‍ॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर (सीएएस) उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचे प्रशिक्षणसुद्धा अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आले. त्याद्वारे बालकांचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग सुरू करण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर ‘डिस्ट्रिक्ट कन्व्हर्जन्स प्लान’ तयार करण्यात आला असून, त्यात विविध विभागांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. आरोग्य विज्ञान, समाजकल्याण, शिक्षण, पाणीपुरवठा इत्यादी विभाग त्यात समाविष्ट आहेत. पोषण आहाराबाबत जनसहभागातून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. युनिसेफसारख्या स्वयंसेवी संस्था, एनजीओंची मदत मोठ्या प्रमाणात घेतली जात आहे. मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतो की, सीएएसच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र हे देशात क्रमांक १ चे राज्य बनले आहे. लोकमतच्या वृत्तमालिकेतून ज्या काही सूचना करण्यात आल्या आहेत, त्याची व्यवहार्यता तपासून निश्चितपणे त्यांचा धोरणात्मक बाबींत अंतर्भाव केला जाईल.
आपण मेळघाट विचारले म्हणून सांगतो... मेळघाटमधील आदिवासींचे आरोग्य आणि पौष्टिकतेचा दर्जा सुधारण्यासाठी समुदाय विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महान ट्रस्ट; वर्धा यांच्या मदतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. मेळघाटातील सुमारे ३० गावांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. अतितीव्र कुपोषित बालक, पाच वर्षांच्या आतील बालके, गर्भवती माता, वय वर्ष १६ ते ६० मधील रूग्ण इत्यादी वर्गवारीत ही योजना राबविली जाणार असून, कर्मग्राम उतावली रूग्णालय येथे उपचारांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

बालमृत्यू, अर्भक मृत्यूच्या बातम्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही हेडलाइन होतात, आपल्याला काय वाटते?
मला हेही सांगितले पाहिजे की, महाराष्ट्रात अर्भक मृत्यूदर आपण २०१४ च्या २२ वरून १९ वर आणू शकलो. २०२५ पर्यंतचे उद्दिष्ट २०१६ मध्येच आपण पूर्ण करू शकलो. बालमृत्यू दर जो २०१४ मध्ये १२.६ टक्के होता, तो २०१८ मध्ये ६.४ टक्क्यांवर आणण्यात आपल्याला यश आले. चार वर्षांत ४९ हजार बालके वाचविण्यात यामुळे यश आले. नंदूरबार जिल्ह्यातील पाड्यांवर रूग्णवाहिका सेवांमध्ये सुधारणांतून ४० हजारावर रूग्णांना आपण वाचवू शकलो. अलिकडेच क्रॉप्रिहेन्सिव्ह नॅशनल न्यूट्रिशन सर्वेच्या (सीएनएनएस) माध्यमातून केंद्र सरकारचे आरोग्य मंत्रालय आणि युनिसेफच्या मदतीने २०१८-१९ ची आकडेवारी गोळा करण्यात आली. त्यात अनेक बाबतीत महाराष्ट्राने लक्षणीय प्रगती साध्य केली आहे.
अंगणवाडीतून दिला जाणारा पोषण आहार स्थानिक असल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम समोर येऊ शकतो, असे लोकमतच्या पाहणीत आढळून आले आहे. असे करता येऊ शकते काय?
ही एकदम योग्य सूचना असून, सहा महिने ते तीन वर्र्षे वयोगटातील बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांना मायक्रोन्युट्रियन्ट फोर्टिफाईड (टीएचआर) देणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर टीएचआर आणि गरम ताजा आहार पुरवठा करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या असून, स्थानिक पातळीवर महिला मंडळ/महिला बचत गटांच्या माध्यमातून हा पुरवठा करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त यांच्या अध्यक्षतेतील समिती यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेला अंतिम रूप देत आहे.
राज्य शासनाने भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना प्रारंभ केली. प्रारंभी गरोदर स्त्रियांना प्रसुतीपूर्व तीन महिने आणि प्रसुतीनंतर तीन महिने एकवेळ चौरस आहार देण्यात येत होता. आता त्यात स्त्री गरोदर झाल्याचे निश्चित झाल्यापासून ते बाळंतपणानंतर सहा महिन्यांपर्यंत हा आहार दिला जातो. आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांमध्ये सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना शाकाहारी असेल तर दोन केळी आणि मांसाहारी असेल तर एक उकडलेले अंडे देण्यात येते. महिन्यातून १६ दिवस हा अतिरिक्त आहार दिला जातो. आतापर्यंत एक लाखावर महिलांना सकस आहार तर ६ लाखांवर बालकांना अतिरिक्त आहार देण्यात आला आहे. यावर ४५० कोटी रूपयांचा खर्च राज्य सरकारने केला आहे. अमृत आहारावर पूर्वी प्रतिलाभार्थी २५ रुपये खर्च केला जायचा, तो आता ३५ रुपये करण्यात आला आहे.
कुपोषण निर्मुलनामध्ये अंगणवाडी ताईंचा मोठा वाटा आहे, असे असताना त्यांच्या मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष का?
कधीही जितकी मानधन वाढ अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आली नव्हती, तितकी वाढ २०१७ मध्ये त्यांना देण्यात आली. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन पाच हजार रूपयांवरून सहा हजार ५०० रुपये करण्यात आले. मिनि-अंगणवाडी सेविकांचे मानधन तीन हजार २५० रूपयांवरून चार हजार ५०० रुपये करण्यात आले. मदतनीसांचे मानधन दोन हजार ५०० रूपयांवरून तीन हजार ५०० रुपये करण्यात आले. सेविकांच्या इतरही मागण्या आहेत आणि त्या मागण्यांवर त्या-त्या टप्प्यांवर विचार केला जात आहे. येथे मला हेही सांगावे लागेल की, सुमारे १.०९ लाख अंगणवाड्यांत २४.५० लाख मुलामुलींना अंगणवाडी आकार सुधारित अभ्यासक्रमाचा लाभ दिला आहे.

