पोलिसांकडे आधुनिक शस्त्रांचा तुटवडा, कॅगचा ठपका    

वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून दप्तरशाहीचा फटका बसत आहे. पोलीस दलाकडे बुलेटप्रुफ जॅकेट, नाईट विजन दुुर्बणी, बॉम्ब डिस्पोझेबल सुटस्, पोर्टेबल क्ष-किरण यंत्र आदी महत्वाच्या साधनसामग्रीची खरेदीच करण्यात आली नसल्याचा ठपका महालेखापालांच्या अहवालात (कॅग) ठेवण्यात आला आहे.

मुंबई : वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून दप्तरशाहीचा फटका बसत आहे. पोलीस दलाकडे बुलेटप्रुफ जॅकेट, नाईट विजन दुुर्बणी, बॉम्ब डिस्पोझेबल सुटस्, पोर्टेबल क्ष-किरण यंत्र आदी महत्वाच्या साधनसामग्रीची खरेदीच करण्यात आली नसल्याचा ठपका महालेखापालांच्या अहवालात (कॅग) ठेवण्यात आला आहे.
भारताचे महानियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांचा सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्राचा सरत्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. यात गृहखात्याच्या आधुनिकीकरणाच्या सर्वच आघाड्यांवर त्रुटी असल्याचे कॅगच्या अहवालातून उघड झाले आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसाठी २०११ ते २०१६ दरम्यान गृहविभागाला ४२.६८ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र त्यातील फक्त २७.४० कोटींच खर्च करण्यात आला. राज्याच्या एकूण गरजेपैकी १ लाख ४६ हजार ५०८ शस्त्रांस्त्रांच्या तुलनेत मार्च २०१६ अखेर फक्त ८१ हजार ४८२ शस्त्रे उपलब्ध होती. एकूण ६५,०२६ म्हणजेच तब्बल ४५ टक्के अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची कमतरता राज्यात असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
राज्याच्या पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेतून २०११ ते २०१६ दरम्यान वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी केवळ ३८ टक्के निधीच वापरण्यात आला असून तब्बल ६२ टक्के निधी वापरलाच गेला नसल्याचा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे. आधी केंद्र सरकारला वार्षिक कृती आराखडा सादर करण्यास राज्याकडून विलंब झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या कृती आराखड्यास एकत्रित प्रशासकीय मान्यता देण्यात राज्य सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केल्याने समस्या अधिक वाढली. सरकारने वेळीच परवानग्या न दिल्याने संबंधित यंत्रणांना आलेला निधी वापरताच आला नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
पोलीस स्थानकासह संबंधित आस्थापनांपैकी केवळ ८ टक्के इमारतींची दुरुस्ती, तब्बल दहा कोटी खर्चुन खरेदी करण्यात आलेल्या डिजिटक रेडीओ ट्रॅकींग व्यवस्था सव्वा तीन वर्षानंतरही सुरु झाले नाही. त्यामुळे डिजिटल व्यवस्थेचा वापर करुन पोलिस दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट गाठण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटले आहे.