मोबाइलच बनेल सरकारी कार्यालय

सामान्य माणसाच्या जीवनात प्रयत्न आणण्यासाठी राज्यातील सरकार विकासाच्या वाटेवर मार्गक्रमण करत आहे. सरकारी सेवा लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी ‘आपलं सरकार’ या पोर्टलच्या

मुंबई : सामान्य माणसाच्या जीवनात प्रयत्न आणण्यासाठी राज्यातील सरकार विकासाच्या वाटेवर मार्गक्रमण करत आहे. सरकारी सेवा लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी ‘आपलं सरकार’ या पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत १५० सेवा देण्यात येत आहेत. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून येत्या २ आॅक्टोबरपर्यंत सर्व ३५० सेवा आॅनलाइन आणि मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या जातील. यापुढे लोकांना सरकारी आॅफिसमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यांचा मोबाइलच सरकारी आॅफिस बनलेले असेल आणि तेथेच त्यांचे समाधान होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मंत्रालयातील ध्वजारोहणानंतर बोलताना व्यक्त केला.
स्वातंत्र्य दिनाच्या राज्यातील जनतेला शुभेच्छा देताना विकासासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात घेतला. शाश्वत शेती, हरित महाराष्ट्र, उद्योग, सामाजिक न्याय आणि डिजिटल महाराष्ट्रासाठी सुरू असलेल्या योजनांची माहिती या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘आपलं सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३० लाख अर्ज आले. यातील ९२ टक्के अर्जांचा समाधानकारक निपटारा झाला आहे. आपल्या पोर्टलवरील १५० सेवांमध्ये आणखी ५० सेवांची भर घातली जाईल. (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे
- राज्यातील ३० पोलीस
आणि अग्निशमन दलाच्या ६ जवानांना राष्ट्रपती पदक घोषित झाल्याचा आनंद.
- भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना वर्षभर लागणारा एक वेळचा चौरस आहार देण्याची योजना. सहा लाख गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता व बालकांना याचा लाभ मिळेल.
- सीसीटीएनएस (क्राइम क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सीस्टिम) सारख्या प्रकल्पामुळे पोलीस दलाचे सर्व कामकाज संगणकीकृत करण्यात आले आहे. अशी यंत्रणा राबविणारे महाराष्ट्र
हे देशातील पहिले राज्य
बनले आहे.
- पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्याने गुन्हे सिद्धतेच्या दरात लक्षणीय वाढ
झाली असून, तो ५२ टक्क्यांवर पोहोचला.
- मुंबई-नागपूर महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग राज्यात मोठी दळणवळण क्रांती घडविणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार असून,
७१० कि.मी.चा हा सुपर कम्युनिकेशन वे नव्या आधुनिक महाराष्ट्रातील परिवहन व्यवस्थेचे अनोखे प्रतीक ठरेल.
- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत जून २०१५ ते २०१६ या कालावधीत राज्यातील ६५ हजार प्राथमिक शाळांपैकी ११ हजार शाळा १०० टक्के प्रगत म्हणून जाहीर

मान्यवरांची उपस्थिती... मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार विनायक मेटे, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मलिक, राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर यांच्यासह मंत्रालयातील सचिव, अधिकारी, उपस्थित होते.