रोजगारासाठी बीडसारख्या जिल्ह्यांतून अनेक कुटुंबांचे दरवर्षी स्थलांतर होत असते. त्यांच्यासोबत त्यांची मुलेही असतात. मात्र स्थलांतर झाल्यानंतर ही मुले पोषण आहारापासून दुरावतात. अशा मुलांना काही वेगळा आयडी देऊन जाईल त्याठिकाणी पोषण आहार देता येऊ शकतो का?
मुळात स्थलांतर होऊच नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले. रोजगारावरील खर्च ५५०० कोटी रूपयांवरून १० हजार कोटींवर नेण्यात आला. रोजगार हमीच्या कामांमध्ये ६०० टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे प्रत्येकाला रोजगार देण्याचाच प्रयत्न सरकारने केला. तथापि काही अन्य कारणांमुळे सुद्धा स्थलांतर झाल्यास, ज्याठिकाणी मुलांचे स्थलांतर झाले आहे, तेथे तात्पुरते रहिवासी म्हणून त्याची नोंद केली जाते आणि अशा बालकांना एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्रातून पोषण आहार दिला जातो.
पोषण आहाराचे कंत्राट बचत गटाला असो वा एखाद्या कंपनीला, त्यात राजकीय व्यक्तीचा हात असतो. याचा एकूणच परिणाम आहाराच्या गुणवत्तेवर होतो. हे चित्र कधी बदलणार?
पोषण आहार पुरवठ्यासाठी महिला मंडळ/बचत गटांची नेमणूक ही जिल्हा स्तरावर अतिशय पारदर्शीपणे केली जाते. पुरवठा करण्यात येणाऱ्या आहाराची शासन मान्य प्रयोगशाळेतून तसेच एनएबीएल मान्यताप्राप्त संस्थेकडून आवश्यक उष्मांक, प्रथिने इत्यादी तपासणी करण्याचीही यंत्रणा आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आहार पुरवठा होतोय, याची काळजी घेतली जाते. यासंदर्भात नेमक्या काही तक्रारी असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. स्थानिक स्तरावर ताजा आहार देण्यासाठी निविदा प्रक्रियांसंदर्भात अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त यांच्या अध्यक्षतेत समिती आहे.
ग्रामीण भागासोबत आता शहरातील कुपोषण सुद्धा वाढत आहे. याकडे शासकीय यंत्रणांचे दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. ते कसे समोर आणणार?
आधीच्या उत्तरात सांगितल्याप्रमाणे पोषण अभियानांतर्गत नागरी भागातील अंगणवाड्यांमध्ये सुद्धा स्मार्ट फोनमध्ये कॉमन अप्लिकेशन सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून रिअल टाईम मॉनिटरिंग करण्यात येत आहे. कम्युनिटी अ‍ॅक्शन फॉर न्यूट्रिशन (कॅन) प्रक्रिया राज्यातील सात जिल्ह्यांत (गडचिरोली, नंदूरबार, पालघर, नाशिक, ठाणे, रायगड व पुणे) राबविण्यात येत आहे. जुन्नर, जवाहर सारख्या तालुक्यांमध्ये नोव्हेंबर महिन्यातच प्रत्येकी १६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनीही मुख्य यंत्रणेशी प्रभावी समन्वय ठेवला आहे. कर्जतसारख्या भागात कुपोषित बालकांची संख्या १२२ वरून आठवर आली आहे.

कुपोषण क्षेत्र विशेषत: पेसा क्षेत्रात आरोग्य वैद्यकीय सेवेत अनेक पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे माता आणि बालकांच्या तपासणीसह अनेक समस्या उदभवतात. ही पदे कधी भरली जाणार?
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व रिक्त पदे भरण्याची परवानगी देण्यात आली असून, त्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू आहे. महिला आणि बालविकास विभागातील बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांची रिक्त पदे भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगामार्फत उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. या सर्व अधिकाºयांची पदस्थापना प्राधान्याने आदिवासी भागात करण्याचेच नियोजन केले आहे. सेविका आणि मदतनिसांची पदेही त्वरित भरली जातील.
शहरी भागात एकात्मिक बाल विकास योजना आणि अनेक ठिकाणी महापालिकांच्या अंगणवाड्या असल्याने नियंत्रण वेगवेगळे आहे. एकछत्री अंमल कसा करता येईल याबाबत नियोजन आहे का?
महापालिकेतील अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहाराचा लाभ घेण्यासाठी वॉर्डनिहाय अभ्यास करून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे निकष लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. एकही लाभार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी आजही घेतली जात आहे.

