"मंत्र्यांकडून मुलींच्या मोफत शिक्षणाची केवळ घोषणा"; सरकारच्या प्रलंबित निर्णयामुळे मनसे आक्रमक

राज्यातील मुलींच्या मोफत शिक्षणाबाबतच शासन निर्णय जारी न झाल्याने मनसेने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना खडेबोल सुनावले आहेत.

MNS Letter to Chandrakant Patil : उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात मोठा निर्णय घेतला होता. ज्या मुलींच्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी यासारख्या जवळपास ६०० अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही घोषणा केली होती. मात्र आता या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णयच निघाला नसल्याचे समोर आलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या निर्णयाबाबत आता सरकारा सवाल विचारला आहे.  

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहून याबाबत जाब विचारला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण अंतर्गत येणाऱ्या ६४२ कोर्सपेक्षा अधिक कोर्स मुलींना मोफत देण्याची घोषणा करूनसुद्धा अद्याप शासन निर्णय घेतला गेलेला नाही याची आठवण अमित ठाकरे यांनी सरकारला करुन दिली. तसेच यासंदर्भात शासन निर्णय लवकर पारित करावा अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी केली आहे.

काय म्हटलंय पत्रात?

"९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ येथे आयोजित एका कार्यक्रमात आपण ज्या मुलींच्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना मेडिकल तसेच अभियांत्रिकी आणि अन्य ६४२ पेक्षा अधिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे गरीब घरातील मुलींसाठी उच्च शिक्षणाची दारे खुली झाली होती. इयत्ता बारावीनंतर अनेक हुशार मुलींना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. त्यामुळे बारावी नंतर शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येतील घट पाहून सरकारने हा निर्णय घेतला होता. शासनाच्या या निर्णयानुसार अंदाजे ५३०० उच्च महाविद्यालयांतर्गत ६४२ कोर्ससाठी २० लाख मुलींकरिता १८०० कोटी रुपयांचा भार राज्य शासन उचलणार असल्याचे समजले. यासंबंधीचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत घेण्यात आला असून, लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय होईल आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप शासनाने या योजनेसंबंधी कोणताही शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही. यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे भवितव्य आजही अंधारात आहे. तसेच उच्च शिक्षण महाविद्यालयेसुद्धा याबाबत सरकारकडून कोणतीही सूचना किंवा ना आदेश न मिळाल्याने संभ्रमात आहेत. काल, १६ जून २०२४ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता एमएच-सीएटी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून लवकरच प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अशा स्थितीत आपण तात्काळ कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन शासकीय आदेश पारित करावा, जेणेकरून उच्च शिक्षण घेण्याची दुर्दम्य इच्छा व अपेक्षा असणाऱ्या गरजू व गरीब मुलींचे भविष्य सुरक्षित होईल," असे या पत्रात म्हटलं आहे. 

दरम्यान, या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होणार होता. गेल्या वर्षी राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असलेल्या मुलींचे १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र पाच महिन्यांनंतरही याबाबत कोणताही शासन निर्णय घेण्यात आलेला नाही.