अभियांत्रिकीचे ‘मिशन फाईंड’

राज्यात निकालाचे वारे वाहू लागले आहेत. जून महिन्यात अभियांत्रिकीसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरू होईल. परंतु गेल्या काही वर्षांंंंंपासून अभियांत्रिकीच्या रिक्त जागांचे प्रमाण वाढले आहे. विद्यार्थ्यांंंंंचा

रिक्त जागांची समस्या : विद्यार्थ्यांंंंंचा दुष्काळ मिटविण्यासाठी ‘कमिशन’, ‘ऑफर्स’चे फंडे
योगेश पांडे - नागपूर
राज्यात निकालाचे वारे वाहू लागले आहेत. जून महिन्यात अभियांत्रिकीसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरू होईल. परंतु गेल्या काही वर्षांंंंंपासून अभियांत्रिकीच्या  रिक्त जागांचे प्रमाण वाढले आहे. विद्यार्थ्यांंंंंचा दुष्काळ मिटविण्यासाठी महाविद्यालयांकडून अक्षरश: शोधमोहीम सुरू झाली आहे. राज्यासोबत  देशाच्या निरनिराळ्या भागातून महाविद्यालयांची विद्यार्थी आणण्यासाठी धडपड सुरू आहे. यासाठी कोणी बाहेरील राज्यांतील विद्यार्थ्यांंंंंना घसघशीत  सूट किंवा तत्सम ‘ऑफर्स’ देत आहेत तर काही महाविद्यालयांनी ‘कमिशन एजंट’च नियुक्त केले आहेत अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यातील साडेतीनशेहून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत जवळपास १ लाख ५४ हजार जागा आहेत. मागील वर्षी यातील सुमारे ३४ टक्के म्हणजेच ५२  हजारांहून अधिक जागा रिक्त होत्या. नागपूर विभागातदेखील ७ हजारांच्या जवळपास जागा रिकाम्या होत्या. गेल्या काही वर्षांंंंंपासून रिक्त जागांच्या  प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे व हीच बाब मोठय़ा प्रमाणात उघडलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.
गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदादेखील मोठय़ा प्रमाणात जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे.  ही स्थिती पाहता महाविद्यालय प्रशासनांच्या चिंतेत निश्‍चितच  आणखी भर पडली आहे. उपराजधानीतील अनेक महाविद्यालयांनी तर मॅनेजमेंट कोट्यातून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांंंंंना प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्न  चालविला आहे.
दक्षिणेतील राज्यांवर भर नाहीच
महाविद्यालयांनी नेमलेल्या ‘कमिशन एजंट’चा भर दक्षिणेपेक्षा जास्तीत जास्त प्रमाणात उत्तरेकडील राज्यांतच आहे. याला कारण आहे ते म्हणजे  दक्षिणेतील राज्यांत मोठय़ा प्रमाणात असलेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तेथील जागांचे रिक्त राहण्याचे प्रमाण. राज्य शासनाने उच्चशिक्षणातील  त्रुटी शोधण्यासाठी नेमलेल्या विशेष समितीच्या आकडेवारीतूनदेखील ही बाब स्पष्ट होते. २0१३-१४ साली आंध्र प्रदेशात दीड लाखांच्या जवळपास  जागा रिक्त होत्या. तेलंगणा भागात येणार्‍या ७00 महाविद्यालयांतील एक लाखांहून अधिक जागा तर ‘मॅनेजमेंट’ कोट्यातूनच भरण्यात आल्या.  तामिळनाडूतील ५७0 महाविद्यालयांतील ८0,७00 जागा रिक्त होत्या.
अभियांत्रिकीची ‘क्रेझ’ घसरते आहे, पण..
भरमसाठ प्रवेश शुल्क, नोकरीची अनिश्‍चितता, इतर अभ्यासक्रमांची उपलब्धता व महाविद्यालयांचा घसरत असलेला दर्जा यामुळे विद्यार्थी राज्यातील  अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाकडे पाठ फिरवित आहेत. परंतु सर्वच महाविद्यालयांत अशी स्थिती आहे असे नाही. अनेक खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश  घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांंंंंची गर्दी दिसून येते. या महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागत नाही. कारण त्यांनी त्यांचा दर्जा,  सुविधा टिकवून ठेवल्या आहे. इतर महाविद्यालयांनीदेखील शैक्षणिक गुणवत्तेच्या वाढीसाठी प्रयत्न केले तर नक्कीच अभियांत्रिकी शाखेतील रिक्त  जागांचे प्रमाण कमी होईल असे मत तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे विभागीय सहसंचालक गुलाबराव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
‘ऑनलाईन’ ते ‘ऑफलाईन’ ‘मार्केटिंग’
जास्तीतजास्त विद्यार्थ्यांंंंंंना आकर्षित करण्यासाठी उपराजधानीतील महाविद्यालयांकडून निरनिराळ्या ‘मार्केटिंग’ फंड्यांचा वापर केला जात असून  अनेक महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींनी यासाठी उत्तर भारतातील बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर व पंजाब येथील  विद्यार्थ्यांंंंंकडे ‘फोकस’ केला आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांंंंंंशी तसेच तेथील निरनिराळी कनिष्ठ महाविद्यालये व शिकवणी वर्गांंंंंंसोबत अगोदरच संपर्क  साधण्यात आला आहे. काही विद्यार्थ्यांंंंंंशी ‘ऑनलाईन’ संपर्क झाला असून बर्‍याच जणांची महाविद्यालयांच्या ‘कमिशन एजंट’ने थेट भेट घेतली आहे.  शिवाय ‘एज्युकेशन फेअर’ वगैरेंच्या माध्यमातूनदेखील महाविद्यालयांकडून विद्यार्थी मिळविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांंंंंंना ‘टॅब्लेट’,  शुल्कात सूट अशाप्रकारच्या ‘ऑफर्स’ देण्यात येत आहेत, अशी माहिती महाविद्यालयांतीलच प्राध्यापकांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर दिली आहे.  प्रत्येक प्रवेशावर या एजंटला ६ ते ९ हजार रुपयांचे कमिशन देण्याची महाविद्यालयांची तयारी आहे.