बुलूमगव्हाणविषयी...
आपण प्रश्न विचारला नाही. पण, याच मालिकेत आपण बुलूमगव्हाणचीही कथा सादर केली. मुख्यमंत्र्यांच्या मॉडेल गावातून शासन गायब, असेही आपण त्यात मांडले. पण, मला हे सांगितले पाहिजे की, हे गाव आपण दत्तक घेतलेले नसले तरी व्हीलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाऊंडेशनने ज्या गावांमध्ये काम सुरू केले, त्यापैकी हे एक गाव आहे. या गावांमध्ये ग्रामप्रवर्तकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या गावांत एकही इलेक्ट्रीक पोल नव्हता. आता दोन डीपी आणि ६५ पोल्स उभारण्यात आले आहेत. सौभाग्य योजनेतून १०२ मीटर्स देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना मका आणि सोयाबीनचे बियाणे वितरित करण्यात आले. चार एकरावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. १० व्यक्तींना कुक्कुटपालनासाठी मदत करण्यात आली आहे. स्वयम योजनेतून ३० लाभार्थींची निवड करण्यात आली आहे. १५ लाभार्थींची मधमाशी पालनासाठी निवड करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून नाला बंडिंग, दगडी बांध, सिमेंट बांध आदी कामे केली. महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून रूबेला लसीकरण, अमृत आहार इत्यादी कामे केली जात आहेत. पंचायत समिती धारणी येथे काही समस्या होत्या. पण, त्यावर प्रशासनाने कारवाईस प्रारंभ केला आहे. सौर उर्जेच्या दृष्टीने सुद्धा मोठे काम झाले आहे. डिजिटल शाळा, शाळा सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण ही कामेही झाली.
>युनिसेफ, हार्वर्ड स्कूल आॅफ पब्लिक हेल्थ-इंडिया रीसर्च सेंटर आणि सिटीझन्स अलायन्स अगेन्स्ट मालन्यूट्रीशन हा अभ्यासगट यांच्या तांत्रिक सहकार्यातून ‘लोकमत मीडिया’ने निवडक २२ पत्रकारांना ‘कुपोषण’ या विषयाची सखोल माहिती / दृष्टीकोन देण्यासाठी प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली. या अभ्यासवर्गांनंतर ‘पोषण परिक्रमा’च्या टीमने अख्खे राज्य पिंजून काढले. या संशोधनावर आधारलेली विशेष वार्तापत्रे रविवार २३ जून पासून सलग एकवीस दिवस प्रसिध्द झाली.
‘लोकमत’च्या टीमने राज्यातल्या कुपोषणाच्या मुळाशी जात ‘पोषण अभियाना’तल्या धोरणात्मक त्रुटींपासून अंमलबजावणीतल्या मर्यादांपर्यंत आणि मेळघाट-सातपुड्याच्या भौगोलिक अपरिहार्यतांपासून सामाजिक-सांस्कृतिक गैरसमजांच्या अडथळ्यांपर्यंत अनेकानेक विषयांचा कसून वेध घेतला. उत्तम कामगिरी करणाºया शासकीय अधिकाऱ्यांचा, त्यांनी जीव तोडून राबवलेल्या प्रयोगांचा, पाड्यावरच्या अंगणवाडी तायांच्या कष्टांचा गौरवही केला.
ही ‘पोषण परिक्रमा’ आता दुसºया टप्प्यात प्रवेश करणार असून हे काम पुढे चालू राहणार आहे.

>लोकमतचे आभार : पोषण परिक्रमेच्या माध्यमातून अनेक विषय आणले चर्चेला
मला ‘लोकमत’चे आभार मानायचे आहेत. पोषण परिक्रमेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विषय चर्चेला आणले. केवळ व्यथा न मांडता शासनाने केलेल्या उपाययोजना, निरनिराळे प्रयोग हेही वाचकांसमोर मांडले. या क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती आणि त्यांचीही मते वाचकांपुढे मांडली. या मंथनाचा निश्चितच वेळोवेळी धोरण ठरविताना राज्य शासनाला उपयोग होईल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.

अर्भक, बालमृत्यू दरात साडेचार वर्षांत मोठी घट 450 कोटी रुपयांचा प्रकल्प मेळघाटमधील आदिवासींसाठी एकही लाभार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी आजही घेतली जात आहे. आतापर्यंत एक लाखावर महिलांना सकस आहार तर ६ लाखांवर बालकांना अतिरिक्त आहार देण्यात आला आहे. यावर ४५० कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकारने केला आहे.