मनसेचा स्वतंत्र गट स्थापन
By admin | Published: November 6, 2015 02:21 AM2015-11-06T02:21:04+5:302015-11-06T02:21:04+5:30
केडीएमसीत सत्ता स्थापनेवरून शिवसेना-भाजपमध्ये प्रचंड रस्सीखेच सुरू असतानाच, मनसेने गुरुवारी कोकण आयुक्तांकडे स्वतंत्र गट स्थापन केला. त्यामध्ये
डोंबिवली : केडीएमसीत सत्ता स्थापनेवरून शिवसेना-भाजपमध्ये प्रचंड रस्सीखेच सुरू असतानाच, मनसेने गुरुवारी कोकण आयुक्तांकडे स्वतंत्र गट स्थापन केला. त्यामध्ये त्यांच्या ९ नगरसेवकांसह १ अपक्ष (पुरस्कृत) आदींचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. हा १० जणांचा गट आपल्याकडे खेचून आणण्याचे प्रयत्न भाजपाने सुरू केल्याने शिवसेनेत धाकधूक निर्माण झाली आहे.
शिवसेनेचे ५२ नगरसेवक असून, त्यांनी केलेली जमवाजमव लक्षात घेता, सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना ६/७ मतांची आवश्यकता असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. भाजपाकडे ४२ नगरसेवक असून, त्यांना मनसे व एक अपक्ष अशा १० जणांची रसद लाभली, तर भाजपाचे संख्याबळ शिवसेनेच्या बरोबर येईल. त्यामुळे महापौरपद मिळवण्याची संधी शिवसेनेइतकीच भाजपाला उपलब्ध होते. अशा परिस्थितीत २७ गावांतील संघर्ष समितीचे सहा नगरसेवक व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा सदस्य यांनाही शिवसेनेबरोबरच भाजपाचा पर्याय खुला होतो. राज्यातील सत्तेत भाजपा हा मुख्य पक्ष असून, गृह, नगरविकास अशी सर्व महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे असल्याने, अशा स्थितीत भाजपाचा महापौर सत्तारूढ होऊ शकतो. त्यामुळेच मनसेला एक गट म्हणून नोंदणी करण्यास भाग पाडून फोडाफोडीची संधी मिळणार नाही, याची तजवीज भाजपाने केल्याचे बोलले जात आहे. मनसेने मात्र ते कोणासोबत आहेत, त्यांच्या पक्षाची नेमकी भूमिका काय, हे अद्यापही स्पष्ट केलेले नाही. शिवसेनाही मनसेला सोबत घेण्याची थेट भूमिका जाहीर करीत नाही.
शिवसेनेतील काही नेत्यांचा राज ठाकरे यांना किंगमेकर करण्यास तीव्र विरोध आहे. अशा परिस्थितीत भाजपासोबत जाण्याचा मार्ग राज यांच्याकरिता खुला राहतो. विरोधी बाकावर मनसे बसणार नसल्याचे सांगत, त्या पक्षातील सूत्रांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत या पक्षाच्या एका नगरसेवकाचे नाव असल्याने त्याच्या डोक्यावर टांगती
तलवार असल्याने तो तिढाही सुटता सुटेनासा झाला आहे. भाजपाच्या वळचणीला जाण्याचा निर्णय घेणे पक्षाच्या पथ्यावर पडेल, असे पक्षाच्या नेत्यांना वाटते.
- ‘मनसे हा स्वतंत्र पक्ष असल्याने त्याची वेगळी गटनोंदणी करावीच लागते, हे नियमानुसार केलेले आहे. त्यामुळे गुरुवारी ९ +१ (अपक्ष) अशा १० जणांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे गट स्थापन केला, त्यात काही विशेष नाही,’ असे मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी सांगितले.