धाराशिव जिल्हा बँकेच्या प्रकरणातही आमदार सुनील केदार आरोपी; सुनावणी मार्च महिन्यात 

रोखे खरेदीसाठी दिलेले ३० कोटी राज्य बँकेत ठेवले

- राजेश शेगाेकार 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा बँकेतील राेखे खरेदी घाेटाळ्याचे लाेण मराठवाड्यातील  धाराशिव जिल्हा बँकेतही पाेहोचलेले आहे. तेव्हाच्या उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने राेखे खरेदीसाठी नागपूर जिल्हा बँकेकडे वर्ग केलेल्या रकमेचा घाेटाळा चांगलाच गाजला होता. या प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन संचालक, अधिकारी यांच्यासह सुनील केदार यांच्यावरही धाराशिव येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च २०२४ रोजी आहे.

धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक व अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही बैठकीत विषय न ठेवता संगनमताने नागपूर जिल्हा बँकेकडे रोखे खरेदीसाठी ३० कोटी रुपये २००२ साली वर्ग केले होते. पुढे नागपूर बँकेने हीच रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून महाराष्ट्र राज्य बँकेकडे वर्ग केली होती. या रकमेवरील व्याज नागपूर बँकेनेच परस्पर उचलले. या प्रकारात धाराशिवच्या बँकेचे ३० कोटी रुपये अडकून पडले. आजही ही रक्कम व त्यावरील व्याज मिळालेले नाही. हे प्रकरण पुढे तीन ते चार वर्षांनी बाहेर आले. त्याची चौकशी होऊन १० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात सुनील केदार हे दहाव्या क्रमांकाचे आरोपी आहेत. 

 नागपूरचे धाराशिव कनेक्शन  
 तत्कालीन उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष पवन राजे निंबाळकर यांनी २००२ मध्ये  रोखे खरेदी करण्यासाठी ३० कोटी रुपये नागपूर जिल्हा बँकेत गुंतवले होते. 
 ही  रक्कम होमट्रेड या खासगी कंपनीमार्फत राेखे खरेदीसाठी वापरली जाणार हाेती. मात्र, प्रत्यक्षात रोखे खरेदी व्यवहार झाला नाही. 
 फसवणूक झाल्याचे समाेर आल्यावर बँकेने उस्मानाबाद जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला. 
 यामध्ये उस्मानाबाद बँकेच्या बाजूने निकाल आल्यावर त्याविरुद्ध नागपूर जिल्हा बँकेने मार्च २००५ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले. 
 १३ मार्च २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्यानंतर नागपूर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्यामुळे केदार यांच्या अडचणी वाढल्या.