“हिंदुत्वाचे कैवारी फक्त तोंडाने नुसतेच बोलणार की कृती पण करणार,” शालिनी ठाकरेंचा शिवसेनेवर निशाणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2022 11:31 AM2022-05-13T11:31:49+5:302022-05-13T11:32:45+5:30
उत्तर प्रदेशच्या सर्व मदरशांमध्ये दररोज राष्ट्रगीताचे गायन अनिवार्य करण्यात आले आहे. 'आ देखे जरा किसमें कितना है दम' असं म्हणत शालिनी ठाकरे यांनी शिवसेनेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे.
उत्तर प्रदेशच्या सर्व मदरशांमध्ये दररोज राष्ट्रगीताचे गायन अनिवार्य करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाचे रजिस्ट्रार एस. एन. पांडे यांनी मागील ९ मे रोजी सर्व जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकाऱ्यांना याबाबत आदेश जारी केले होते. दरम्यान, यावरून आता मनसेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे.
“यूपीमध्ये अजान, रस्त्यावरील नमाज आणि आता मदरशात राष्ट्रगीत पण. महाराष्ट्रातील महाभकास आघाडीला भोंगे उतरवायला कायदा लागतो आणि आता मदरशात राष्ट्रगीत सक्तिसाठी पण कायदा लागणार का..? हिंदुत्वाचे कैवारी फक्त तोंडाने नुसतेच बोलणार की कृती पण करणार. आ देखे जरा किसमें कितना है दम,” असं म्हणत शालिनी ठाकरे यांनी शिवसेनेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे.|
यूपीमध्ये अजाण,रस्त्यावरील नमाज आणि आता मदरशात राष्ट्रगीत पण महाराष्ट्रातील महाभकास आघाडीला भोंगे उतरवायला कायदा लागतो आणि आता मदरशात राष्ट्रगीत सक्तिसाठी पण कायदा लागणार का..?
— Shalini Thackeray (@ThakareShalini) May 13, 2022
हिंदुत्वाचे कैवारी फक्त तोंडाने नुसतेच बोलणार की कृती पण करणार.
आ देखे जरा किसमें कितना है दम.....!!! pic.twitter.com/WqO6cyKUzC
युपीत मदशांत राष्ट्रगीत
आदेशात म्हटले आहे की, २४ मार्च रोजी मंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार नवीन शैक्षणिक सत्रापासून सर्व मदरशांमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी राष्ट्रगीत अनिवार्य केले आहे. राज्यात रमजान महिन्याच्या कालावधीत मदरशांना ३० मार्च ते ११ मेपर्यंत सुटी जाहीर झालेली होती. १२ मेपासून नियमित वर्ग सुरू होतील. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी हे आदेश लागू करण्यात आले.
सर्व मान्यताप्राप्त अनुदानित व गैरअनुदानित मदरशांमध्ये आगामी शैक्षणिक सत्रापासून वर्ग सुरू होण्यापूर्वी अन्य प्रार्थनांसमवेत शिक्षक व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना राष्ट्रगीत गायन अनिवार्य करण्यात आले आहे. जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकाऱ्यांना या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित रूपाने देखरेख करावी लागेल, असंही आदेशात सांगण्यात आलं आहे.